घोराही सिमेन्टबाट उच्च स्तरीय न्यायिक समितिको माग

घोराही सिमेन्टले विद्युत खपतको विषयलाई लिएर न्यायिक छानविनको माग गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आफूले कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको तर प्राधिकरणले बक्यौता दावी गरेको विषयमा उद्योगले न्यायिक समितिमार्पmत छानविनको माग गरेको हो । 

लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले विद्युतको नियमित उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई थप शुल्क तोकेको थियो । उद्योगका अध्यक्ष पुरुषोत्तम सांघाई भन्नुहुन्छ, ‘हामीले प्राधिकरणबाट त्यस प्रकारको सेवा लिएका छैनौँ । जब हामीले सेवा नै लिएका छैनौँ भने शुल्क केका लागि तिर्ने हो?’

विद्युत प्राधिकरणले ०७२ साल असार १२ गते लोडसेडिङ्का समयमा दिनको कम्तीमा २० घण्टा विद्युत प्राप्त गर्नेका लागि छुट्टै महसुल दर प्रस्ताव गरेर विद्युत नियमन आयोगमा पेश गरेको थियो । यही प्रस्तावमा निर्णय गर्दै आयोगले त्यसै बर्ष माघ १२ गते सूचना प्रकाशन गरेर थप शुल्क लगाएको थियो । विषयमा जानकारी दिँदै सांघाईले भन्नुभयो, ‘त्यस समयमा हामीले उद्योगले नियमित पाउनु पर्ने स्वीकृत क्षमताको विद्युतसमेत पाउन सकेनौँ । यसकारण डिजेल प्लान्टबाट उद्योग चलाउनु प¥यो । यसले एकातिर उत्पादन खर्च बढेको छ अर्कोतिर उपयोग नै नगरेको विद्युत महसुलको दावी भएपछि हामीलाई ठूलो मार परेको छ ।’

विद्युत पूर्वाधार उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीति छ । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि विद्युत लाइन जडान गरेको छैन । त्यसैले हामी आफैँले करीव १० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेर प्राधिकरणको लमही सव–स्टेशनबाट ट्रान्समिसन लाइन जडान गरेका छौँ । यसबाट हामीले १२ हजार ५०० केभीए विद्युत माग गरेका थियौँ । तर प्राधिकरणले ६ हजार केभीए मात्र उपलब्ध गराएको छ ।  
लोडसेडिङ्का समयमा प्राधिकरणले पत्र पठाएर हामीलाई पिक आवरमा विद्युत उपयोग नगर्न निर्देशन दियो । सांघाई भन्नुहुन्छ, ‘तालिकाअनुसार पाउनु पर्ने समयमा पनि उद्योगले विद्युत पाएन । यसरी नपाएको विद्युतको शुल्क भुक्तानी गर्न अहिले प्राधिकरणको ताकेता छ ।’

प्राधिकरणले उद्योगलाई ३ वर्ष ७ महिना पछि आएर ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा थप दस्तुर जोडेर १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको छ । यसले उद्योगलाई समस्याग्रस्त बनाउँछ । हामी प्रचलित कानुनभित्र सरकारप्रति पूरा गर्नुपर्ने सबै दायित्व पूरा गर्छौँ तर उपभोग नै नगरेको विद्युतको शुल्क कसरी तिर्नु? सांघाईले अवस्थाका बारे जानकारी दिनुभयो । 

लोडसेडिङका समयमा नियमित विद्युत आपूर्ति भएको थियो कि थिएन भन्ने तथ्याङ्क टीओडी मिटरबाट थाहा हुन्छ । उच्च स्तरीय न्यायिक समिति बनाएर यसको निष्पक्ष छानबिन गरौँ । यदि त्यहाँबाट उद्योगको बदनीयत देखियो भने हामी कानुनले तोकेको दण्ड जरिवाना व्यहार्ने तयार छौँ । तर, टीओडी मिटरको विवरण लुकाएर लिनै नपर्ने महसुल माग गर्ने गैरकानुनी कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यस प्रकारका व्यवहारले व्यवसायीहरु लगानीमा आकर्षित नहुनेप्रति सरकार सजग हुनु पर्ने सांघाईको तर्क छ ।   

उद्योगले क्षमता विस्तार गर्ने क्रममा प्राधिकरणबाट थप १७.५ मेगावाट लोड स्वीकृत गराएको थियो । तर स्वीकृत क्षमताअनुुसारको विद्युत आपुर्ति भएको छैन । यो अवस्थामा महसुल तिर्न बाँकी छ भनेर गरिएको पत्राचारबाट हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ । सांघाईले यसबाट उद्योगहरुलाई धारासायी बनाउन खोजिएको आभाष भएको बताउनुभयो । 

लोड सेडिङ्का समयमा थप विद्युत सेवा उपभोग गर्ने र नगर्ने उपभोक्तालाई कसरी एउटै शुल्क कायम गर्नु न्यायिक हुन सक्छ? यो हाम्रो र हामीजस्ता उद्योगको प्रश्न हो । उद्योगमा जडान गरिएको मिटरले देखाएको अङ्क बराबरको विल हामीले भुक्तानी गर्दै आएका छौँ भने बाँकी हुने ठाउँ नै छैन । सांघाईको दावी छ ।