पेट्रोलियम पदार्थ खपतको मुख्य विकल्प निःशुल्क सार्वजनिक यातायात

संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मुल्यको कारणले गर्दा महंगी बढ्ने देखिएको छ । नेपालपनि यस विषयबाट अलग हुन सक्दैन । पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो देशमा उत्पादन नहुने भएकोले आयात गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य निर्धारण हाम्रो हातमा छैन । तैपनि सरकारले खपतको नियन्त्रण गर्ने वाहाना होस् वा अन्य कुनै वहानामा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीमा विभिन्न कर लगाई असुल गरीरहेको छ जसले गर्दा मुल्य अझ महंगो पर्न गएको छ । अन्तराष्ट्रिय खरिद मुल्यमा नेपालसम्म ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्च, उडेरजाने नोक्सानी र निश्चित प्रतिशत मुनाफा जोडेपछि कायमहुन आउने मुल्यमा सरकारले लगाउने विभिन्न करहरु थपेपछि अन्तिम उपभोक्ता मुल्यको तय हुन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढेपछिमात्र हाम्रो देशमा यसको खपत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु हुन्छ । यसको समाधानकोलागि राज्यको निर्णय तहमा वसेका व्यक्तिहरुले ईन्धनमा कोटा प्रणालीको लागू गर्ने, सवारीमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्ने जस्ता अल्पकालिन उपायहरुमात्र सुझाएको पाईन्छ । यस्ता अल्पकालिन उपायहरुले दिर्घकालिनरुपमा देशमा पेट्रोलियम पदार्थको माग र खपत घटाउन सघाउ पुग्ने देखिदैन । सधै आयात गर्नुपर्ने वस्तुको उपभोग घटाउन सकेमा परनिर्भरता र खपत घट्न गई विदेशी मुद्राको संचिति समेत बढ्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनकोलागि दिर्घकालिन रणनीति र योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

देशमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनकोलागि निम्न उपायहरु उपयोगि हुन सक्छन् :

१. निःशुल्क सार्वजनिक यातायात:

आम जनसाधारणको लागि निःशुल्क सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गर्न सकेमा व्यक्तिगत सवारी साधनको प्रयोग घट्न गई समग्र पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आउँछ । सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला सिट क्षमताका वसहरु साझा यातायात वा सरकार आफैले कुनै निकाय स्थापना गरी संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट आम नागरिहरुलाई सवारीसाधन किन्ने, मर्मत वा मेन्टेनेन्स खर्च समेत कम हुने भएकाले ईन्धनको खपतमा कमी आउँछ । झट्टहेर्दा अल्पकालिनरुपमा यसले सरकारी खर्च बढाउने जस्तो देखिएतापनि दिर्घकालिन रुपमा यसले देशलाईनै फाईदा हुने र दैनिक रुपमा सवारी साधनमा प्रयोगहुने ईन्धनको खपतमा व्यापक रुपमा कटौति हुन्छ ।

निःशुल्क सार्वजनिक यातायातका प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष फाईदाहरु धेरै छन् जस्तैः यातायात सस्तो पर्नेहुँदा नागरिकको जिवनयापान सहज हुने र मुद्रास्फितिमा समेत कमी आउँछ । सवारीसाधन लगायत वस्तुहरुको आयातमा कमी आउने भएकोले राज्यकोषमा संचिति बढ्न जान्छ, व्यापारघाटा बढ्न पाउँदैन । सवारीसाधनबाट उत्पन्न हुने प्रदुषण कम हुन्छ । साथै ट्राफिक जाम कम हुने भएकोले मानिसहरुको यात्रामा खर्च हुने समयको कटौति हुन्छ । दैनिक हुने सडक दुर्घटनामा कमी आउँछ । राज्यको ट्राफिक व्यवस्थापन सडक मर्मत र व्यवस्थापनमा हुने खर्चमा व्यापक कमी आउँछ ।

निःशुल्क सार्वजनिक यातायात संचालन भएमा आम जनसाधारणले प्रयाेग गर्ने स्कुटर, मोटरसाईकल र कारहरुको मागमा कमि हुने भएकाले यस्ता वस्तुको आयातमा समेत ह्रास हुने भएकोले राज्यको ठूलो रकम विदेशीनबाट जोगिन्छ । त्यस्तै सवारी साधन मर्मत सम्भारकालागि समेत आयात हुने वस्तुहरुको मागमा समेत कमी आउँदा राज्यकोषको रकम विदेशीनबाट जोगिन्छ । उदाहरणकोलागि दैनिक २०,००० मानिसहरु मोटरसाईकल चढेर औषत दिनको ५० किलोमिटर यात्रा गर्दछन् भने जम्मा १० लाख किलोमिटर यात्रा गर्दछन् । यस्तो यात्रामा औषत २५,००० लिटर पेट्रोलको खपत हुन्छ । १०० सीट क्षमाताका २०० बटा वस संचालन गर्दा दिनका औषत १२० कि.मि. तय गर्दा २४,००० कि.मि. तय गर्दछन् भने औषतमा ६०० लिटर पेट्रोल खपत हुन्छ । यसरी सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्दा दैनिक २४,४०० लिटर पेट्रोलको बचत हुन्छ । त्यस्तै दैनिक २०,००० मोटरसाईकलहरु सडका गुड्न छाड्दा त्यसबाट पैदा हुने प्रदुषण, सडक जाम र दुर्घटनाहरुमा कमी आउँछ । यसबाट औषत पेट्रोलको मुल्य रु.१५० का दरले मात्र हिसावगर्ने हो भनेपनि दैनिक रु. ३६ लाख ६० हजार रुपैया बचत हुन जान्छ । यस्तो वस संचालनकालागि चालक र सहायक गरी प्रत्येक वसमा २ जना र दिनको २ सिफ्ट चलाउंदापनि ८०० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँन सक्छन् । यस्ता कर्मचारीहरुको मासिक औषत रु.३५,००० तलव भत्ता दिने हो भने दैनिक औषत खर्च रु.९ लाख ३३ हजार पर्नआउँछ । यसरी सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्दा दैनिक झन्डै रु.२७ लाख २६ हजार बचत हुन्छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई आरामदायि, छिटो छरितो र सरल बनाउने हो भने निजि कार चढ्ने मानिसहरु समेत सार्वजनिक यातायात मार्फत यात्रा गर्ने भएकाले निजि कारको प्रयोगमा समेत कमी आउँछ । यसरी निःशुल्क सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गर्ने हो भने सवारी साधनमा प्रयोग गरिने पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा व्यापक कटौतिभई आयात घटाउन सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा विदेशमा पैसा पठाउँदा राज्य स्रोतको खर्चगर्नुको सट्टा आम नागरिकलाई समेत राहत हुने निःशुल्क सार्वजनिका यातायात सेवा प्रदान गर्नु राज्यको लागि बुद्धिमानि हुन्छ ।

निःशुल्क सार्वजनिक यातायातका प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष फाईदाहरु धेरै छन् जस्तैः यातायात सस्तो पर्नेहुँदा नागरिकको जिवनयापान सहज हुने र मुद्रास्फितिमा समेत कमी आउँछ । सवारीसाधन लगायत वस्तुहरुको आयातमा कमी आउने भएकोले राज्यकोषमा संचिति बढ्न जान्छ, व्यापारघाटा बढ्न पाउँदैन । सवारीसाधनबाट उत्पन्न हुने प्रदुषण कम हुन्छ । साथै ट्राफिक जाम कम हुने भएकोले मानिसहरुको यात्रामा खर्च हुने समयको कटौति हुन्छ । दैनिक हुने सडक दुर्घटनामा कमी आउँछ । राज्यको ट्राफिक व्यवस्थापन सडक मर्मत र व्यवस्थापनमा हुने खर्चमा व्यापक कमी आउँछ ।

सवारीसाधन चलाउन नपर्ने हुँदा मानिसहरुको उत्पादकत्व बढ्न जान्छ, तनाव कम हुने हुँदा आम नागरिकको जिवन सहज र सुखी हुन्छ । निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा संचालन गर्न सकेमा निजि सवारीसाधनहरुमा कर थप लगाउन सकिन्छ र राज्यको आय श्रोतमा बृद्धि हुनसक्छ । सवारी साधन प्रयोगमा हुने खर्च घट्ने भएकाले आम नागरिकहरुको खर्च कटौति भई बचत बढ्न थाल्दछ भने यस्तो बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । आम नागरिकको राज्य प्रतिको दृष्टिकोण सकरात्मक बन्दछ र सरकारलाई भरोसा गर्न थाल्दछन् । सार्वजनिक यातायात निःशुल्क संचालन गर्न राज्यलाई जाँगर लाग्दैन भने निजि क्षेत्रको समन्वयमा गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न चाहाने निजि क्षेत्रलाई निश्चित मापदण्ड बनाई खर्च सोध भर्ना गर्ने गरीपनि सार्वजनि यातायातलाई निःशुल्क बनाउन सकिन्छ ।

२. विधुतिय सवारी साधनको प्रयोग:

विधुतिय सवारी साधनहरुको प्रयोग गर्न सकेमा त राज्यले दिने निःशुल्क सार्वजनिक सेवाको लागत अझ घट्न जान्छ । ईन्धनको प्रयोगबाट पैदाहुने प्रदुषणमा कमी हुने, धुवाँधुलोबाट बच्न सकिने हुँदा जनस्वास्थ्यमापर्ने नसकरात्मक असरको समेत कमी आउँछ । स्वदेशमै विधुतिय सवारी साधनको निर्माणकालागि राज्यले सहुलियत र सुविधाका साथ विधुतिय सवारीसाधन निर्माण गर्ने कम्पनीहरुलाई आमन्त्रण गर्न ढिला गनुहुदैन । विधुतिय मोटरसाईकल, स्कुटर, वस र कारको प्रयोगलाई बढवा दिने र विधुतिय सवारी साधन बनाउने कम्पनीहरुलाई सवारी साधन निर्यात गरेमा थप सहुलियतहरु प्रदान गर्नुपर्दछ । विधुतिय चार्जिङ्ग स्टेसनहरुको स्थापना गर्नकोलागि नीतिहरु तर्जुमा गरी तत्काल लागू गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ । विधुतिय सवारीसाधनको प्रयोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई क मगर्न सकिन्छ ।

३. सार्वजनिक सवारीसाधन कर कटौति:

सार्वजनिक यातायात संचालनमा रहने गरी कालो प्लेट धारण गर्ने सवारीसाधनको पूर्णरुपमा भन्सार, मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्य कर छुट गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने ईन्धनको मुल्यमा समेत कम कर लगाउनुपर्दछ । यसरी कर छुट गर्दा सवारी साधनको लागतमा कम हुने भएकोले सवारीसाधनको भाडामा समेत कम पर्ने हुन्छ ।

राज्यले करको पासोमा पारेर श्रमगरी गुजारा गर्ने सारा नागरिकको जिवननै वर्वाद पारेको छ । उदाहरणकोलागि सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ट्याक्सीको आयात मुल्य रु.६ लाख पर्दछ भने उसले किन्दा करको भारको कारणले आयातकर्ता र विक्रेताको नाफा बाहेक बजार मुल्य रु.१८ लाख पर्दछ । जसले गर्दा क्रेताले खरिद गरेकै बखत रु.१२ लाख राज्यले लगाउने करको लागि तिरेको हुन्छ । रु.६ लाख पर्ने ट्याक्सीको रु.१८ लाख परेपछि, भाडा आम्दानीबाट लागत उठाउन भाडा महंगो हुनेनै भयो । अझ ऋण लिएर ट्याक्सी खरिद गरेको रहेछ भने किस्ता पनि तिनुपर्यो ।

ट्याक्सी चलाएर जिवन गुजारा गर्ने नागरिक १० औं बर्ष सम्म राज्यले लगाएको करको भारले गर्दा संघर्ष गरिरहनुपर्ने अवस्था रहन्छ भने आम नागरिकले पनि महंगो ट्याक्सी भाडा तिर्न वाध्य बन्ने अवस्था रहेको छ । कुनै बाटो तय गर्दा रु.१८ लाख तिरेर खरिद गरेको ट्याक्सीकोलािग रु.३०० तिर्नुपर्दछ भने यदि सो ट्याक्सीको मुल्य रु.६ लाख मात्र हुन्थ्यो भने रु.१०० मात्र तिरे पुग्थ्यो । यसरी जनसाधारणको पहुंच भित्र ट्याक्सी रहने हो भने धेरै मानिसहरु दैनिकरुपमा ट्याक्सी चढ्थे र निजि सवारी साधन आयातकोलगि विदेशीने राज्यको ठूलो धनरासी बचाउन सकिन्थ्यो र विकास निर्माणका परियोजना राज्य स्रोतबाटनै गर्न सकिन्थ्यो । राज्यमा अल्पकालिन रुपमा राजश्वको लक्ष प्राप्तिको उद्देश्यले कर लगाउँदा दिर्घकालिनरुपमा आम नागरिकको जिवनयापन कति कष्ठकर बनेको छ र कति मुल्य चुकाउनुपरेको छ भन्ने विषयको समिक्षागर्ने कुनै निकाय छैन । यस बिषयमा राज्यका नीति निर्माताले समयमै विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. साईकलको प्रयोग:

सरकारले साईकल प्रयोग गर्न चहाने नागरिकहरुकोलागि निःशुल्क साईकल उपलब्ध गराउनुपर्दछ । देशका प्रमुख सहरहरुलाई साईकल मैत्रि बनाई आमनागरिककोलगि साईकल चढ्नकोलागि व्यापक रुपमा प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्दछ । साईकल चढ्ने सरकारी र निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुकोलागि साईकल भत्ताको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साईकलको प्रयोगबाट बच्ने राज्य श्रोतबाट साईकल चढ्न प्रेरित गर्ने उद्धेश्यले कर्मचारीलाई निश्चित रकम मासिक रुपमा साईकल भत्ताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो कार्य नगरपालिका वा वडा मार्फत समेत गर्न सकिन्छ ।

साईकलको प्रयोगको वानि पार्न सक्ने हो भने आम नागरिकहरुको स्वास्थ्य सुधार हुने, सवारी ईन्धनको खपत र सवारी साधनको आयतमा पनि व्यापक कमी आउँने हुँदा राज्यकोषको करोडौं रकम आफ्ना आम नागरिकहरुको जिवन स्तर सुधार्नकोलागि खर्च गर्न सकिन्छ ।

५. पैदल यात्रा:

सरकारले देशका प्रमुख सहरहरु पैदल यात्रुकोलािग पैदल यात्रा मैत्रि बनाई पैदल यात्रा गर्नकोलागि सहज र सरलहुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आमनागरिककोगि पैदल यात्रा गर्नकोलागि व्यापक रुपमा प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्दछ । पैदल यात्रा गर्ने सरकारी र निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुकोलागि पैदलयात्रा भत्ताको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

पैदल यात्रा गर्दा हुने फाईदा र ईन्धन आयात गर्दा बच्ने राज्य श्रोतबाट पैदाल यात्रा गर्ने कर्मचारीहरु र आम नागरिकलाई निश्चित रकम मासिक रुपमा पैदल यात्रा भत्ताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सहरमा पैदलयात्रा सुरक्षितपार्न सकिने हो भने आम नागरिकहरुको स्वास्थ्य राम्रो हुने, ईन्धनको खपत र सवारी साधनको आयातमा पनि कमी आउँने हुँदा राज्यकोषको करोडौ रकम बचत हुने र आम नागरिकहरुको जिवनस्तरको सुधार गर्नकोलागि खर्च गर्न सकिन्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेर मात्र हुँदैन ।

समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्नकालागि भैरहेका फजुल खर्च रोकेर त्यस्तो खर्चलाई आम नागरिकको जिवन स्तर सुधारकोलागि खर्च गर्ने वातावरण वनाउनुपर्दछ । राज्य संचालकको लागि राजश्वका लक्षहरु निर्धारण र लक्ष प्राप्तिले मात्र काफि हुँदैन । यसकालागि राज्यमा भैरहेका फजुल खर्चहरु रोक्ने, राज्य र आम नागरिकले गर्ने खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नगरी राज्यले उठाउने करले मात्र समाजवाद उन्मुख राज्यको लक्ष प्राप्ति हुदैन । एकातिर नागरिकको घाँटी अठ्याएर राजश्व उठाउने अर्कोतिर राज्यले फजुल खर्च गर्नुको कुनै औचित्य हुदैन ।

देशमा हरेक बर्ष विकासकालागि छुट्टाएको बजेटको लक्ष प्राप्ति कहिल्यै हुदैन भने साधारण खर्च अनुमान गरेभन्दा बढी खर्च भैरहेको हुन्छ । बर्षैनी दातृ निकायहरुसंग ऋण र सहयोगकोलागि हात फैलाउनुभन्दा पहिले राज्यका नीतिहरु मार्फत नागरिकहरुको प्रत्यक्ष जिवन स्तरमा सुधार गर्न सकिने र आयातमा व्यापक कटौति गरी राज्यकोषको बचत गर्न सकिन्छ । तसर्थ राज्यका नीतिहरुमा व्यापक सुधार गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेमा मात्र समाजवाद उन्मुख देशको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गैह्रे लेखा परिक्षकको रुपमा कार्यरत छन् ।