बीमा कम्पनीको आवश्यक सङ्ख्या अध्ययन हुँदै

मुलुुकमा कतिवटा बीमा कम्पनी आवश्यक छ भन्ने विषयमा नियामक निकाय बीमा समितिले अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ । अहिले देशमा कतिवटा बीमा कम्पनीको आवश्यकता छ । कतिवटा कम्पनी हुँदा पुग्छन् भनी कुनै अध्ययन छैन ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा कति बीमा कम्पनीको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न लागेको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा गइरहँदा के कति कम्पनी आवश्यक हुन्छ भन्ने चर्चा चलेपछि सो अध्ययन सुरु हुने भएको छ ।

समितिले पनि नेपालको भूगोल, अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर कति बीमा कम्पनी चाहिने हो अध्ययन गर्न लागेको हो । जनसङ्ख्याका आधारमा भारतमा भन्दा कम जनसङ्ख्या रहेको देश नेपालमा कसरी बीमा कम्पनी धेरै भन्ने प्रश्न पटकपटक उठ्ने गरेको भन्दै यसै प्रश्नको उत्तर मेटाउन चालू आर्थिक वर्षदेखि समितिले नेपालमा कति बीमा कम्पनी आवश्यक छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न लागेको उनले बताए ।

समितिका अनुसार अहिले नेपालमा १९ वटा जीवनतर्फ र २० वटा निर्जीवनतर्फ गरी कुल ३९ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकामा हालसम्म दुईवटा कम्पनी मर्जर भई एकीकृत कारोबारसमेत सुरु गरिसकेका छन् । १७ वटा कम्पनीले मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका छन् ।

गत चैतमा बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएको समितिले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी जीवन बीमा कम्पनीको पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी साढे दुई अर्ब पु-याउनुपर्ने मापदण्ड तोकेपछि कम्पनीमा मर्जरको माहोल सुरु भएको थियो ।

अहिलेसम्म १० वटा निर्जीवन र सातवटा जीवन बीमा कम्पनीले मर्जरका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १५ भन्दा बढी वाणिज्य बैङ्क आवश्यक नभएको एक अध्यनबाट निष्कर्ष निकालिसकेको छ । यसै पनि वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या घटाउन मर्जरमा जोड दिँदै आएको राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक तथा विज्ञ गरेर २३० जनामा सर्वेक्षण गरेको थियो ।

मर्जरलाई प्रोत्साहन

बीमा समितिले पुँजी बढाउन बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन पनि गरिरहेको छ । समितिले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्दै थप सुविधा र छुटको व्यवस्थासमेत गरेको छ । समितिले गत माघ ११ गते बीमक गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै मर्जरमा जाने कम्पनीलाई थप सुविधा तथा छुटको व्यवस्था गरेको हो ।

बीमा कम्पनीहरूमा पुँजी वृद्धि अहिलेको बजारको माग भएको भन्दै दायित्वको बढ्दो ट्रेन्डकै कारण पुँजी पनि बढ्नुपर्ने आवश्यकताका साथ नीति ल्याएको र कम्पनीहरूले पनि त्यसमा साथ दिइरहेको बताउछन् बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल ।

सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै कम्पनीको दायित्व पनि बढ्दै जाने तर पुँजी यथावत् रहेको भन्दै उनले भने, “पाँच वर्षअघिको पुँजीलाई अहिलेको बजारसँग तुलना गर्न मिल्दैन । त्यसैले पनि हामीले आगामी चैत मसान्तसम्म पुँजी वृद्धि गरिसक्नुपर्ने योजना ल्याएका हौँ ।”

निर्देशिकाअनुसार बीमकलाई गाभेका कारण गाभ्ने बीमकको सेयर संरचनामा कुनै सेयरधनीको नाममा चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व कायम भएमा वा क्रस होल्डिङ हुने भएमा त्यस्तो सेयर स्वामित्वलाई सीमाभित्र ल्याउन थप दुई वर्षको अवधि प्रदान हुनेछ ।

मर्जर प्रक्रियामा कुनै बीमकको संस्थापक सेयर प्रतिशत अन्य गाभ्ने, गाभिने बीमकभन्दा बढी भई समान प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा लकिङ पिरियड पाँच वर्ष नपुगे पनि उपयुक्तता जाँच गरी बिक्री गर्न स्वीकृति दिने सकिनेलगायतको सुविधासमेत थप गरेको छ ।

मर्जरपछिको एकीकृत रूपमा बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेस गर्न थप छ महिना प्रदान गर्ने, बीमकको संस्थागत संस्थापक बैङ्क, वित्तीय संस्था वा सञ्चालकसँगको लगानी वा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ देखिने अवस्था आएमा सो हटाउन एक वर्षको समय प्रदान गर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।