उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला भूमिगत बनाइएका ठाउँमाथि बनेका संरचना नभत्काउन दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई नै निरन्तरता छ ।
बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र विमल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा अन्तरिम आदेश छलफलसम्बन्धी सुनुवाइ हुनुपर्नेमा गत असोज ७ को आदेश अनुसार झिकाउने भनिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाउन मन्त्रालयमा पत्राचार नै नगरेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कार्तिक १ सम्म निरन्तरता दिने आदेश भएको हो ।
टुकुचालाई भूमिगत बनाइएको ठाउँमाथि बनेका संरचना नभत्काउन माग गर्दै भदौ ३१ गते काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स, जे(नेक्स इनभेस्टमेन्ट प्रालीसहितका तीन कम्पनीले पाटन उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस