लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना समस्याग्रस्त , प्रमुख कारण वन

अर्थ संसार, काठमाडौँ– लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका पाँच वटा जलविद्युत् आयोजनाको कार्याप्रगति सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ ।

कुल पाँच सय मेगावाट माथिका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको बोर्डले पनि आफ्नै कार्यप्रगति प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ ।

बोर्डले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो मस्र्याङदी र तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ । ती मध्ये माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए) भएको छ । पश्चिम सेती आयोजनाको प्रारम्भिक काम सुरु भएपनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।

माथिल्लो मस्र्याङदी र तामाकोसी तेस्रोको  प्रारम्भिक कार्य समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जलविद्युत् आयोजनाको हकमा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाा वितरणलगायतका समस्याका कारण परियोजनाको ठोस प्रगति हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाको साझा समस्याका रुपमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग नै देखिएको भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले पटक पटक वन मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा समेत कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताउनुभयो ।

पिडिएमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव(जिएमआर)ले एक वर्ष म्याद थप गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवद्र्धकले काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको , विद्युत् खरिद सम्झौता हुन नसकेको र वित्तिय स्रोत जुटन नसकेको भन्दै पुनः म्याद थप्न पत्राचार गरेको हो ।बोर्ड र जिएमआरबीच सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आगामी असोजसम्म लगानी जुटाउनुपर्ने उल्लेख छ । सो अवधि पनि गत वर्ष थपिएको म्याद हो ।

सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता विपरित भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण थप जटिलता पैदा भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ ।

सम्झौतामा लगानी जुटाउने अवधि दुई वर्ष भएपनि सरकारले गत वर्ष नै एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो । थपिएको म्याद सकिन पनि दुई महिना मात्रै बाँकी रहेको छ ।पछिल्लो पटक वन मन्त्रालयले एउटा रुख काट्दा थप २५ रुख रोप्नुपर्ने कार्यविधि ल्याएको छ । सो कार्यविधिको मारमा अरुण तेस्रो समेत परेको छ । निजी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसके पनि वन क्षेत्रको जग्गा सो आयोजनाले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

वनको जग्गा प्राप्त भए सो आयोजनालदे आगामी असोज अन्त्यदेखि निर्माण सुरु गर्ने गरी तयारी गरेको छ । भारत सरकारले रु ९१ अर्ब सो आयोजनाका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ । भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज विद्युत् निगमले सो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । पहुँचमार्ग निर्माणमा समेत समस्या देखिएको छ ।

कुल २८ किलोमिटर लामो पुहँचमार्ग मध्य ४.५ किलोमिटर मात्रै बाँकी रहेको छ । पहुँचमार्ग प्रभावितले मुआब्जा नपाएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । समस्या समाधानका लागि बोर्ड र स्थानीय सरोकार भएकाहरुसँग निरन्तर छलफल जारी रहेको र निकास निस्कनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ संखुवासभाका सांसद तारामान गुरुङ ।

सो आयोजनाबाट रु एक खर्ब ५० अर्ब रकम रोयल्टी, रु ७७ अर्ब आयकर र निशुल्क विद्युत् २१.९ प्रतिशत प्राप्त हुने व्यवस्था पिडिएमा रहेको छ । यस्तै माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । नेपालले १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर प्राप्त गर्नेछ ।

यस्तै पश्चिम सेतीको प्रमुाख प्रवद्र्धक चिनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्ल्यूइआई र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले सम्झौात अनुमोदन गरेको भएपनि चिनियाँ पक्षबाट हालसम्म अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक चिनियाँ पक्षले आयोजना बहुउद्देश्यिय बनाउनुपर्ने र त्यसो हुँदा आयोजनाको विद्युत् खरिद दर कस्तो रहने भन्ने जिज्ञासा राख्दै आएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत यहाँस्थित चिनियाँ दूतावाससँग नियमित सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

समितिको बैठकमा सांसदहरु अमृत बोहोरा,काशीनाथ अधिकारी, जमिन्द्रमान घले, रामहरि सुवेदीलगायतले सधै वन क्षेत्रको जग्गाकै कारण जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुनु दुखद भन्दै सरकारलाई कडा निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसदहरुकै मागअनुसार समितिले वन र वातावरण मन्त्रालयका उच्च सरकारी अधिकारीलाई बोलाएर समस्याको समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।