कालापानीमा स्थलगत जनगणना नहुने, भारतले अनुमति नदिएपछि स्याटलाइटबाट अनुमान गरिने

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा स्थलगत जनगणना नगर्ने भएको छ ।

भोलि (बिहीबार) देखि सुरु हुन लागेको १२औं राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको नक्साभित्र समावेश लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका गाउँमा स्थलगत तथ्यांक संकलन नहुने विभागले जनाएको छ ।

भारतले अनुमति नदिएपछि सो क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुमानका भरमा जनसंख्या गणना गरिने भएको छ । 'त्यो हाम्रो भूभाग हो । हाम्रो नक्साभित्र परेको भूभाग हो । तर हाम्रो सहज आवत जावत छैन । भारतको आर्मीले घेरेर बसेको छ । हामीलाई भित्र छिर्न दिँदैन,' केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले भने ।

उनले जनगणना गर्न तीन वटा विकल्प भएको र त्यसमा एउटामात्र राम्रो विकल्प भएको सुनाए । 'एउटा उपाय भनेको उनीहरुको सेना र हाम्रो सेना झैझगडा हुनेगरी गएर जनगणना गराउने भन्ने हो । त्यो त सम्भव भएन । दोस्रो विकल्प पहिला जस्तो केही पनि नगर्ने । केही पनि हुने भएन,' उनले भने ।

तेस्रो विकल्पलाई श्रेष्ठले उत्तम भने । 'त्यो के हो भन्दा यसको लागि कुटनीतिक पहल जरुरी छ । हामीले छलफल गरिसकेका छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग उच्च तहमा पहल गरेर सहज आवत जावत भयो भने हामी जनगणना गराउन तयार छौं । राम्रो विकल्प यहीँ हो,' उनले भने ।

तर यो विकल्प पनि सम्भव छैन भन्ने श्रेष्ठलाई थाहा छ । नभए यतिका समयमा कुटनीतिक पहल भइसकेर भारतको प्रतिक्रिया आइसक्थ्यो । त्यसैले उनले अनुमानका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका गाउँमा जनगणना गर्ने योजना सुनाए ।

उनकाअनुसार विभिन्न स्रोतहरु, त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्ति र नजिक पहुँच भएका ठाउँहरुबाट प्राप्त सूचनाले ८ सयसम्म जनसंख्या रहेको देखाएको छ । यहाँका कुटी, नाभी र गुञ्जी नेपाली गाउँ हुन् । अधिकांशले भारतीय नागरिक लिएका छन् । भारतले आरक्षणमा उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तो अवस्थामा तथ्यांक विभागले स्याटलाइटबाट यहाँको जनसंख्याको अनुमान गर्ने भएको छ ।

'प्रविधिको विकास साह्रै राम्रो भएको छ । स्याटलाइटको प्रयोग गरेर ती क्षेत्रमा कति घर छ भनेर काउन्ट गर्न सकिन्छ । घर काउन्ट भइसकेपछि एउटा घरमा औसत कतिजना बस्छ भन्ने विवरण लिन हामीलाई गाह्रो हुँदैन । केही अनुमानसहित रिपोर्ट प्रकाशन गर्नेछौं,' महानिर्देशक श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।