लुम्बिनी प्रदेशका महत्वाकांक्षी योजना अलपत्र

लुम्बिनी प्रदेशका महत्वाकांक्षी नौ वटा विकासे आयोजना अलपत्र परेका छन् । प्रदेश योजना आयोगले अगाडी सारेका योजना नयाँ सरकार गठनयता अलपत्र परेका हुन् । प्रदेश योजना आयोगले गतवर्ष बर्सेनि पहिरो गइरहने सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडा काटेर नमूना बस्ती निर्माण गर्नेदेखि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाउनेसम्मका योजना बनाएको थियो ।

अघिल्लो सरकार हटेर नयाँ सरकार बनेसँगै यी योजना कागजमै थन्किएका छन् । नौवटा मध्ये एउटा योजनाको काम अगाडि बढेपनि प्रगति अत्यन्तै निराशाजनक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश योजना आयोगले अगाडि बढाएका विकासे योजनाका लागि नौ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । नौवटा योजनामध्ये विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र यसको सम्भाव्यता अध्ययनअघि बढाउने गरी योजना आयोगले कार्यक्रम तय गरेको थियो । यसका लागि पाँच लाख बजेटसमेत छुट्टयाइएको थियो । तर, विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन हालसम्म पनि सुरू भएको छैन ।

प्रदेश योजना आयोगले विगतमा अघि बढाएका काम छिटै पूरा हुने आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले बताए । 'विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि पनि अब चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनामा छौं, आगामी पुस महिनादेखि काम सुरु गरिने छ', उनले भने । कुन कुन स्थानमा चार्जिङ स्टेशन रहने भन्ने कुराको टुंगो भने अझै लागिसकेको छैन ।

प्रदेश योजना आयोगले गतवर्ष लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाउने र यसका लागि डीपीआर निर्माण गर्ने भन्दै दुई करोड ३५ लाख रकम छुट्टयाएको थियो । 'योजनाको काम नभएको सत्य हो, तर कागजमै थन्काएर राखेका छैनौं, सबै योजना अगाड बढ्छन्', प्रदेश योजना आयोगका प्रवक्ता दामोदर भुसालले भने । आयोगले गतवर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको लागि भन्दै १० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । आवश्यक योजना बनाएर आयोगले प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गरेपनि प्रगति भने शून्य छ । प्रदेश योजना आयोगले अस्पताल परिसरकै पुरानो पेट्रोलपम्प भएको स्थानमा विजनेश कम्प्लेक्स बनाउने गरी योजना बनाएपनि हालसम्म काम अगाडि बढेको छैन । आयोगका प्रवक्ता भुसालले कोभिडका कारण पनि काममा प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गरे । 'संरचना पनि सबै बनेका छैनन्, कर्मचारीको पनि अभाव छ, त्यसैमाथि कोभिडले कामको गतिलाई रोक्यो,' उनले भने ।

योजना आयोगले अध्ययन सकेर प्रदेश सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदन अलपत्र हुँदा बजेटसमेत फ्रिज हुने देखिएको छ । राप्ती अस्पतालको गुरुयोजना, बुटवल बिजनेश कम्प्लेक्सको अध्ययन, रिक्रयएशन/थिम पार्कको अध्ययन, बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुलसीपुर, कोहलपुर–नेपालगन्ज महानगरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ६२ लाख रुपैयाँ अध्ययनको लागि खर्च भएको यी आयोजनाको काम पनि अगाडि बढेको छैन । त्यस्तै प्रादेशिक राजधानीको गुरुयोजनाको लागि ८० लाख, प्रदेशसभा भवन निर्माणको लागि चार करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरी आयोगले काम थालेको थियो ।

आयोगका उपाध्यक्ष क्षेत्रीले यो वर्ष विद्युतीय बस सञ्चालन गरेरै छाड्ने दावी गरे । यो वर्ष प्रदेश योजना आयोगले करिव एक दर्जन योजनाअघि बढाएको छ । जसमा संभाव्यता अध्ययन, डीपीआर, गुरुयोजना लगायतका कार्यक्रम छन् । यो वर्ष प्रदेश बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने र यसको विस्तुत अध्ययनको काम तत्काल अघि बढाइने आयोगका प्रवक्ता दामोदर भुसालले जानकारी दिए । त्यस्तै यसैवर्ष आयोगले प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै एकसय बिघा क्षेत्रफलमा धानखेती गरी धानखेती प्रवद्र्धनको कार्यक्रम समेत आयोगले चालु वर्षअघि बढाउँदैछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र लुम्बिनी प्रदश योजना आयोगले केही दिन अगाडि मात्रै बुटवलमा योजना सम्मेलन गरेका थिए । सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरुले कानुनी अड्चन, नीतिगत सुधार नहुनु, कर्मचारी अभाव र आवश्यक संरचना नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका थिए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।