उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा रोक्न अन्तरिम आदेश

अर्थ संसार
काठमाडौ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा अदालतको अन्तरिम आदेशपछि अन्यौलमा परेको छ । महासंघले आगामी कात्तिक ४ गतेका लागि विशेष साधारणसभा आह्वान गरेको थियो । 
पाटन उच्च अदालतले विशेष साधारणसभाविरुद्ध निषेधाज्ञाको माग गर्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीश भीमकुमार ओझाको एकल इजलासले विशेष साधारणसभा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 
योसँगै अदालतले बुधबारै अन्तरिम आदेशको बिषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै विपक्षीहरुलाई समेत बोलाउन भनेको छ । अदालतले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सबैलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य गोविन्द घिमिरेले विशेषसाधारणसभा गैरकानूनी ढंगले गर्न लागिएको भन्दै निषेधाज्ञासहितको अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका थिए । 
अदालतमा परेको रिटमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, कार्यकारिणी समिति, अध्यक्ष पशुपति मुरारका, महासंघका निमित्त महानिर्देशक मिना श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 
निवेदनमा उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिले गैरकानूनी ढंगले संविधान प्रदत्त अधिकार र महासंघको विधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै विशेष साधारणसभा आह्वान गरिएको र विधान संसोधनको नाममा खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई बेवास्ता गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने खेल भएको तर्क गरिएको थियो । 
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा र अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई र गोपालदत्त पाण्डेयले बहस गरेका थिए ।