आइतबार, ०९ मंसिर २०८१ |
Sunday, November 24, 2024
प्रीति - युनिकोड
अर्थ संसार
काठमाडौँ–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दवावमा एनसेललाई लाभांश विदेश लैजान स्वीकृति दिएको समाचार सार्बजनिक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको खण्डन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर एनसेलले सबै कानुनी प्रकृया पुरा गरेपछि मात्र लाभांश लैजान स्वीकृति दिएको दावी गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायण पौडेलले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको समेत स्वीकृतिमा लाभांश लैजान दिएको दावी गरे। प्राधिकरणले पत्र लेखेर एनसेलको लाभांश फुकुवा गर्न सकिने बताएको उनले दावी गरे । त्यसमा उद्योग विभागको समेत सहमति रहेको उनको भनाइ थियो ।
तत्कालीन गर्भनर युवराज खतिवडाले एनसेललाई आर्थिक बर्ष २०६८र६९ को लाभांश लैजान रोकेका थिए । राष्ट्र बैंकले कम्पनीले तयार गरेको अधिकृत पूँजीमा गरेको लगानीको स्रोत नखुलेको भन्दै लाभांश लैजान रोक्का गरेको थियो। एनसेलले २०६९ फागुनमा ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लैजान राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति मागेको थियो । एनसेलले आफ्नो चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको बताएको थियो ।
त्यसमा नेपाली साझेदारको २० प्रतिशत हिस्सा उल्लेख थियो । बाँकी ८ करोडको विदेशी लगानीकर्ता टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको देखाएको थियो । विदेशबाट आउनु पर्ने ८ करोड रुपैयाँ मध्ये ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिएको देखिएको थियो । बाँकी रकम आएको माध्यम नदेखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले लाभांश लैजान रोकेको थियो ।
नयाँ गर्भनर भएर आएका चिरंजिवी नेपालले गत भदौ २७ गते कुनै सरकारी निकायलाई थाहा नदिइ लाभांश लैजान स्वीकृति दिएका थिए । एनसेलले सरकारलाई लाभकर वापत २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । प्रवक्ता पौडेलले एनसेलले तिर्न बाँकी लाभकर र लाभांशको मुद्दा फरकफरक विषय भएकाले यसमा लाभांश स्वीकृतिको विषयसँग जोड्न नमिल्ने बताए । बाँकी दुई करोड २१ लाखको समेत लेखाङ्कन ल्याएपछि लाभांश विदेश पठाउन स्वीकृति दिएको प्रवक्ता पौडेलले दावी गरे।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस