शाखा अधिृकतकाको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदाललते लोक सेवा आयोगले संघको शाखा अधिृकतमा पदका लागि गरेको खुल्ला विज्ञापनको पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र डा कुमार चुडालको सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले २०७६ माघमा ५६० र २०७७ माघमा ११४ गरी ६७४ रिक्त पद पूर्तिका लागि आयोग गरेको विज्ञापन अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

आयोग विरूद्ध अर्जुन घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त आदेश भएको हो। कर्मचारी समायोजना गर्दा सङ्घमा भएका ३४ जना शाखा अधिकृतलाई दरबन्दी नभएको भन्दै स्थानीय तहमा पठाइएको थियो।

रिक्त पद हुँदाहुँदै आफूलाई स्थानीय तहमा पठाइएको र ती ३४ जनाभन्दा पछि आएका संघमा वरिष्ठ हुने भएकाले समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानून सम्मत नहुने हुँदा आफूलाई पनि संघमा समायोजना गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा यी निवेदकलाई कर्मचारी समायोजन गर्ने कारबाही गर्न गराउन’ अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। आदेशमा सङ्घमा पद रिक्त हुँदा पनि निवेदकलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिदापछि आउने वरिष्ठ हुने र सङ्घमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानूनसम्मत नभएको उल्लेख छ ।

ती ३४ जना शाखा अधिकृतले विज्ञापन हुनुभन्दा अगाडि आफूहरु संघमा नै रहन चाहेको निवेदन दिएको तर त्यसको सुनुवाई नभएको रिट निवेदनमा छ। अदालतले संघमा ती निवेदकको समायोजन नगरी विज्ञान प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।