मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी १७ बुँदे स्थितिपत्र जारी

कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी १७ बुँदे स्थितिपत्र जारी गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा यही फागुन २० र २१ गते आयोजना भएको मानव अधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मेलनले सो स्थितिपत्र जारी गरेको हो ।

प्रदेशका १० जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकका अधिकारको सवाललाई सम्बोधन हुने गरी स्थितिपत्र जारी गरिएको आयोगका जुम्ला शाखा प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले जानकारी दिए । उक्त स्थितिपत्रमा तीनै तहका सरकारले मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण तथा संबर्द्धनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने र उनीहरूको भूमिकालाई सम्मान गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

मानव अधिकार रक्षकहरूले असहयोग तथा असुरक्षा भोग्नु परिरहेको समस्या उल्लेख गरी उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्नेलगायत विषयमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसैगरी मानव अधिकार रक्षकको क्षमता विकास तथा उनीहरूको भूमिकालाई अनुगमन र नियमनका लागि एक स्वतन्त्र तथा स्वायत्त राष्ट्रिय संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, आदेश र आयोगको सिफारिसलाई प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बुँदा पनि स्थितिपत्रमा समेटिएको छ ।

आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाकाका अनुसार सम्मेलनले जुम्लामा भएको मानव अधिकार आयोगको कार्यालयको अधिकारक्षेत्र यथावत रहने गरी राजधानी सुर्खेतमा अनिवार्यरूपमा आयोग हुनुपर्ने माग गरेको थियो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग भवनका विषयमा भएको छलफलमा उनले सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय कार्यालय हुन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।

आयोगका जुम्ला प्रमुख बुद्धनारायण साहनीको संयोजकत्वमा गठित मस्यौंदा समितिले मानवअधिकार रक्षकको अवस्थाबारे स्थितिपत्र तयार गरेको थियो । सम्मेलनले मानव अधिकारको नयाँ प्रत्याभूति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नेत्र शाहीले सधैँ अरुकै हितमा काम गर्ने मानवअधिकार रक्षकको आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको खोजीमा आयोगले गरेको सम्मेलनले विशेष अर्थ राख्ने बताए ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पिताम्बर ढकालले कार्यक्रमले फलदायी नतिजा ल्याउनेमा अपेक्षा गर्नुभयो भने रुकुमपश्चिमका अधिकारकर्मी ब्युँझना पुन देवकोटाले मानव अधिकार रक्षकले चुनौतीपूर्ण काम गर्दै आएकाले तिनको सुरक्षा, संरक्षण र स्रोतसाधनमा भरपूर्ण बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।