राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति सर्वेक्षण : एक वर्षमा घरजग्गाको मूल्य घट्ने !

बैंक, वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य पूँजीको अभाव र कित्ताकाटको समस्याले किनबेच घटिरहेका बेला सर्वसाधारणले घरजग्गा तथा हाउजिङको मूल्य घट्ने अपेक्षा गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक मुद्रास्फीति (महँगी) सर्वेक्षणमा आगामी एक वर्षभित्र घरजग्गा तथा हाउजिङको मूल्य घट्ने अनुमान गर्ने सर्वसाधारणको संख्या वृद्धि भएको देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १० प्रतिशतले तीन महीनामा र ९ दशमलव ७ प्रतिशतले आगामी एक वर्षमा मूल्य घट्ने आकलन गरेका छन् । मूल्य घट्ने अनुमान गर्नेको संख्या थोरै भए पनि अघिल्ला सर्वेक्षणको तुलनामा वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । 

यसअघि २०७९ असारमा गरिएको सर्वेक्षणमा ५ दशमलव ९ प्रतिशतले मात्र तीन महीनामा घरजग्गाको मूल्य घट्ने बताएका थिए । यसैगरी २०७८ चैतमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत र २०७८ पुसमा २ दशमलव ४ प्रतिशतले घरजग्गाको मूल्य घट्ने बताएका थिए । 

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९ दशमलव ७ प्रतिशतले आगामी एक वर्षमा मूल्य घट्ने आकलन गरेका छन् । २०७९ असारमा ५ दशमलव ९ प्रतिशतले, २०७८ चैतमा ४ दशमलव २ प्रतिशतले र २०७८ पुसमा ३ दशमलव २ प्रतिशतले एक वर्षमा घरजग्गाको मूल्य घट्ने आकलन गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बैंक, वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावका साथै भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट हुन नसकी घरजग्गा कारोबार घटिरहेको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणले आगामी दिनमा मूल्य घट्ने अनुमान गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सर्वेक्षणले उपभोक्ताको अपेक्षालाई संकेत गर्ने र यसबाट मूल्य प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘सर्वेक्षणमा घरजग्गाको मूल्य वृद्धिको आकलन गर्नेको अंश घटेको छ,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ उपभोक्ताहरू घरजग्गाको मूल्य घट्ने अपेक्षामा छन् ।’

सर्वेक्षणमा ५३ प्रतिशतले आगामी तीन महीनामा र ७९ दशमलव २ प्रतिशतले एक वर्षमा घरजग्गाको मूल्य बढ्ने आकलन गरेका छन् ।

यसैगरी तीन महीनासम्म मूल्य स्थिर रहने आकलन गर्नेको संख्या ३७ प्रतिशत र एक वर्षसम्म स्थिर रहने अनुमान गर्नेको संख्या २७ दशमलव १ प्रतिशत छ । खाद्यान्न तथा सेवा क्षेत्रको तुलनामा घरजग्गाको मूल्य बढ्ने आकलन गर्ने सर्वसाधारणको संख्या थोरै छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।