न्यायलयले नो भोटको व्यबस्थाको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश धेरै समय अगाडि जारी गरेको थीयो । वास्तभमा सहरी ईलाका र देशकै एक तप्काका मानिसहरू नो भोटको निर्णयको पक्षमा जरूर छन् र यो संख्या बिशेष परिस्थितिमा धेरै ठूलो हुनपनि सक्छ ।
तर यसपालीको चुनाबमा यसको व्यवस्था गरिएन । किन गरीएन ? यसमा मत्यैक्ता भने नपाईनसक्छ । तर अदालतले राख्नु भनेको कुरा पार्टीले नराख्नुमा के उदेश्य होला ? केहि ठूला राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको दबदबा भएको देश हो यो ।
उनिहरू आफूलाई अलेकजेण्डरनै सोच्छन् सायद । उनिहरू प्रजातन्त्रको दुहाई त दिन्छन् तर त्यसका मर्महरूको खिल्ली उडाईरहेका हुन्छन् । के प्रजातन्त्रमा कसैलाई रोज्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ ? नरोज्न नपाईने यदि नराम्रो छ भने ? यस्तो पनि हुन्छर ? वास्तभमा यो कुरा जान्दा यसले राजनीतिक दललाई फाईदानै हुन्थ्यो ।
पृष्टपोषणको रूपमा काम गर्दथ्यो नो भोटले पार्टी तथा उनका नेता भनाउदाहरूलाई। तर आफूमात्र सबैभन्दा जान्ने । आफूमात्र महान । मैले जे गरेनि हुने। भन्दा–भन्दै पनि पार्टीका नेताहरूलाई जनताको लागि आफूले केहि गर्न नसकेको र जनताले यसको बदला लिने मौका पाउदा मज्जाले लिन सक्छन् भन्ने त्रास धेरैनै रहेछ ।
यदि नो भोटमा धेरै भोट आएमा पार्टीहरूको थप बेईजेत हुन्छ त्यो पनि प्रमाण सहित । यसको प्रेशर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा धेरै ठूलो हुनसक्थ्यो। थप सर्मनाक हुनुपर्ने स्थितिलाई आकलन गर्दै नेताहरूले नो भोटको व्यबस्था राखेनन् ।
NGO- INGO बालाहरूले पनि नो भोटको परिणामको बारेमा धेरैनै खेती गर्थे होलान् रिजल्ट आएपछि । जे भएपनि नो भोट आजको राजनीतिमा जनता तथा देशको पक्षमानै जरूर हुने थियो । दलहरूलाई पनि यसले राम्रै दबाब सृजना गर्ने थीयो । हेरौ अर्को चुनावमा हामीले यो अवसर पाऊछौंकि ? धन्यबाद ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस