सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत रूपमा जग्गा मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण र व्यवस्थापन गर्न यस्तो प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो ।
जग्गाको विशेषताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गामा पहिलो पटक यस्तो प्रणाली प्रयोग गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नापी विभाग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो प्रविधि प्रयोग गरे पनि जग्गाको मूल्याङ्कनमा भने यसअघि प्रयोग गरिएको थिएन ।
जग्गा कारोबार गर्दा सरकारी दरमा किनबेच गरिएको देखाएर राजस्व छलीसमेत हुने गरेको छ । सरकारी दरभन्दा चार÷पाँच गुणा बढी दरमा जग्गा किनबेच भइरहेको हुन्छ । राजस्व छल्न यस्तो गर्ने गरिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । सबै अव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न यो प्रणाली विकास गर्न खोजिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि भौगोलिक सूचना प्रणालीको विषय सम्बोधन गरिएको छ । बजेटमा घर, जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाई एकरूपता कायम गर्न एकीकृत घरजग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी सबै सरोकारवालाले सोही मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस