पुनर्बीमासम्बन्धी विवादास्पद निर्देशनलाई निर्देशिकामै समावेश, अभिकर्तालाई कर्जा दिन रोक

बीमा समितिले स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने भनेर यसअघि जारी गरेको विवादास्पद निर्देशनलाई निर्देशिकामा नै समावेश गरेको छ । समितिले यसअघि मङ्सिर ९ गते बीमकहरूलाई स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने भनेर ठाडो निर्देशन जारी गरेको थियो । अहिले आएर समितिले त्यस निर्देशनलाई पुनर्बीमासम्बन्धी निर्देशिकामै समावेश गरेको छ ।

समितिले बिहीवार बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ संशोधन गर्दै जारी गरेको छ । त्यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई स्वेदशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गराउन बाटो देखाइएको छ ।

यसअघि स्वदेशमै पुनर्बीमा गराउनुपर्ने भनेर जारी गरिएको निर्देशन र बीमकको पुनर्बीमासम्बन्धी निर्देशिका एकअर्कामा बाझिएको थियो । अहिले आएर समितिले त्यो निर्देशनलाई पनि निर्देशिकामै समावेश गरेको छ ।

लीड गर्ने कम्पनीलाई बढीमा ४० प्रतिशतसम्म र अन्य कम्पनीलाई बढीमा २० प्रतिशतसम्म पुनर्बीमा दिन सकिने व्यवस्था थियो । यदि, सहभागी कम्पनी रेटेड भएमा ४० प्रतिशतसम्म नै पुनर्बीमा दिन सकिने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थासँग समितिको यसअघिको निर्देशन बाझिएको थियो । समितिले बिहीवार यो व्यवस्था नबाझिने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । समितिले पुनर्बीमाको सीमालाई निरन्तरता दिएको छ । तर, नेपाली कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दा यस्तो सीमा लागू नहुने भनेर व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा दुईओटा मात्रामा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । समितिको निर्देशनअनुसार स्वदेशमै पुनर्बीमा गर्दा निर्देशिकामै तोकिएको सीमा नै नाघ्ने थियो । तर, समितिले अहिले स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्दा त्यो सीमा लागू नहुने भनेर उल्लेख गरेको छ ।

बीमाको सिद्धान्तअनुसार पनि एउटै अथवा सीमित कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नु राम्रो मानिँदैन । आफ्नै देशमा सबै जोखिम राख्नु पनि राम्रो होइन । सोही विषयलाई दृष्टिगत समितिले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई आफूले सक्नेजति जोखिम धारण गरेर अरू रेट्रोसेस (पुनर्बीमाको पनि पुनर्बीमा) गर्न निर्देशन दिएको छ । यसो गर्दा नेपालका कम्पनीले सक्नेजति जोखिम धारण गरेर बाँकी रेट्रोसेशनबाट बाहिर पाठाउन सक्ने देखिन्छ ।

यसअघि निर्देशिकामा रेटेट कम्पनीमा मात्रा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । स्वेदशमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने भनेर निर्देशन जारी गरिरहँदा नेपालमा कुनै पनि रेटेट कम्पनी भने छैनन् । समितिले अहिले आएर स्वेदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दा रेटेटसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने भनेर निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ ।
कम्पनीहरूले निर्देशनअनुसार नै स्वेदशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

स्वदेशी कम्पनीले व्यवसाय लिन नमानको अवस्थामा मात्रा विदेशी कम्पनीमा जानुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्वेदशमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई गलत रूपमा बुझ्न नहुने बताए । यो सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘स्वदेशमै पुनर्बीमा गराउँदा पैसा बाहिरिँदैन । यस कारण पनि यो फाइदाजनक छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक रूपमा जोखिम विविधीकरण गर्ने विषयमा पनि समस्या हुँदैन । किनकी, हामीले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई आफूले धारण गर्न सक्ने जोखिम मात्रा राख्ने र बाँकीको रेट्रोसेशन गर्न यसै निर्देशिकामार्फत भनेका छौं ।’ पुनर्बीमा निर्देशन विवाद सम्बन्धमा बनेको विशेष कार्यदलले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । ‘मेरै संयोजकत्वमा बनेको समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा तथ्यांक संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । । अबको केही समयमा नै यसको प्रतिवेदन पनि तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त प्रतिवेदन तयार भएपछि हामीले यस सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सक्छौं ।’

यस्तै, अब बीमा कम्पनीहरूले बी प्लस, बीबीबी, बीएए रेटेट कम्पनीलाई सहायक कम्पनीका रूपमा पुनर्बीमा दिनुपर्ने भएको छ । मुख्य लीड गर्ने कम्पनीको रेटिङ ए माइनस, ए थ्री हुनुपर्नेछ । त्यसमा सहायक हुने कम्पनीको रेटिङमा भने बी प्लस, बीबीबी, बीएए हुनुपर्ने भनिएको छ । यसअघि नेपाली कम्पनीहरूले सी रेटेट कम्पनीहरूमा पनि पुनर्बीमा दिने गरेका थिए । फलस्वरूप दाबी भुक्तानीको समयमा समस्या हुने गरेको थियो । सोही विषयलाई दृष्टिगत गर्दै समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था नेपालका कम्पनीले पुनर्बीमा लिन नमानेर विदेशी कम्पनीमा गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र लागू हुन्छ । स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्दा रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने बताइएको छ ।

बीमा अभिकर्तालाई कर्जा दिन रोक
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा अभिकर्ताहरूलाई कर्जा दिने विषयमा नीतिगत रूपमै रोक लगाएको छ । समितिले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै बीमा कम्पनीबाट अभिकर्ताहरूलाई दिइने कर्जामा रोक लगाएको हो ।

अभिकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था बीमा व्यवसायमा अनुत्पादक भएको बताउँदै समितिले यसमा रोक लगाएको हो । र, यसअघि जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना बहालवाला अभिकर्तालाई कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था थियो । समितिले अहिले आएर उक्त व्यवस्थालाई हटाएको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशन राजुरमण पौडेलले अब कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई कर्जा दिन नपाउने बताए । कम्पनीहरूले अब बीमित र कर्मचारीहरूलाई मात्र कर्जा दिन पाउने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।