नेपालमा अत्यधिक बीमा दाबी, विदेशी पुनर्बीमाले झिक्दै हात

नेपालमा अत्यधिक बीमा दाबी पर्न थालेपछि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले यहाँको व्यवसायबाट हात झिक्न थालेका छन् । नेपालमा पर्ने बीमा दाबीको अनुपात बढ्दै जाँदा नेपालसँगको व्यवसायमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले घाटा बेहोरिरहेका छन् । फलस्वरूप उनीहरू नेपालबाट बाहिरिन थालेका हुन् ।

पछिल्लो समय उच्चस्तरका अर्थात् ‘ए’ रेटेड विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बीमा कम्पनीको पुनर्बीमा लिन छाडिसकेका छन् । ‘बी’ रेटेड कम्पनीहरूले समेत यहाँको व्यवसाय लिन आनाकानी गर्न थालेको नेपाल बीमक संघको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

संघका अनुसार पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा त विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालसँगको व्यवसायमा घाटा नै बेहार्नु परेको छ । संघका अनुसार नेपालका कम्पनीहरूले जति बीमाशुल्क तिर्छन्, त्यसको औसत ३५ प्रतिशत कमिशनका रूपमा फिर्तै दिन्छन् । त्यसपछि दाबीबापत थप ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने गरेका छन् । यसरी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको व्यवसायको ९५ प्रतिशत यहीँ नै फिर्ता दिनुपरेको छ । त्यसमा व्यवस्थापन खर्च जोड्दा उनीहरूले यहाँको व्यवसायमा घाटा नै बेहोरिरहेको संघको भनाइ छ ।

२०७२ सालको भूकम्पबाट पनि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले यहाँको व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी बेहोरेका थिए, जुन स्वाभाविक थियो । तर, पछिल्लो समय प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा वर्षेनि बीमा दाबीयोग्य क्षति बढ्दै गएको छ । त्यसबाट स्वतः विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू प्रभावित भएका छन् । फलस्वरूप विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू यहाँको व्यवसायबाट बाहिरिन थालेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्री बताउँछन् ।

‘विविध कारणवश नेपालमा बीमा दाबी अनुपात बढेको छ । त्यसको असर स्वतः विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा परेको छ । वास्तवमा नेपालसँगको व्यवसायमा उनीहरू घाटामै छन्,’ उनले भने, ‘१ वर्ष होइन, २ वर्ष होइन, हरेक वर्षजसो उनीहरूले नेपालसँगको व्यवसायमा घाटा बेहोर्दै आएका छन् । पुनर्बीमा कम्पनी पनि नाफामूलक निकाय नै हुन् । यिनै कारणले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू यहाँबाट बाहिरिन थालेका छन् ।’

यस विषयमा बीमा समिति, कम्पनी र ग्राहक गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पुनर्बीमा गर्न नसके दाबी भुक्तानीमा चुनौती हुन्छ । तर, पुनर्बीमा गर्न चुनौती देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो बीमाक्षेत्रमा ठूलो समस्याका रूपमा आएको छ । यसको समाधान गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ अबका दिनमा बीमाशुल्क दर बढाउनुपर्ने नीति आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

यस अवस्थामा समितिले पुनर्बीमासम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको निष्कर्ष छ । अब बी रेटेडलाई पनि लिड कम्पनी बनाएर पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

संघले यो सुझाव समितिमा पनि पेश गरिसकेको छ । ‘ए रेटेड कम्पनीलाई लिडर बनाउनुपर्ने व्यवस्थाले अधिकांश कम्पनीको पुनर्बीमा सम्झौता नै अन्योलमा पर्ने अवस्था आयो । त्यसमाथि पुनर्बीमा सम्बन्धमा सरकारले ल्याएको कडा नीतिले अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको छ । तसर्थ, आगामी आवको पुनर्बीमा सम्झौता गर्ने सन्दर्भमा नियामक निकाय (बीमा समिति) बाट सहजीकरण गर्नुपर्ने देखियो,’ संघको सुझावपत्रमा भनिएको छ ।

नेपालकै कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति पनि खारेज गर्नुपर्ने संघको माग छ । समितिले यो व्यवस्था तत्काल खारेज गरेर विदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

सम्पूर्ण जोखिम देशभित्रै राख्नु अर्थतन्त्रको लागि समेत खतरायुक्त मानिन्छ । त्यसमाथि नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना भइरहने हुँदा जोखिम पनि उत्तिकै छ । तसर्थ, नेपालमै पुनर्बीमा गरेर जोखिम यहीँ राख्नुभन्दा पुनर्बीमामार्फत बाहिर पठाउनुपर्ने संघको माग छ । ‘विदेशमा पुनर्बीमा गर्नु भनेको यहाँ भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिको हिस्सेदार बनाउनु हो । तसर्थ, विदेशमा पनि पुनर्बीमा गर्न दिनुपर्छ,’ संघको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशसम्बन्धी व्यवस्थाबाहेक कम्तीमा ५ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र नेपालमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने संघको माग छ । यसो गर्दा जोखिमसमेत देशबाहिर जाने र यहाँका कम्पनीको क्षमतासमेत विकास हुँदै जाने संघको तर्क छ ।

नेपालस्थित पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा अहिले नै सम्पूर्ण व्यवसायको पुनर्बीमा लिन सक्ने क्षमता विकास भइनसकेको संघको भनाइ छ । रेट्रो (पुनर्बीमाको पनि पुनर्बीमा) मार्फत पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने संघको तर्क छ । त्यो अवस्थामा नेपालमै पनुर्बीमा गर्न बाध्यकारी नीति ल्याउन नहुने संघको भनाइ छ ।

प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशसम्बन्धी व्यवस्थासमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । अहिले नेपाल रीमा बीमा कम्पनीहरूले कुल व्यवसायको २० प्रतिशतको अनुपातमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब कम्पनीहरूले धारण गर्न सक्ने जोखिमबाहेकको व्यवसायको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने संघको माग छ । ‘हामी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशतको दरमा नै पुनर्बीमा दिन तयार छौं । तर, त्यो व्यवस्था हामीले धारण गरेको जोखिमबाहेकको हकमा मात्र लागू हुनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘अहिले नेपाल री आफैमा स्थापित भइसकेको छ । तसर्थ, निकट भविष्यमा प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशसमेत घटाउँदै लैजानुपर्छ ।’

यस्तै, नेपाल रीलाई जोखिम छनोट गर्न दिने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने बताइएको छ । प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशको पुनर्बीमामा नेपाल रीले कम जोखिम भएकोमा सम्पूर्ण अंश र बढी जोखिम भएकोमा कम अंश लिने गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्थालाई तत्काल हटाउनुपर्ने संघको माग छ ।

यो समाचार मिलन विश्वकर्माले आर्थिक अभियानमा लेखेका छन्