अर्थ संसार, काठमाडौँ –चीनले नेपालसँग रेलमार्ग लगायत सम्पर्क सञ्जालको वस्तुगत योजना औपचारिक रुपमा प्रस्तुत गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । योजना भएमात्रै प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिने भन्दै चिनियाँ पक्षले सरकारसँग तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको हो ।
मंगलबार काठमाडौँमा सम्पन्न संयुक्त परामर्श संयन्त्रको एघारौँ बैठकमा चिनियाँ पक्षले औपचारिक रुपमा ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्दै त्यसले दुई देशबीचको कनेक्टिभिटिलाई व्यापक बनाउने बताएको हो।
चार वर्षपछि काठमाडौँको सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेको द्विपक्षीय कुटनीतिक बैठक साढे दुई घण्टा चलेको थियो। चिनियाँ पक्षको नेतृत्व सहायक विदेशमन्त्री कुङ सेन यु र नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले गरेको बैठकमा नेपाल र चीनबीच भएका वान बेल्ट वन रोड परियोजना तथा ब्यापार पाबहन सम्बन्धी सम्झौता लागू गर्दै जाने सहमती भएको छ ।
दुवै मुलुकबीच विगतमा सम्पन्न सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयन अगाडि बढाउन सहमति जुटेको बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। बैठकमा नेपाल–चीन सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक, जनस्तरको सम्बन्धलगायत समग्र पक्षमा विस्तृत छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार बैठकमा विशेषगरी दुई मुलुक बीचको राजनीतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने, उच्चस्तरीय भ्रमण र भेटघाटलाई थप विस्तार गर्ने, आर्थिक सम्बन्धलाई अझ बढी सुदृढ बनाउने, व्यापार, पर्यटन प्रवद्र्धन, लगानी, पूर्वाधार विकास, जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारलगायत आपसी हितका अन्य क्षेत्रमा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
त्यसैगरी, बैठकमा दुवै मुलुकबीच विगतमा सम्पन्न सम्झौता तथा सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने तथा छलफलमा रहेका आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता र समझदारीलाई आपसी सहमतिमा यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल र चीनबीच हालै सम्पन्न ‘वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी सम्झौता तथा दुई देशबीच भएका ब्यापार र पारबहन सम्झौताले समेटेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमती बैठकमा भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालका अनुसार दुवै मुलुकबीच स्थापित द्विपक्षीय विषयगत परामर्श संयन्त्रको नियमित बैठक आयोजना गर्ने सहमती भएको छ।
चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित परियोजना र कार्यक्रमको तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न तथा भावी दिनमा आर्थिक सहयोग र सहकार्यलाई गति दिन अन्तर निकाय समन्वय बढाउन दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयले मिलेर काम गर्ने सम्बन्धमासमेत छलफल भएको परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले बताए ।
लगानी बोर्डको गत जेठ १९ गते बसेको बैठकले रेलमार्गबारेका काम अगाडि बढाउन आवश्यक रुपमा सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । रेल विभागसँग समन्वय गरेर तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने बोर्डको प्रस्ताव थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस