अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र पूर्वाधार विस्तार रहेको बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित 'नेपाल बिजनेस समिट'लाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली जनताबाट प्राप्त अभूतपूर्व जनादेशको सम्मान गर्दै सरकारले सुधारमुखी एजेन्डाका साथ काम अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारे।
विगत १० देखि १५ वर्षसम्मको कुशासनका कारण नेपाली समाजले ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकलाई अब त्यो संकटबाट बाहिर निकाल्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा आएको बताए। सरकारको मूल उद्देश्य ‘सुशासनको लाभांश’ जनतासम्म पुर्याउने रहेको भन्दै उनले आगामी बजेट सुधारवादी र परिणाममुखी हुने सङ्केत समेत गरे। अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत तथा कानुनी सुधारलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिँदै दर्जनौँ कानुन संशोधन, सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग तथा डिजिटाइजेसनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने बताए। साथै, ई–गभर्नेन्स र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।
नेपालको अर्थतन्त्र विगत दुई दशकमा अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर बनेको उल्लेख गर्दै उनले अब दिगो आर्थिक वृद्धिका नयाँ आधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । आगामी दशकहरूमा रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटाइजेसन, पर्यटन, हरित उत्पादन तथा उच्च मूल्यको कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनाउने नीति सरकारले लिएको उनले स्पष्ट पारे ।
युवाहरूलाई नेपालमै बसेर विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताए । केही क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन र औद्योगिक नीति कार्यान्वयनका लागि समेत नयाँ कार्यक्रमहरू अघि बढाइने उनको भनाइ थियो । पूर्वाधार विकासमा सरकारले एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएको उल्लेख गर्दै उनले सडक सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा कनेक्टिभिटी, स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड, भरपर्दो इन्टरनेट सेवा तथा उड्डयन सुरक्षामा विशेष जोड दिइने बताए । नेपाललाई आन्तरिक, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप मजबुत रूपमा जोड्ने लक्ष्य सरकारको रहेको उनले बताए ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आधारभूत वित्तीय पहुँच तथा दिगो सामाजिक सुरक्षा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । साथै वैदेशिक सम्बन्धलाई पनि नयाँ ढंगले अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको सञ्जाललाई केवल भावनात्मक सम्बन्धमा सीमित नराखी लगानी, शैक्षिक आदानप्रदान र सांस्कृतिक प्रभाव विस्तारका माध्यमका रूपमा उपयोग गरिने बताए । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको पूँजीगत खर्च मात्र पर्याप्त नहुने बताए । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिइने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस