आर्थिक वर्ष अन्त्य नजिकिँदै गर्दा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको मर्जर चर्चा पनि चुलिएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिका लागि निर्दे शन दिएपछि बीमा कम्पनी मर्जर को प्रयासमा लागे का हुन् ।
समितिले गत चैत १० गते सर्कुलर जारी गरेर पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार २०८० सालको असार भित्र जीवन बीमा कम्पनीले न्यूनतम पाँच अर्ब रुपियाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले न्यूनतम साढे दुई अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउनु पनेछ । समितिको निर्देशनअनुसार बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धिको यो जनासमेत पेस गरिसके का छन् ।
धेरै जसो जाडी खोज्दै
धेरै कम्पनी तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउने तर्फ लागेका छन् भने केही कम्पनीले साधारण सभाबाटै मर्जरमा जाने निर्णय गरेका छन् । केही कम्पनीले विशेष साधारणसभा बोलाएर पनि मर्जरका लागि अख्तियारी प्रदान गरेका छन् । यसरी हेर्दा मर्जर मा जानका लागि आफ्नो सुहाउँदो जोडी खोज्ने काममा केही कम्पनी लागिरहेको देखिन्छ ।
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि हालै विशेष साधारणसभा सम्पन्न गर्दै सभामार्फत अधिकृत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने, कम्पनीको पुँजी वृद्धि तथा अन्य व्यवस्था समेत समावेश गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरेको छ ।
हकप्रद सेयरको विकल्प
समितिले पुँजी वृद्धि तथा मर्जर सम्बन्धमा बीमा कम्पनीका अध्यक्षसहित मुख्य संस्थापकसँग छलफल गरिसकेको छ । अधिकांश बीमा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी बढाउने कार्ययोजना पेश गरि सकेका छन् ।
अधिकांश बीमा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी वृद्धिको योजना पेस गरेका छन् । समिति भने बीमा कम्पनीलाई मर्जर गराएर सङ्ख्या घटाउने पक्षमा छ । केही कम्पनी मर्जर को पक्षमा रहे पनि अधिकांश कम्पनीले भने हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर चुक्ता पुँजी पु¥याउने कार्ययोजना पेस गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धिको लागि समय थप्ने पर्ने माग राखिरहेको बेला समितिले भने समय नथप्ने सङ्केत गरेको छ । समितिले बीमा कम्पनीलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा मर्जरमा जान सुझाव दिँदै आएको छ । लगानीअनुरूपको प्रतिफल दिन नसक्ने र समयमै दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने कम्पनीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी व्यवसाय गर्नुभन्दा मर्जर वा प्राप्तिमार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान दिनु उचित अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताउँदै आएका छन् ।
पुँजी वृद्धिका लागि सहजीकरण गर्न र मर्जरमा जाने लाई सक्ने जति सुविधा दिन समिति तयार रहेको उनि बताउछन् । पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर लाई प्राथमिकतामा नराख्न आग्रह गदै उनले बीमा कम्पनी व्यवसाय विस्तार का लागि स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्यागेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने, शाखा कार्यालयहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने , दाबी भुक्तानी समयमै हुनुपर्र्ने, लगानीको प्रतिफल पनि बढाउनुपर्ने लगायतका कुरामा जोड दिँदै आएका छन् ।
गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस