‘जलविद्युत कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीको १० वर्षे लकिङग अवधि तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन’

उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जलबिद्युत कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीको १० बर्षे लकिङग अवधि कार्यन्यन नहुने बताएको छ । भदौ ६ गते मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित कमिटिले दिएको सुझाव तत्काल कार्यन्यन नहुने जनाएको छ । 

उक्त कमिटीले ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ को ङ खण्डमा जलबिद्युत कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको सेयर १० बर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाईने व्यबस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।

चटौत कमिटीले उक्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन भदौ २२ गते मन्त्रीसमक्ष पेश गरेको थियो । उर्जा मन्त्री मम्फा भुसालले सोहि दिननै उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयनको समेत निर्णय गरेकी थिइन् । तर निजि उर्जा उत्पादकहरुको चर्को दवाव पछि भने मन्त्रालय उक्त प्रतिवेदन कार्यन्यनबाट पछाडि हटेको छ ।  

हाल धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारणमा आईपिओ जारी भएको तिन बर्ष पुरा भएपछि मात्र संस्थापक सेयरधनीहरुले संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयर सरह बिक्रि गर्न सकिने व्यबस्था गरेको छ । 

‘विद्युत आयोजनाको शेयर सम्बन्धी विषय (प्रतिवेदनको खण्ड ङ) मा विद्यमान ऐन कानूनमा संशोधन विना समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नै नरहेकोले सोको स्वतः कार्यान्वयन नहुने र आगामी दिनमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको राय सुझाव समेतका आधारमा आवश्यक कार्य अघि बढाइने हुँदा जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुले यसमा चिन्ता लिइरहनुपर्ने अवस्था देखिदैन । साथै निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा पुयाएको योगदानलाई मन्त्रालयले सदैव उच्च मूल्यांकन गर्नुका साथै समग्र विद्युत क्षेत्रको विकासका लागि सरोकारवालाहरुबाट सकारात्मक सुझावहरुको अपेक्षा सहित आपसी समन्वय एवं सहकार्यबाटै अघि बढ्ने व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेकाे विज्ञप्तीः