नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित भएसँगै अमेरिकाले सैन्य सहकार्यसम्बन्धी सम्झौताका लागि ताकेता गरेको छ । पाँच वर्ष अघिदेखि अमेरिकाले सैन्य सम्झौताका लागि ताकेता गर्दै आएको थियो ।
अहिले पुनः अमेरिकाले सैन्य समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न जोड गरेको छ । यूएस आर्मी प्यासिफिकका कमान्डर जर्नेल चाल्र्स ‘ए’ फ्लिनले नेपालमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) मा नेपाली सेनाले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भएका भेटमा उनले एसपीपीलाई चाँडै टुंग्याउन आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसार देउवाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । देउवा सो सम्झौताको विषयमा सकारात्मक भइसकेका छन् तर नेपाली सेना भने अहिले नै सम्झौताको गर्ने विषयमा भने सहमत भइनसकेको स्रोतले बतायो ।
सो प्रस्तावको विषयमा यसअघि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अमेरिकालाई जवाफ पठाए पनि हस्ताक्षर गर्ने विषयमा चासो देखाएको थिएन । किनकि अमेरिकाको सैन्य रणनीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को हिस्साका रूपमा रहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल सहभागी हुँदा नेपालको असंलग्न विदेश नीतिको उल्लंघन हुने बुझाइ ओली सरकारको थियो ।
तर, एकाएक देउवा सरकार नेतृत्वमा आएपछि अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौतादेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिसमेत तोडिने काम भएकोमा परराष्ट्र विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सन २०१८ डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्यमा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका’bout छलफल भएको’ उल्लेख गरेपछि तरंग ल्याएको थियो ।
राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस