लाइसेन्स नपाउँदा निजीक्षेत्रको विद्युत् निर्यात योजना अन्योलमा

सरकारले लाइसेन्स दिन ढिला गरेपछि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) को भारतमा ५०० मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने योजना अन्योलमा परेको छ । नेपेक्सले भारतको मनिकरण पावर लिमिटेडलाई यही वर्षामा उक्त परिमाणमा बिजुली उपलब्ध गराउने गरी गत पुसमा काठमाडौंमा सम्पन्न पावर समिटमा द्विपक्षीय सम्झौता गरेको थियो । तर, सरकारले नेपेक्सलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स नदिँदा त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा अन्योल देखिएको हो ।

हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यापारको काम गर्दै आएको छ । प्रचलित ऐनमा निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने आश्वासन दिएपछि नेपेक्सले मनिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, सरकारले अहिले आएर कानून अभाव भएको भन्दै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेसम्म बताएकी थिइन् । फलस्वरूप नेपेक्स र मनिकरणबीचको विद्युत् खरिदविक्री सम्झौता नै कार्यान्वयन नहुने दिशामा अगाडि बढेको छ ।

नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्गले लाइसेन्स नपाउँदा मनिकरणलाई ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने विषय अन्योलमा परेको बताए । ‘सरकारले लाइसेन्स दिएको भए मनिकरणमार्फत भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने थियौं । सरकारले लाइसेन्स नदिँदा त्यो अन्योलमा परेको छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।’

नेपेक्ससँग पनि विक्री गर्न आफ्नै बिजुली छैन । वर्षायाममा प्राधिकरणको झन्डै १ हजार मेगावाट बिजुली बढी हुन्छ । त्यसमा प्राधिकरणले ३६४ मेगावाट भारतीय खुला बजारमा र २०० मेगावाट त्यहाँको व्यापार कम्पनीलाई विक्री गर्नेछ । त्यसपछिको बाँकी बिजुली नेपेक्सले प्राधिकरणसँग किनेर मनिकरणलाई विक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । लाइसेन्स नपाएका कारण यसमा थप काम कारबाही गर्न नपाएको नेपेक्सले बताएको छ ।

यता ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन वैकल्पिक उपाय खोजिरहेको बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने भने पनि आवश्यक कानून नहुँदा त्यो सम्भव हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसमा उचित विकल्पको खोजी गरिरहेका छौं । यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने हाम्रो तयारी छ ।’

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।