विहीबार, ०३ माघ २०८१ |
Thursday, January 16, 2025
प्रीति - युनिकोड
_20241218164233.gif)
बुधबार, ०५ असोज २०७९, ०९ : ४९ मा प्रकाशित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता९पहिलो संशोधन० ऐन २०७९ को विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि निस्क्रिय बनेको छ ।
राष्ट्रपतिको उक्त कमदको कतिपय संविधानविद् तथा राजनितीक दलका नेताहरुले बिरोध गरिरहेका छन् भने कतिपयले बचाउ । तर राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमबार अहिलेसम्म नेकपा एमाले भने मौन रहेको छ उसले राष्ट्रपतिको कदको बिरोध वा समर्थनमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने राष्ट्रपतिको कदमबारे आँफुहरुले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिका काम, कदमबारे हामी कुनै टिप्पणी गर्दैनौं। कुनै पनि संस्थाको गरिमा ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20240824211808.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस