पुँजीबजारको विकास र सरकारको भुमिका

नेपाली पुँजीबजारबारे आज एउटा गम्भीर भ्रम फैलाइएको छ—जस्तो कि बजार केवल कर घटाइदिए, केही सुविधा थपिदिए, सरकारबाट अनुकूल घोषणा गरिदिए, वा सूचकांक केही अंकले उकालो लागिदिए मात्र विकास हुन्छ। तर प्रश्न त्यहाँ होइन। मूल प्रश्न त यो हो—जुन कम्पनीले लगानीकर्तालाई आम्दानी दिन सक्दैन, जसको व्यवसाय दीर्घकालीन रूपमा घाटामै चलिरहेको छ, जसले आईपीओ नै अत्यधिक मूल्यांकनमा ल्याउँछ, जसले वित्तीय विवरणमा छेडछाड गरी कृत्रिम मूल्य स्थापित गरी अधिक मूल्य देखाउँछ, अनि पछि बजारमा कर्नरिङ, चलखेल र कृत्रिम माग सिर्जना गरेर आफ्नो शेयर मूल्य बढाईसकेको छ त्यस्तो संरचनामाथि उभिएको पुँजीबजार कति दिन टिक्छ?

यो प्रश्न केवल केही कम्पनीको होइन; यो प्रश्न नेपाली अर्थतन्त्रको नैतिक आधार, नियामक संरचना, लगानीकर्ताको विश्वास र राज्यको नीतिगत इमानदारी सँग जोडिएको छ। बजार त्यहाँ बलियो बन्छ जहाँ उत्पादन, नाफा, पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्वको जग बलियो हुन्छ। तर जहाँ आधारभूत व्यवसाय कमजोर, लेखापरीक्षण संदिग्ध छ, प्रवर्द्धकको नियत अपारदर्शी, नियामक निष्क्रिय, र नीति निर्माताहरू भ्रमपूर्ण भाषणमा व्यस्त छन्, त्यहाँ बजारको वृद्धिलाई विकास भन्नु आँखामा पट्टी बाँधेर खाडलतिर हिंड्नु जस्तै हो।

आज हाम्रो पुँजीबजारमा एउटा विचित्र मनोविज्ञान विकास गरिएको छ। केही समूह चाहन्छन्—उद्योगले नाफा नकमाओस्, लाभांश नदियोस्, संस्थागत सुशासनको मापदण्ड पूरा नगरोस्, आईपीओमा यथार्थ मूल्यांकन नगरोस्, तर बजारमा सूचकांक चढिरहोस्। त्यो पनि कसरी? कर सस्तो बनाइदिएर, सरकारी संरक्षण दिएर, नीतिगत छुट दिएर, र नियामक मौनता मार्फत। बैंक ले सस्तो ब्याज मा पैसा दिएर , वैदेशिक पुँजी शेयर वजार मा ल्याएर यस्तो सोच बजार अर्थशास्त्रको होइन; यो नैतिक दिवालियापनको राजनीतिक अर्थशास्त्र हो। शेयरको मूल्य अर्थमन्त्रीको भाषणले होइन, कम्पनीको कार्यसम्पादनले तय हुन्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । कम्पनीको आम्दानी छैन, नगद प्रवाह कमजोर छ, ऋणको बोझ उच्च छ, व्यवस्थापनको विश्वसनीयता कमजोर छ, तर बजारमा उसको शेयर कृत्रिम रूपमा बढाइन्छ भने त्यो पूँजी निर्माण होइन—संगठित मूल्य-भ्रम निर्माण हो। यस्ता अभ्यासले सुरुमा केही सिमित मान्छेलाई लाभ देला, तर अन्ततः साना लगानीकर्ताको पसिना, आशा र भविष्य जलाउँछ। पुँजीबजार माथि नै प्रश्न उब्जाउछ।

पुँजीबजार कुनै जुवा घर होइन, जहाँ तास मिलाउनेले मात्रै जित्छ। यो त अर्थतन्त्रको धड्कन हो। यहाँ जनताको बचत उद्योग, पूर्वाधार, रोजगारी र उत्पादनमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। तर यदि बचतलाई योजनाबद्ध रूपमा ओभरभ्यालुएसन, भ्रामक वित्तीय विवरण, इनसाइडर प्रभाव, कर्नरिङ र कृत्रिम सूचकांक वृद्धि मा प्रयोग गरिन्छ भने त्यो बजार होइन यो त संगठित वित्तीय अपराध हो।

हामीले एउटा अर्को असहज प्रश्न पनि सोध्नैपर्छ—नेप्से सूचकांक बढ्दा के साँच्चै अर्थतन्त्र बलियो भइरहेको हुन्छ? कि केही सीमित कम्पनी र सीमित समूहले शेयर अभाव, कृत्रिम माग, समूहीकृत खरिद र प्रचारात्मक मनोविज्ञानद्वारा सूचकांक उचालिरहेका हुन्छन्? यदि सूचकांकको वृद्धिको पछाडि उत्पादन, मुनाफा, निर्यात, रोजगारी, प्रविधि विस्तार वा संस्थागत सुधार छैन भने त्यो वृद्धि तापक्रम बढेको ज्वरो हो, स्वास्थ्य सुध्रिएको संकेत होइन।

आज बहस करमा धेरै छ मुख्य गरी पुँजीगत लाभ कर; तर कम्पनीको चरित्रमा कम छलफल किन ? सबैलाई सस्तो कर चाहिएको छ। ठीकै हो, कर संरचना न्यायपूर्ण, प्रतिस्पर्धी र सन्तुलित हुनुपर्छ। तर कर सस्तो भयो भन्दैमा ठगीलाई वैधता, वित्तीय अपारदर्शितालाई संरक्षण, अधिक मूल्यांकनलाई पुरस्कार, र चलखेललाई प्रोत्साहन दिन मिल्दैन। सस्तो करको माग सही हुन सक्छ, तर त्यो माग स्वच्छ बजार, पारदर्शी मूल्यांकन, कडा नियमन, र इमानदार प्रकटीकरण को सर्तसँगै आउनुपर्छ। होइन भने “ट्याक्स रिफर्म” को नाराभित्र “मार्केट म्यानिपुलेसन” को स्वार्थ लुकाइन्छ।

समस्या कहाँ छ त? समस्या तीन तहमा छ।

१. कम्पनीको नियत र सुशासनमा समस्या

धेरै कम्पनीहरू बजारमा आउने बेलामा आफ्नो वास्तविक क्षमता भन्दा धेरै ठूलो कथा बेच्न खोज्छन्। व्यापार घाटामा छ, भविष्य अनिश्चित छ, तर प्रस्तुति यस्तो बनाइन्छ मानौं भोलि नै सुन फल्नेछ। वित्तीय विवरणमा सौन्दर्य प्रसाधन लगाइन्छ, जोखिमलाई कुहिरोमा लुकाइन्छ, र लगानीकर्तालाई सपना बेचिन्छ। यस्तो अवस्थामा आईपीओ जनसहभागिताको साधन नभई जनताको पूँजी संकलन गर्ने प्राविधिक औजार बन्छ।

२. नियामक संरचनाको कमजोरी

यदि लेखा विवरणमा छेडछाड भयो, मूल्यांकनमा प्रश्न उठ्यो, बजारमा कर्नरिङ भयो, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भयो भने त्यसको स्वतन्त्र, कडा र विश्वसनीय अनुसन्धान कहाँ छ? नियामक निकायको मौनता आफैंमा संकेत हो। बजारलाई नियमले होइन, “सम्झौता” ले चलाउन खोजियो भने प्रणालीप्रतिको विश्वास ढल्न थाल्छ। विश्वास हराएको बजारमा पूँजी आउँदैन; केवल चलखेल आउँछ।

३. नीतिगत बहसको दिशाभ्रम

हामी निकास र विकासबारे कुरा गर्छौं, तर रोगको जरोबारे मौन बस्छौं। कम्पनीले किन नाफा दिँदैन? आईपीओ मूल्यांकन कसरी तय हुन्छ? प्रिमियमको आधार के हो? लेखापरीक्षण स्वतन्त्र छ कि छैन? प्रवर्द्धकको ट्र्याक रेकर्ड कस्तो छ? चलखेलमा संलग्न समूहहरू को हुन्? सूचकांकको वृद्धिमा आधारभूत कारण छ कि कृत्रिम मनोविज्ञान? यी प्रश्न नउठाई “बजार विकास” को नारा लगाउनु घरको जग कमजोर छ, तर रङ पोतौं भन्नु जस्तै हो।

वास्तविक निकास के हो त?

पहिलो, आईपीओ मूल्यांकनमा कडा मापदण्ड चाहिन्छ। घाटामा रहेका, कमजोर नगद प्रवाह भएका, वा कृत्रिम प्रक्षेपणमा उभिएका कम्पनीलाई सजिलै उच्च मूल्यमा बजारमा ल्याउन पाइँदैन। केवल १० प्रतिशत शेयर वजार मा ल्याएर फ्लोटिङ कम गरी उचालेको मूल्य लाई इन्डेक्सीकरण वजार को मापन गरिनु अपराध हो। दोस्रो, वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षणमाथि फरेन्सिक स्तरको निगरानी आवश्यक छ। सामान्य परीक्षणले होइन, शंकास्पद विवरणमा गहिरो छानबिन हुनुपर्छ।

तेस्रो, कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ, कृत्रिम माग सिर्जना, इनसाइडर प्रभाव जस्ता गतिविधिमा शून्य सहनशीलता लागू गर्नुपर्छ। दण्ड कानुनी किताबमा मात्रै होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । चौथो, कर बहसभन्दा पहिले बजार शुद्धीकरणको बहस हुनुपर्छ। सस्तो कर सबैका लागि राम्रो हुन सक्छ, तर त्यो इमानदार खेलाडीका लागि पुरस्कार हुनुपर्छ; ठगी गर्नेका लागि संरक्षण होइन।

पाँचौं, साना लगानीकर्ताको संरक्षण लाई केन्द्रीय सिद्धान्त बनाइनुपर्छ। किनकि बजारमा सबैभन्दा धेरै पीडा त्यही वर्गले बेहोर्छ, जसले जीवनको बचत आशामा लगानी गरेको हुन्छ।

छैटौं, सरकारले बजार बढाउने होइन, बजार स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने भूमिका खेल्नुपर्छ। सरकारको काम मूल्य बढाइदिनु होइन; नियमको शासन, निष्पक्ष निगरानी, र विश्वसनीय संरचना निर्माण गर्नु हो।

आज आवश्यक कुरा उत्साह होइन, चेतना हो। उन्माद होइन, अनुशासन हो। सुविधा होइन, उत्तरदायित्व हो। यदि हामीले मूल रोगलाई नछोई केवल सूचकांकको सौन्दर्यमा रमायौं भने नेपाली पुँजीबजार विकासतर्फ होइन, बेइमानहरूको स्वर्गतर्फ जान्छ। त्यहाँ केही चतुर खेलाडी धनी बन्लान्, तर राष्ट्रको वित्तीय संस्कार दरिद्र बन्छ। समयमै सरकार चेतोस्। नियामक जागोस्। लगानीकर्ता सचेत होऊन्। नत्र भोलि बजार ढल्दा प्रश्न करमा होइन, विश्वासको हत्या कसले गर्‍यो भन्नेमा उठ्नेछ। लगानीकर्ता सचेत नहुने हो भने वजार मा समस्या बल्झिने खतरा कायम छ।

(लेखक नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव हुन)