मन्त्रीमण्डल परिवर्तनको चर्चा, कांग्रेसको आँखा अर्थमन्त्रालयतिर !

मुलुकको राजनीति लामो समय एमसीसीकै वरिपरि रुमल्लियो। सत्ता गठबन्धन एमसीसीलाई कसरी पार लगाउने भन्ने छलफलमै व्यस्त रह्यो। केहि समयभित्रै चुनावमा होमिनुपर्ने भएकाले एमसीसीको पक्षमा लागेर जनता भड्काउनुभन्दा बरु एमसीसीको बिरुद्धमा उभिने र आवश्यक परे सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरिरहेका माओबादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि अन्तत: व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई हतियार बनाएर एमसीसी पास गर्दा जनतामाझ जान सजिलो हुने र चुनावको मुखमा सरकारमा रहनु नै फाइदाजनक  हुने निष्कर्षमा पुगे र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भयो पनि। 

एमसीसी पास भयो तर त्यसले दलहरुको आन्तरिक असन्तुष्टि बढाएको छ।  विशेषगरि माओबादी केन्द्रभित्रका केहि नेताहरुले खुलेरै एमसीसीको बिरोध गर्दा पनि प्रचण्डले पेलेरै भएपनि एमसीसी पास गर्ने नीति अंगिकार गरेकोमा माओबादी वृत्तमा आन्तरिक मनमुटाव बढेको छ। ती असन्तुष्ट नेताहरुलाई मन्त्री बनाइदिएर थुम्थुम्याउने पक्षमा रहेका प्रचण्डले देउवालाइ मन्त्रीहरु हेरफेरको प्रस्ताब राखेको र सो प्रस्ताबमा देउबा सकारात्मक रहेको जानकारी माओबादी केन्द्रका एक नेताले दिएका छन।   

चरम असन्तुष्टि सँगै पार्टी छोड्ने मनस्थितिमा पुगेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाइ उपप्रधान सहित परराष्ट्र मन्त्री बनाउने तयारी भैरहेको बुझिन आएको छ। त्यस्तै अर्थमन्त्रालय सम्हालिरहेका जनार्दन शर्मालाई पार्टी महासचिवको जिम्मा दिएर चुनावी रणनीति बनाउने जिम्मा दिने तयारी प्रचण्डले गरेका छन। राम्ररी अर्थ सम्हाल्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना खेपिरहेका शर्माले पनि चुनाव नजिकिंदै गर्दा पार्टीको काममै व्यस्त हुन चाहेको  श्रोतले बतायो। शर्मालाइ पार्टीको जिम्मेवारी दिएर बर्षमान पुनलाइ अर्थमन्त्री बनाउने तयारी प्रचण्डको रहेको पनि बुझिन आएको छ। 

उता काँग्रेसभित्र भने माओबादीले अर्थमन्त्रालय राम्ररी सम्हाल्न नसकेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरापमा परेको भन्दै अर्थमन्त्रालय आफैले राख्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।  'माओबादीले अर्थमन्त्रालय हाक्न सकेन। देशको अर्थतन्त्र लथालिङ्ग छ। चुनाव नजिकै छ,  हाम्रो नेतृत्वको सरकार छ, अपजस त काँग्रेसलाइ आउँछ नि ! त्यहि भएर अर्थमन्त्रालय काँग्रेसले नै सम्हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। ' एक काँग्रेसी नेताले भने।  
सत्ता समीकरण मिलाउनकै लागि भएपनि परराष्ट्र माओबादीलाइ दिने भए अर्थ काँग्रेसले पाउनुपर्ने दाबी काँग्रेसको छ।