खाना पकाउनका लागि ग्यासभन्दा बिजुली आधा सस्तो छ

पाँचदलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याएको छ । यही बीचमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि नै नेपालले बिजुली व्यापारमा गुणात्मक फड्को मारेको छ । दैनिक ३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ । झण्डै २५ लाख घरधुरीले २० युनिट बिजुली निःशुल्क पाएका छन् । सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महसुल झण्डै ५० प्रतिशतले घटेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विस्तारको काम पनि धमाधम अगाडि बढेको छ । मानिसहरू क्रमशः विदेशी ग्यास छाडेर स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्न थालेका छन् । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा विगतको निरन्तरताकै रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेतृत्वका रूपमा स्थापित व्यक्तित्व पम्फा भुसाल हुन् । उनकै जोडबलमा सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण र दूधकोसीजस्ता आयोजना पनि क्रमशः अगाडि बढ्न लागेका छन् । गठबन्धन सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्वसमेत उनले नै गरेकी छन् ।

यसै सन्दर्भमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति र एक वर्षमा सरकारको तर्फबाट भए÷गरेका काम कारबाहीका बारेमा राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता रमेश लम्सालले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

 वर्तमान सरकारको एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हिसाबले एक वर्षभित्र तपाईँले आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ? 

मैले यो मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष भएको छ । यसमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आउने भन्ने कुनै चर्चा थिएन । तर यहाँ आउने भन्ने कुरा एक घण्टा पहिले मात्रै थाहा भएको थियो । मैले सम्हालेको मन्त्रालयमा एउटा ऊर्जा र अर्को सिँचाइ छ । नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । कोभिडले सामान्य रूपमा त्यसमा केही प्रतिशत बढाएको पनि होला ।

आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट त्यो जनसङ्ख्याले सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा मेरो ध्यान थियो । मैले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाको बीचमा विद्युत्को क्षेत्रमा अध्ययन गराउँदा २० युनिटसम्म निःशुल्क दिन सकिन्छ भन्ने देखियो । त्यसबाट बत्ती जोडेको आधाभन्दा बढी उपभोक्ताले राहत पाउँछन् भन्ने देखियो । त्यतिबेला अध्यादेशबाट बजेट आएको थियो ।
 
प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थियो । त्यसलाई ध्यान नदिइकन मैले मन्त्रालयकै स्रोत तथा साधनबाट नागरिकलाई राहत दिने निर्णय गराए । कूल २० युनिटबाट बत्ती, टिभी हेर्न, मोबाइल चार्ज गर्न सुविधा पुग्छ । त्यो लागू हुन भने मङ्सिरसम्म लाग्यो । किनकि विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्न केही समय लाग्यो । यस आधारमा हेर्दा यस मन्त्रालयबाट नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सम्बोधन गर्न सकियो भन्ने लाग्छ । घरेलु महसुलमा पनि केही न केही घटाइएको छ । 

खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात केही मात्रामा भएपनि घटाउनका लागि हामीले स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं, विदेशी ग्यास छाडौँ भन्ने नाराका साथ अभियान चलायौँ । त्यसको केही न केही प्रभाव परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनका लागि पनि हामीले केही प्रयास गर्यौँ । यसले तत्काल प्रभाव नपरे पनि दीर्घकालमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउनका लागि ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिलगायतका काम पनि अभियानका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । सय केभी क्षमतासम्मका ट्रान्सफर्मर निःशुल्क रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । मैले मन्त्रालय सम्हाल्न आउँदा बिजुली खेर गइरहेको थियो । त्यो देख्दा धेरै नै चित्त दुख्यो ।

प्रयास गर्दा अलिक ढिलै भएपनि भारतले ३९ मेगावाट बिजुली खरिद गर्यो । हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट नै सुरु हुन्छ भनेजस्तै त्यो पनि नेपालको ऊर्जा निर्यातका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रूपमा स्थापित भयो । व्यापारलगायत विद्युत्को भरपूर उपयोग गर्ने विषयमा पनि महत्वपूर्ण काम भए । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहमति भयो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा त्यसले विशेष हिस्सा राखेको छ ।
 
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ सिँचाइमा बिजुलीको महसुल छुट दिइएको छ, त्यसबाट के कस्तो प्रभाव परेको छ ?  

हो, नेपालमा वार्षिक तीन खर्ब बढीको कृषि उपजको आयात भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि केही न केही पहल गर्नैपर्छ । त्यसका धेरै कारण छन् । कृषि उत्पादन बढाउने र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने कुरा धेरै छन् । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने ठाउँमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने विषयलाई ध्यान दिइएको छ । कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ मैले महसुल घटाए । उत्पादन बढाउने र व्यापारघाटा घटाउनका लागि पनि केही न केही उत्पादन बढाउनैपर्छ । 

सिँचाइमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केही विलम्ब भएका थिए । त्यसलाई कसरी छिटो गराउन सकिन्छ भन्नेबारेमा विशेष ध्यान दियौँ । लामो प्रयासपछि महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पनि पानी आएको छ । यस्तै डिपबोरिङमा पनि हामीले प्रयास गर्यौँ । झापामा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ योजना सुरु भएको छ ।

भैरहवा तथा नवलपरासी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयास भएको छ । सतह सिँचाइका योजना नपुगेका कैलाली पश्चिममा पनि काम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले नभ्याउने अन्य क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि असाध्यै ठूलो मेहनत गरिएको छ ।

निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गराउन तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको मर्मत सम्भारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ । डिपबोरिङमा पनि त्यस्तै काम भएको छ । कपिलवस्तुमा सिँचाइ पुर्याउनका लागि नौमुरे आयोजनालाई जोड दिइएको छ । अहिलेको लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रका टार तथा समथल क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि सरकारले महत्वका साथ काम गरिरहेको छ ।

मध्य पहाड र हिमाली क्षेत्रमा समेत सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि हामीले जहाँ खेतीयोग्य जमिन, त्यहाँ सिँचाइ भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेका छौं । कृषि उत्पादनको आयात रोक्ने उद्देश्यका साथ सिँचाइलाई केन्द्रमा राखेर नै काम भइरहेको छ । अरु धेरै विषय यसमा जोडिएका छन् । तर हामीसँग जोडिएको सिँचाइलाई विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ काम भएका छन् ।

एक वर्षमा सम्पन्न भएका कामका आधारमा तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

जे–जति काम एक वर्षको बीचमा अगाडि बढाइयो त्यस आधारमा म सन्तुष्ट नै छु । तर यो भन्दा अझै धेरै काम सकिन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ । अध्यादेशबाट बजेट आएको बेला नै मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हो । नयाँ ढङ्गले काम गर्न सकिएन । प्रतिस्थापन विधेयक पनि हतार–हतारमै ल्याइयो । हाम्रो लामो प्रशासनिक प्रक्रिया छन्, त्यसको पनि प्रभाव पर्यो नै । हामी पनि राजनीतिक मानिस भएकाले राजनीतिक काममा पनि केही समय दिइयो होला । स्थानीय निर्वाचनले पनि केही समय काम प्रभावित भयो ।
 
तपाईँले अगाडि सार्नुभएको स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ, विदेशी ग्यास छाडौँ भन्ने नारालाई देशले नै आत्मसात् त गर्यो, तर त्यसको व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ ? यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?

यो टिप्पणी आंशिकरूपमा सही छ । हामीले हिजो सिएफएल बल्व बालेर लोडसेडिङको अन्त्य गरायौँ । त्यो बेला बिजुली बाल्ने कुरा नै महत्वपूर्ण थियो । अहिलेसम्मको ऊर्जा उज्यालोका लागि, अबको ऊर्जा उज्जवल भविष्यका लागि भनेर हामीले थप नयाँ व्यवहारिक कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । मैले यो कुरा संसद्मा नै राखेको छु । अहिले इन्डक्सन बाल्नुस् भन्दा विद्यमान संरचनाले पुग्दैन । त्यसका लागि ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । घरको वाइरिङ पनि त्यस खालको छैन होला ।

त्यो पूर्वाधारको विकास पनि सँगसँगै लगेका छौं । कोही कसैले थ्रिफेजको लाइन विस्तार गरिदेओस् भनेर माग गरेको खण्डमा सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनु माग आएको खण्डमा पनि हामीले सात दिनमै गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । सबै क्षेत्रमा त तत्काल सुविधा पुर्याउन नसकिएला । तर महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिका एवं सहज क्षेत्रमा गुणस्तरको वृद्धि गर्न सकिन्छ । पाँच प्रतिशत स्थानमा त केन्द्रीय प्रणाली नै जोड्न बाँकी छ । 

दुई वर्षभित्र सबैलाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम पनि भइरहेको छ । नब्बे हजार घरधुरीमा वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउने योजना पनि अगाडि बढेको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जहाँ सुविधा पुगेको छ त्यहाँ थप क्षमता पुर्याउने, नपुगेका स्थानमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको आगामी ५० वर्षमा के–कति बिजुली चाहिन्छ भनेर अध्ययन पनि भएको छ । वितरण, प्रसारण कसरी गर्ने भनेर त्यसको योजना पनि बनेको छ । सातै प्रदेशमा पनि के–कसरी अगाडि बढाउने भनेर काम भएको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ । त्यसको साथसाथै जनताले माग गरे अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन हामी सक्षम छौँ ।

 विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने विषयलाई पनि यहाँले महत्वका साथ सार्वजनिक मञ्चमा धारणा राख्दै आउनुभएको थियो, तर नतिजा भने देखिएको छैन ? 
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा केही वृद्धि त भएको छ । तर अपेक्षित रूपमा भने अगाडि बढेको छैन । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण, क्षमता विस्तारका लागि सुन्दर यातायातलाई भर्खर मात्रै सहजीकरण गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने बिजुलीको डिमाण्ड शुल्क नलिने भनेर निर्णय गरेका छौं । हामीले यस क्षेत्रलाई विशेषरुपमा प्रोत्साहन गरेका छौँ । हाम्रोमा नपाउने भन्ने नै छैन । अहिले श्रीलङ्काले लिन्छु भनेर पनि पाएको छैन ।

जलाशययुक्त आयोजनाका सन्दर्भमा पनि यहाँले महत्वका साथ धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो ?

जलाशययुक्त आयोजनाका बारेमा धेरै कुरा भएको तर, काम भने हुन सकेको थिएन । केही तयारीमा पनि छन् । त्यसमध्ये केही आयोजना अगाडि बढेका छन् । हिउँदमा कम हुने, वर्षामा बढी हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि र सन्तुलन मिलाउन पनि जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक पर्छ । भरपर्दो नै त्यही हुन्छ । हामीसँग मात्रै नदी प्रवाही आयोजना छन् । अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रले पनि चासो देखाएको छ । हाम्रो जोड भनेकै अर्धजलाशयुक्त र जलाशययुक्त आयोजना हो । निजी क्षेत्र पनि क्रमशः अर्धजलाशयुक्त आयोजनामा आकर्षित भएका छन् । एक हजार ५०० मेगावाटदेखि दुई हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना निजी क्षेत्रले अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । 

हामी माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छौँ । यो अन्तिम चरणमा छ । सुरुङसहितको बाटो बनाउनुपर्नेछ । परामर्शदाताको छनोट तथा अन्य काम पनि सँगसँगै अगाडि बढेका छन् । दूधकोसीको जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढेको छ । सो आयोजना हामी छिटो बनाउँदैछौँ । नलगाडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने कामलाई पनि म आएदेखि नै जोड दिएको छु । तर अन्तिम नतिजा भने आएको छैन । यो देशमा भनेको समयमा काम नहुने प्रवृत्ति छ । हाम्रा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाताका पनि कारण छ । उनीहरूका कारण पनि आयोजनाको समय र लागत दुवै बढेको छ । हामीले सोचेको र सस्तो मूल्यमा काम नहुने अवस्था छ । 

सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर भन्दै गर्दा संरचनागत सुधारका लागि ठोस रूपमा के काम भए ?
हामीले ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिको काम अभियानका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । सय केभीएसम्मको ट्रान्सफर्मर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्करूपमा बदलिदिन्छ । मागे अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउँछौँ । थ्रीफेज लाइन सात दिनमा नै दिने व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत संरचना छ । त्यसमा सुधार गरिएकै छ । माग भएको ठाउँमा थप गर्दै जान्छौँ । भइरहेका संरचनाको गुणस्तर वृद्धिका लागि एकाध दिनमा नै काम गर्न सकिन्छ । पिक आवरमा समस्या हुनसक्छ । त्यसमा पनि व्यवस्थापन गरिएको छ । नियमावलीमा नै परिवर्तन गरिएको छ ।
 
विशेष रूपमा काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा कोठा भाडामा बस्नेले बढी शुल्क तिर्नुपरेको भन्ने गुनासो व्यापकरूपमा उठ्ने गरेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने केही प्रयास गर्नुभयो ? 

हो, यस खालको गुनासो आउने गरेको छ । मेरो सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता गुनासा आउने गरेका छन् । हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने घरधनीको सहमतिमा भाडामा बस्नेले पनि मिटर राख्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । डेरामा बस्नेले बढी तिर्नुपर्दैन । हाम्रो अधिकतम मूल्य प्रति युनिट ११ मात्रै छ । त्यो भन्दा बढी तिर्नुपर्दैन । बढी लिन पाइँदैन । बढी महसुल लिएको भए उजुरी गर्नुपर्छ । त्यो पनि एक प्रकारको ठगी नै हो । ठगी गर्न कानुनले नै बर्जित गरेको छ । सबैले मिटर राख्नुपर्छ ।

सहरी क्षेत्रमा नै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गर्नका लागि घरमा नै फ्यूजको क्षमता वृद्धि, वाइरिङ सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्नेलगायतका धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि सरकारको केही दायित्व हुन्छ होला नि ? आम रूपमा यस खालको जिज्ञासा उठ्ने गरेको छ । तपाईँ के भन्नुहुन्छ ? 

घरधनीले मैले अब यति क्षमताको बिजुली प्रयोग गर्छु भनेर प्राधिकरणका सम्बन्धित शाखामा गएर आवेदन दिनुपर्छ । तपाईँको घरमा यसरी जोड्नुस् भनेर जान के–कति सम्भव होला ? म अब इन्डक्सन बाल्छु, मेरो घरमा क्षमता बढाइदिनुस् भनेर माग गरेको खण्डमा तत्कालै त्यो भइहाल्छ । सहरमा मानिसका तला–तला भान्छा हुन्छ रु मैले कतिको राख्नुपर्ला भनेर सोध्नु पनि पर्यो । उपभोक्ता पनि आफैँ जागरुक हुनुपर्छ ।

खाना पकाउनका लागि ग्यासभन्दा बिजुली आधा सस्तो छ । हिजोसम्म ग्यास छ, चलेको छ भन्ने छ । हरेकपटक ग्यासको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । बिजुलीको मूल्य त क्रमशः घटिरहेको छ । संरचना तयार छ । सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा हामी माग अनुसारकै बिजुली दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । केही काममा भने उपभोक्ता पन आफैं जागरुक हुनुपर्छ । त्यसको हिसाब किताब गर्नुपर्छ ।

भनेपछि संरचनाका कारण कोही कसैले पनि माग गर्दा पाएन भन्ने अवस्था छैन, भन्ने हो तपाईँको भनाइ ? 
हो, भौतिक संरचनाको स्तरोन्नति क्रमशः भइरहेको छ । उपभोक्ता आफैँले पनि यसमा चासो राख्नुपर्छ । प्राधिकरणका तर्फबाट भने क्रमशः काम भइरहेको छ । माग गरेको सात दिनभित्रै काम हुन्छ । 

सबै तयारी भइसकेको एकदमै कम क्षमताको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनासमेत अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा मेगा परियोजनाको रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ, हाल उपलब्ध साधन र स्रोतले सो आयोजना निर्माणमा जान सक्छ ? 

ऊर्जाको हिसाबले लोड सेन्टर नजिक रहेको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि हामीले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ । केही दिनभित्रै कम्पनी दर्ता हुँदैछ । यो आयोजना एकदमै जरुरी छ । हामीले उपभोक्तालाई बिजुली खपत बढाउनुस् भनेका छौँ । २४ सै घण्टा सहज रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक पर्दछ । सो आयोजना बनाउन ढिलो भएको छ । अब ढिला गर्नु हुँदैन भनेर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । 

प्रक्रियामा रहेका अरु आयोजना पनि निर्माण सुरु हुन्छन् । मैले त हरेक प्रदेशमा एक जलाशययुक्त आयोजना भनेको छु । त्यसमध्ये पनि अब बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्छ । पहिला त्यो आयोजनाको अनुमतिपत्रको झमेला थियो । केहीले त तपाईँले सक्नुहुन्छ र भनेका थिए । चुनौती दिएका थिए । मलाई के लाग्यो भन्यो, मेरो देश पहिला हो । त्यसपछि मात्रै अरु हो । जोसँग आयोजना थियो, ऊ सँग स्रोत पनि थिएन ।

इपिसीएफको कानून पनि छैन हामीसँग । एक वर्ष ढिला हुनु भनेको पनि ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जानु हो भन्ने ठानेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । म लगातार यसमा लागेँ । मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय भएको छ । अन्तर मन्त्रालयको सहमतिलगायतका अन्य कारणले गर्दा पनि केही समय ढिला त भयो । तर अब भने सो आयोजनाले गति लिने चरणमा पुगेको छ । त्यसको सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । 

केही सामान्य प्राविधिक समस्याका कारणले कम्पनी दर्ता हुनसकेको छैन । केही दिनभित्रै कम्पनी दर्ता हुन्छ । कम्पनी दर्ता भएपछि परामर्शदाता छनोटको काम पनि सुरु भइहाल्छ, जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसपछि आयोजनाको बोलपत्रको काम सुरु हुन्छ । नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने भनेर नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको छ । अरु साना आयोजना बनाउँदा त हामीले विदेशी ऋण लिएका छौँ ।

यो आयोजनाका लागि पनि केही ऋण लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइन्छ । सरकारको नीतिअनुसार नै आयोजनाका लागि नै भनेर ऋण लिइन्छ । आयोजना निर्माण अवधि नै छ देखि आठ वर्ष लाग्छ । एकैपटक धेरै पैसा चाहिँदैन । आवधिक हिसाबले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट, केही ऋण तथा अनुदान गरेर पनि आयोजना अगाडि जान्छ ।

स्थानीयवासी पनि लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ । आयोजना आफैँमा बहुउद्देश्यीय हो । आयोजनास्थल पर्यटकीय गन्तव्य बन्छ, कृषि र सिँचाइमा पनि योगदान दिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि एउटा गेमचेञ्जर परियोजनाजस्तो बन्न जान्छ । अब बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढ्यो । अब रोकिँदैन ।

आयोजनाको लागतको हिसाबले विगतमा भनिए भन्दा झण्डै दोब्बर हुने अवस्था सिर्जना भयो भनिन्छ, लागतका हिसाबले यति महँगो परियोजना निर्माण गर्न सक्छ नेपालले ? 

विगतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बुझाएको समयबाट हेर्दा आठ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा हरेक क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यस आधारमा लागत केही बढ्न गएको छ । तर आयोजना निर्माण गर्ने भनेको प्रतिफलका लागि हो । बूढीगण्डकी आयोजना प्रतिफलका हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण छ ।

लागत केही बढे पनि राज्यले चाहँदा बनाउन सक्छ । हामी बनाउन सक्छौँ । हामीले कयौँ आयोजनामा धेरै लगानी गरेका छौं । प्रत्यक्षरूपमा पनि यसले लाभ दिन्छ । निर्माण अवधि नै आठ वर्ष हुने भएकाले त्यस अवधिमा क्रमशः लगानी गर्दै जाने हो । वार्षिकरूपमा रु ३० देखि ३५ अर्ब खर्च गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । आयोजना अगाडि बढ्यो । हामी सम्पन्न गरेरै छाड्छौँ । 

माथिल्लो अरुणलाई पनि यहाँले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ, सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन लागेको पनि जानकारी दिनुभयो ? सो आयोजनाले अब गति लिन लागेको हो भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ ? 

हो, सो आयोजना अगाडि बढ्ने क्रममा छ । सो आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भनेका २० परिवार मात्रै छन् । स्थानीयवासीले नै छिटो बनाउनुस् भन्नुभएको छ । हामी बनाउने भन्नेबारेमा एकदमै केन्द्रित छौँ । स्थानीय रूपमा केही लगानी जुटाउनुपर्ने छ । त्यसको हामीले तयारी गरिरहेका छौँ ।

हामीले स्वदेशी लगानीकर्तासँग छलफल पनि गरिसकेका छौं । स्थानीयवासी पनि यस आयोजनाप्रति असाध्यै उत्साहित हुनुहुन्छ । सो आयोजना असाध्यै कम लागतमा निर्माण हुन सक्छ । हामी सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । 

तपाईंले जोड दिँदै आउनुभएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको पाँच वर्षसम्म पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्न सकेको छैन, नौमुरेको हालत पनि उस्तै छ ? परामर्शदाताकै कारण किन हरेक आयोजनामा यस खालका समस्या देखिएका होलान् ? 

कोभिडका कारण पनि केही समस्या देखिएको छ । नलगाडको परामर्शदाताकै कारण समस्या खडा भएको छ । हाम्रो काम रोकेर बस्ने मान्छेका कारण समस्या भएको छ । ठेक्का तोडौँ भन्दा झनै समस्या, नगरौं काम नै नगर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । म सकारात्मक नतिजासहित प्रतिक्षामा छु । तर अब त कति समय पर्खेर बस्ने भन्नेजस्तो भयो ।

लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार छ, तर डिपिआर बनेको छैन । अपजस पाउँदा सरकार र विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वले पाउँछ । एकदमै विलम्ब गर्ने काममा ठेकेदारको प्रमुख हात देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीले हड्ताल गर्ने भन्ने पनि छ । हामीले लडेर स्वतन्त्रता ल्याइदियौँ, तर उपयोग हो कि दुरुपयोग हो ? समस्या कम हुनुको साटो झनै बढेर गएको छ । 

कतिपय आयोजनाको ठेक्कामा चरम रूपमा विकृति देखिएको छ । मिलेमतो पनि उत्तिकै छ । समस्या कानुनमा हो कि काम गर्ने प्रक्रियामा हो ? 

कानुनमा समस्या छैन । ठेक्का प्रक्रिया पनि विद्युतीय रूपमा हुन्छ । अलिकति निर्माण व्यवसायीको पनि समस्या छ । प्रवृत्तिगत रूपमा समस्या छ । यसलाई सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । तपाईँले महत्वका साथ अगाडि बढाएको बिजुली व्यापारको विषयले सार्थकता पाएको छ । ३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ । तर यतिबेला पनि रातको समयमा बिजुली खेर गइरहेको छ भनिन्छ ? त्यसलाई आम्दानीमा परिणत गर्न किन नसकिएको होला ?  

हामीले अझै पनि बजारलाई सुनिश्चित गर्न सकेका छैनौ । सबैभन्दा नजिकको बजार भारत हो । उहाँहरूको बिजुली खरिद गर्ने केही नीति–नियम छन् । उहाँहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । केही दिनभित्रै संयुक्त संयन्त्रको बैठक पनि छ । बिजुली व्यापारमा वृद्धि गर्ने सोचमा छौँ । त्यसका लागि निरन्तर पहल भइरहेको छ । आशा गरौं  सकारात्मक नतिजा निस्कन्छ । हामीले बिजुली व्यापारको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ । व्यापारघाटा कम गर्ने उपयुक्त माध्यम भनेकै यही हो । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने हो ।

बिजुली निर्यातको कुरा गरिरहँदा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलगायत अन्य उद्योगले बिजुली पाएनन् भन्ने गुनासो आइरहेको छ ? देशभित्र नदिएर बिक्री गर्नुभएको हो र ? 

उदयपुर सिमेन्टले बिजुली नपाएको हाम्रो कारणले होइन । उहाँहरूकै प्राविधिक कारणले हो । केही महिना पहिले बिजुली आयातमा नै समस्या हुँदासमेत हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ । देशभित्र बढी भएको मात्रै हामीले निर्यात गरेका हौं । देशभित्र पछिल्ला दिनमा केही सकारात्मक वातावरण पनि बनेको छ ।

जग्गा प्राप्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । वर्षौँदेखि रोकिएको भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको दुम्कीबास खण्डमा रोकिएको निर्माण पनि सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको छ । अब लुम्बिनी प्रदेशमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने भएको छ ।

हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोधसमेत खुलेको छ । सो प्रसारण लाइन ४०० केभीमा निर्माण हुँदैछ । पश्चिम क्षेत्रमा केही समस्या छ । त्यहाँ आयोजना पनि नबनेको अवस्था छ । कोहलपुर–छिन्चु प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । केही आयोजना निर्माणको क्रममा छ । ती आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि केही सहज अवश्य नै हुनेछ । 

विशेषगरी तल्लो अरुण, अरुण चार तथा पश्चिम सेतीजस्ता आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिइएको भनेर आलोचना पनि भएको छ । हामीसँग स्रोत नभएर हो वा अरु कुनै कारणले ती आयोजना निर्माणको जिम्मा लगाइएको हो ? 

अरुण चार आयोजना संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । हामीसँग भएका कुनै पनि आयोजना एक दिन पनि ढिला नगरीकनै अगाडि बढाउनुपर्छ । एक दिन ढिला हुँदा पनि अर्बौ घाटा हुने अवस्था छ । तर हामीसँग पर्याप्त पूँजी छैन । हामीलाई पूँजी र बजार दुवै चाहिएको छ । हाम्रो सरकारी कम्पनी र छिमेकी देशको पनि सरकारी कम्पनीबीच सहकार्य हुन लागेको छ । संयुक्त लगानी गर्न लागेका छौं ।

प्राविधिक रूपमा ४३ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । केही वर्षपछि त जुनसुकै कम्पनीले लगानी गरे पनि ती आयोजना सरकारको नाममा आउँछ नै । त्यसबेला हामीले नेपाली जनतालाई निःशुल्क बिजुली दिन सक्छौँ । ब्याज तिरेर पैसा खोज्नुभन्दा संयुक्तरूपमा आयोजना बनाउँदा नै राम्रो हुन्छ । सुनकोसी तेस्रो आयोजना बङ्गलादेशसँग मिलेर निर्माण गर्दैछौँ । हामी श्रीलङ्कालाई पनि बिजुली बिक्री गर्न सक्छौँ । 

बङ्गलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने विषयले प्राथमिकता किन पाउन नसकेको होला ? नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय संवाद गर्ने भनिएको पनि लामै समय भयो, त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन, किन त्यस्तो भएको होला ? 

हामी तीनवटै देश नेपाल, भारत र बङ्गलादेश बिबीआइएनमा छौँ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र बिक्री गर्ने विषयमा हाम्रो सहमति छ । नेपाल र भारतबीच केही समय पहिले भएको संयुक्त ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी अवधारणामा पनि सो विषय समेटिएको छ ।

अहिले पनि बङ्गलादेशले भारतबाट बिजुली लगिरहेको छ । उहाँहरूलाई बिजुली आवश्यक छ । बङ्गलादेशसँग पनि केही दिनभित्रै छलफल हुँदैछ । यसलाई हामीले त्रिपक्षीय बनाउनुपर्छ । सहमति बनाएर यसमा शीघ्र नै काम हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । 

निजी क्षेत्रलाई बिजुली बिक्रीको अनुमति दिने विषय कहाँ पुग्यो ? उनीहरूले निरन्तर माग गरिरहेकै छन् ? किन रोकिएको होला ? 

निजीलाई दिन हामी स्पष्ट छौँ, खुला छौं । हाम्रो विद्यमान ऐनमा त्यो व्यवस्था छैन । नयाँ विद्युत् ऐन राष्ट्रियसभामा छ । त्यसलाई पारित गराउन क्रियाशील छौं । निजी क्षेत्रले देशभित्र माग गर्नुभएको छैन । मैले व्यापारमा पनि अनुमति दिन खोजेको थिएँ ।

सबै तयारी पनि भएको थियो । ऐनमा नभएको भन्दै कानुन मन्त्रालयको राय आएकाले त्यो रोकिएको छ । या त संसद्मा त्यो विधेयक पास गर्ने वा अन्य अरु कुनै प्रक्रियाबाट दिने भनेर हामी गृहकार्यमै छौं । हामी निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन्छौँ । 

विद्युत् खरिद सम्झौताका बारेमा पछिल्ला दिनमा केही निर्णय भएको हो र ? परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक भएका छन् ? स्पष्ट पारिदिनुस् न ? 

सरकारको एउटा निकायले अनुमतिपत्र दिएको छ, अर्को निकायले रोकेको छ । रोकेर राख्दा पनि समस्या हुने भएकाले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । बजार पनि खुलेको, निजी क्षेत्रले पनि व्यापार गर्छु भनेको अवस्था छ । आयोजना बनाउन पनि समय लाग्ने भएकाले हामीले सहजीकरण गर्न खोजेका छौं । नदी प्रवाही आयोजनाका केही आयोजना खुलाउने तयारीमा छौँ । केही दिऔँ भनेर कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढायौं । त्यसै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । हामीले प्राधिकरणलाई पठाउन बाँकी छ ।
 
अन्त्यमा, एउटा राजनीतिक प्रश्न । तपाईँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृ पनि हुनुहुन्छ । महाधिवेशन सकिएको लामो समयसम्म पनि पदाधिकारी चयन हुनसकेको छैन । बनाइएको भनिएको पोलिटब्युरो र स्थायी समिति पनि अपुरो छ । तपाईँको विचारमा किन यस्तो भएको होला ? पदाधिकारी चयन गर्दा, तपाईँको इच्छाचाहिँ कुन पदमा छ ? 

समय माग भएका कारणले पनि केही विलम्ब भएको हो । पोलिटब्युरो भएको छ । यही साउन १६ गतेभित्र बैठक बस्छ र त्यसले निर्णय गर्ला । सहमति हुने अवस्थामा मैले महासचिवमा दाबी गरेको हो । 

पार्टी अध्यक्षले चर्चामा नआएको नेतालाई महासचिव बनाउँछु भन्नुभएको छ ? यस आधारमा पनि तपाईँको सम्भावना त फेरि पनि रहने भयो नि ?

हामी सबैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै जिम्मा दिएका छौं । उहाँले ल्याउने नाममा हाम्रो सहमति रहन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रस्ताव ल्याउनुस् हामी मान्छौँ भनेका छौँ । अब टुङ्गिन्छ भन्ने लाग्छ ।