अर्थ संसार, काठमाडौं - सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच ८बुँदे सहमति भएको छ । २७ दिनदेखि आमरण अनसनरत केसी र सरकारी पक्षीय वार्ता टोलीबीच शनिबार मध्यरातमा ८ बुँदे सहमति भएसँगै केसीले अनसन तोडेका छन् । डा. केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सफाइ कर्मचारी विकास नेपालीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडेका हुन् ।
८ बुँदे सहमतिमा शिक्षा सचिव तथा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपीनाथ मैनाली र डा केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै डा. केसीले गत २९ भदौदेखि जुम्लाबाट १९ औं अनशन सुरु गरेका थिए ।
डा. केसीका मागहरू –
-कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस् ।
-गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् ।
-प्रदेश–२ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
-मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा अन्त्य गरियोस् ।
-कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
-हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
-त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्।
-विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिस्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
-बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।
-राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद -काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानून बमोजिम छानविन र कारबाही गरियोस् ।
-बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानविन र कारबाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि कानून बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस् ।
-अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।
सहमति पत्र हेर्नुहोस्
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस