श्रमिककै हितमा स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषको किन हुँदैछ विरोध ?

श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषकै विरुद्ध बैंकका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीकै हितमा  स्थापित कोषको विरुद्ध कर्मचारीलाई आन्दोलमा जानु पर्ने अबस्था किन आयो ? 

सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको सञ्चय कोष जस्तै एउटा कोष हो । यो कोषमा औपचारिक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका श्रमिकहरु आवद्ध हुन्छन् । यस कोषमा काम गर्ने श्रमिक र काम दिने रोजगारदाताले हरेक महिना आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन ।

कोषमा श्रमिकले बैंक खातामा आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्छ भने रोजगार दाताले १० प्रतिशत थपेर कुल २१ प्रतिशत रकम प्रति महिना श्रमिकको खातामा संकलन हुन्छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताहरुले ४ वटा सुविधाहरु प्राप्त गर्ने व्यबस्था रहेको छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्ने गर्दछ ।

अर्थात् कोषमा आवद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले नै योगदानकर्तामा आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको समेत ब्यबस्था गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आवद्द हुने जो कोहीले पनि १८ बर्ष काम गरेपछि यही कोषबाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् । 

विशेष गरी सरकारले बैंक, सरकारी जागिर तथा अन्य ठूला कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकका लागिभन्दा उद्योगधन्दा, इँटा भट्टा, गार्मेन्टलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि ल्याएको कार्यक्रम हो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य विभिन्न कम्पनीलगायत सबै कम्पनी तथा मजदुरहरु कोषमा अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आबद्ध हुन पटक–पटक सूचना नै निकालेर आग्रह गर्दै आइरहेको छ तर, बैङ्कहरुले भने कोषमा आबद्ध हुन चासो दिइरहेका छैनन् ।

अहिले पछिल्लो समय त बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले यथास्थितिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नसकिने भन्दै दिनहुँ आन्दोलन गरिरहेका छन् भने असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु कोषमा आवद्ध नभए कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने चेतावनी कोषले दिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्यांकअनुसार हाल १४० वटा अनुमति प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् तर पनि अहिलेसम्म कोषमा  ४ वटा विकास बैङ्क, ८ वटा वाणिज्य बैङ्क, केही सहकारी संस्था, ३४ वटा लघुवित्त संस्थामात्र आवद्ध भएको कोषले जनाएको छ । 

वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको छाता संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विज्ञप्ति नै निकालेर खाईपाई आएका सुविधा कटौती हुने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन दबाब दिइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीले यसरी दबाब दिनु अनुचित भएको ठहर गरेको हो । यस योजना जोड्न मरिहत्ते गरेर लाग्नु सामाजिक सुरक्षा कोष राज्यले परिकल्पना गरेको योजना र उद्देश्यविपरीत हिँडेको संघको आरोप छ । 

कोषको योजनाका कतिपय बुँदा कर्मचारीको हित हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिएको हुनाले र हालको विभेदकारी व्यवस्थाले विगतका उपलब्धिहरुसमेत गुम्ने खतरा रहेको हुनाले उक्त योजनमा कदापी संलग्न हुन नसकिने कर्मचारीहरुको दावी छ ।

हालको व्यवस्था न्युनतम पारिश्रमिक हुने वर्गलाई केही राम्रो देखिए पनि लामो समयसम्म संघर्ष गर्दै विभिन्न सुविधा हासिल गर्न सफल बैंकिङ्ग क्षेत्रका कर्मचारीलाई भने खासै आवस्यक नदेखिएकोे अवस्थामा पनि सरकारको योजनालाई मुर्तरुप दिन बैंकिङ्ग क्षेत्रका कर्मचारीवर्ग उक्त योजनामा आवद्ध हुन तयार रहेको तर हालको विभेदकारी बुँदाहरुलाई भने परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

सरकारले युगान्तकारी योजना ल्याएको र समग्र कर्मचारी वर्गको हितको लागी यो योजनाले काम गर्ने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा विपरीत उक्त योजनाले बैंकिङ्ग कर्मचारीलाई अन्यायपूर्ण व्यवस्था लागू गर्दै वाध्यकारी बनाउन खोजेको हुनाले सबै कर्मचारी ऐक्यबद्ध भई आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघको दावी छ । 

यता कोषले भने यदि कुनै  संस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोष आउनुभन्दा पहिला कम्पनीले नै सोभन्दा बढी सुविधा दिएको रहेछ भने घटाउन नपाउने श्रम नियमावलीको नियम १७८ को उपनियम ३ मा स्पष्ट व्यवस्था भए अनुसार योगदानकर्ताको सुविधा नघट्ने जनाएको छ ।