अर्थ संसार, काठमाडौँ– जलविद्युत आयोजनाका प्रर्वद्धकले अब केही राहत पाउने भएका छन् । सरकारले हरेक जलविद्युत तथा प्रसारण लाइनलाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता’मा राख्ने निर्णय गरेपछि वन मन्त्रालयले गर्दै आएको अवरोध हट्ने भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको साउन ३१ गतेको बैठकले जलविद्युत तथा प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त निर्णयपछि आयोजना प्रवर्द्धकले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रुख कटान र वृक्षारोपण गरी जोगाइदिनुपर्ने दायित्व कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ– जलविद्युत विकाससँग सम्बन्धित सबै उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा लिने ।
प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको प्रयोजनका निम्ति आयोजनागत रूपमा ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’ हो भनी सिफारिस गर्नुको सट्टा एकमुष्ठ घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ ।
आयोगले बिहीबार परिपत्र गरेर ऊर्जा तथा वन मन्त्रालयमा पठाएको छ । वनले निजी वा सरकारी आयोजनालाई आयोगबाट ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’ भनी सिफारिस गराउन निर्देशन दिँदै आएको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस