हेटौडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनः विश्व बैंक बाहिएि पनि काम नरोकिने

ऋण लगानी सम्झौता भङ्ग गर्दै बिश्व मैडक माहिरिए पनि निर्माणाधीन हेटौडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी डबल सांकेट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम नरोकिने भएको छ।

देशभित्रको बिडुत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल(भारतबीचको विद्युत् व्यापारका महत्त्वपूर्ण मानिएको यो प्रसारणलाइन निर्माणमा अत्यधिक अवरोध आएको भन्दै बिरब मैक गत नोभेम्बरदेखि बाहिरिएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व मेक माहिरिएकै कारण आयोजना निर्माण अबरुद्ध नहुने जानकारी दिए । विश्व बैङ्कले सो आयोजनामा १३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर ऋण सहयोग गर्ने भएपछि सन् २०११ देखि नै आयोजना कार्यान्वयन थालिएको थियो । घिसिङका अनुसार विश्व मैक माहिरिए पनि सम्झौता गरेको रकमको ७० देखि ८० प्रतिशत रकम लगानी भइसकेको छ ।

“अब काँकी रकम सरकारले वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैले लगानी गर्छ,” उनले भने, “अहिले पनि प्राधिकरणले आन्तरिक स्रोतमार्फत काम गरिरहेको छौं। सरकारले पनि यसमा बजेट बिनियोजन गर्छ होला। प्रसारणलाइनअन्तर्गत अहिले कोसी नदीमा पोल गाड्ने काम जारी छ। पानीको बहाव क्षेत्रमै पोल गाड्ने काम भइरहेको छ। नदीमा आठवटा पोल गाइनुपर्नेमा तीनवटाको जग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यसबाहेक रुख कटान अनुमति प्राप्त भएका स्थानमा पनि काम काम जारी छ। विश्व बैंक बाहिरिएपछि नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई करिब ८ अर्ब रुपियाँ शप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अनुमान छ।

पहाडी, शिवालिक चुरे तराई क्षेत्रमा पर्ने २८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये करिब ७०० टाबर बहा गरिएको छ। रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टाबरहरूको निर्माण हुन सकेको छैन । खास गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका बडाहरू १५, १६ र १७ स्थिति होटेया क्षेत्रका बासिन्दाको अबरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने १४ बटा टावरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । त्यस्तै सर्लाहीको जियाजोर क्षेत्रमा टाबर लडा गर्न सर्वोच्च अदालतले कान रोक्न अन्तरिम आदेश दिएकाले तीन वर्षदेखि त्यहाँ केही काम हुन सकेको छैन । सिरहाको लाहान पडरिया क्षेत्रमा पनि स्थानीयको अवरोध छ।

हेटौंडा-ढल्केमर-इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्यमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्राय समानान्तर छ। प्रसारण लाइनको मागाधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र बिन्दबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुन्छ। आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका नल काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। मागाधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तश अन्य संरचनाहरू प्रभावित हुनेछन्। गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।