किन निरन्तर घट्दैछ ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ?

आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानिएको ऊर्जाक्षेत्रमा केही वर्षयता वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता निरन्तर घट्दो छ ।

उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ पछि ऊर्र्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दै गएको हो । आव २०७४/७५ मा ऊर्र्जाक्षेत्रमा ३६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

त्यसपछिको आव २०७५/७६ मा ऊर्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएन । त्यस वर्ष ऊर्जाक्षेत्रमा किन वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएन भन्नेबारे यकिन भने भएको छैन । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी यसबारे कुनै कारण खोजी नगरिएको बताउँछन् ।

‘ऊर्जाको हकमा परियोजना सर्वे तथा छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो गर्दा पनि ढिला हुन सक्छ । ठूला आयोजना लगानी बोर्डअन्तर्गत आउनुपर्छ । त्यसैले कुनैकुनै वर्ष ऊर्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता नआएको हुन सक्छ,’ उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराजा अधिकारीले पनि यसको कारणबारे अध्ययन नभएको बताए ।

विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७६/७७ मा रू. ४ अर्ब ९७ करोड, आव २०७७/७८ मा रू. १ अर्ब ५४ करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । चालू आवको फागुन १५ गतेसम्म ऊर्र्जाक्षेत्रमा ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ ।

ठूला आयोजनामा आउने लगानी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आउने गर्छ । पछिल्लोपटक ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बोर्डको स्वीकृतिमा विदेशी लगानी ल्याइएको थियो । यस्तै, माथिल्लो कर्णाली, तमोर स्टोरेज, माथिल्लो मस्र्याङदी–२ आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन बोर्डमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्र्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले ऊर्र्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दै जानु दुःखद भएको बताए । यही अवस्था जारी रहे ऊर्र्जाक्षेत्रको विकासमा चुनौती हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

‘विदेशी लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको २ कुरा हो । एक लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी र अर्काे लगानीमैत्री वातावरण,’ उनले भने, ‘नेपालमा लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी छ । तर, लगानीमैत्री वातावरण छैन । त्यसकारण पनि बैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दै गएको हो ।’

कोरोना महामारीमा पनि वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा केही असर पुगेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लोपटक त कोरोना महामारीका कारण पनि बैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता घटेको हो । तर, यसलाई त्यसरी मात्र हेर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण बनेको छैन ।’ उनले अझै पनि थुप्रै निकाय धाएर मात्र आयोजना बन्न सक्ने झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकाले लगानीकर्ता उत्साही नभएको बताए । ‘त्यसमाथि पछिल्लो २ वर्षयता पीपीएको काम नै रोकिएको छ,’ उनले भने । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारको नीति सहजीकरण गरिदिनेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्नेतर्फ छ,’ उनले भने, ‘अब यस्तो अवस्था रहनु हुँदैन ।’

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।