बुधबार संघीय संसद्को अर्थ समितिमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएकी छिन्। उनले धितोपत्र बोर्डले बजारको विकास र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन्।
छलफलका क्रममा सांसद अधिकारीले म्युचुअल फण्डहरूका लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशत सेयर कोटाबाट साना लगानीकर्ताले वास्तविक रूपमा लाभान्वित हुन पाएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट पार्न माग गरिन्।
उनले भनिन्,‘म्युचुअल फण्डहरूले बजार विकासमा योगदान पुर्याउनुको सट्टा पाएको सेयर छोटो अवधिमै बिक्री गरेर नाफा कमाउने प्रवृत्ति देखियो । यसलाई रोक्न लक–इन अवधि वा अन्य के व्यवस्था छ? यसबारे बोर्डको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
सेयर बजारमा अर्बौँको उधारो कारोबार र कृत्रिम मूल्यवृद्धिका घटनाहरू सार्वजनिक भइसक्दा समेत नेपाल धितोपत्र बोर्डले समयमै कारबाही नगरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएकी छिन्।
‘वर्षौँदेखि भइरहेको गैरकानूनी कारोबार किन बोर्डको रियल–टाइम निगरानीमा परेन ? के प्रणालीमै त्रुटि छ कि मिलेमतो ?’उनले प्रश्न गरिन् ।
केही कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्नुअघि विवरणपत्रमा आकर्षक नाफा र प्रतिसेयर आम्दानी देखाउने तर सेयर जारी भएको केही महिनामै घाटामा जाने प्रवृत्ति बढेको तर्फ सांसद उनले सचेत गराएकी छिन्। यस्तो भ्रामक विवरण पेस गर्ने कम्पनी, लेखापरीक्षक र बिक्री प्रबन्धकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने जोड दिँदै उनले प्रक्षेपित वित्तीय विवरण र वास्तविक नतिजाबिचको तुलना सार्वजनिक गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न सुझाव दिएकी छिन्।
यसका साथै, आईपीओ अगाडि नै 'प्रि–आईपीओ' का नाममा प्रिमियम असुलेर रकम सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी नभएको ठहर गर्दै उनले लक–इन अवधि सकिनेबित्तिकै प्रवद्र्धकहरूले आफ्नो हिस्सा बिक्री गरेर बाहिरिने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता मात्र घाटामा पर्ने अवस्थालाई रोक्न हालको लक–इन व्यवस्था पर्याप्त छ कि छैन भनी पुनर्मूल्यांकन गर्न माग गरेकी छिन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस