कसले हाल्न लगाएको रहेछ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट ? वकिलसँगको विशेष कुराकानी

आम लगानीकर्ताहरुको लामो समयको प्रतिक्षा पश्चात नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यसायी र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गर्यो। बोर्डले सूचना प्रकाशित भएको दिनदेखि ३० दिनको समय अवधि राखेर धितोपत्र व्यवसायी (स्टक ब्रोकर ) र ४५ दिनको समय राखेर स्टक एक्सचेन्जको लागि आवेदन माग गरेको थियो। तोकिएको समय अवधिभित्र ४६ वटा कम्पनीहरुले स्टक ब्रोकरको लागि आवेदन दिएका छन् भने स्टक एक्सचेन्जका लागि कुनै पनि कम्पनीले आवेदन दिएका थिएनन्। 

आवेदन लिने प्रकृया चलिरहेकै बीच सर्वोच्च अदालतले कार्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेप्से तथा धितोपत्र बोर्डको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै धितोपत्र बोर्डले आह्वान गरेको लाइसेन्सको प्रकृया स्थगित गर्न आदेश गर्यो। सर्वोच्चको सो आदेश पछि कार्तिक १५ गते धितोपत्र बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै आवेदन लिने लगायतका थप कामहरु बोर्डबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ।  

नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्न अनेकौं तिकडमहरु गरीए तापनि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको सुझबुझ र सक्रियताका कारण ति तिकडमहरु असफल भएका थिए। अरु तिकडमले काम नगरेपछि सर्वोच्चमा रिट हालेको र सेटिङ्गमै सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारि गराईएको भन्ने आरोप आम लगानीकर्ताहरुले लगाईरहेका छन्। अहिलेको सरकार र विशेषगरि अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा रहिन्जेल आफूहरुले स्टक एक्सचेन्ज नपाउने देखिएपछि एउटा ठूलै व्यापारिक घराना र केहि व्यक्तिहरु जसरी भएपनि तत्काललाई लाइसेन्सको कुरा स्थगित गराउन लागिपरेका छन् भन्ने हल्ला बजारमा व्याप्त छ। यहि पृष्ठभुमिमा अर्थसंसारले यस विषयमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्ने अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्र र रिटको पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा सँग कुराकानी गरेको छ। 

लामो प्रतीक्षा र रस्कारस्की पश्चात नयाँ ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आह्वान भएको थियो। पूँजी बजारमा नयाँ ब्रोकरहरु र स्टक एक्सचेन्ज आउँदा देश र जनतालाई के असर पर्ने थियो र यहाँले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभयो ? 

विश्वका ठूला र विकसित देशहरुमा स्टक एक्सचेन्जहरु मर्ज भईरहेका छन्। क्यानडामा भएका दर्जनौं, अमेरिकामा भएका सयौं स्टक एक्सचेन्जहरु मर्ज भएका छन्। नेपाल भन्दा झन्डै २२ गुणा ठूलो, १ अर्ब ३८ करोड भन्दा बढी जनसंख्या भएको, विशाल अर्थतन्त्र भएको भारतमा २६ वटा स्टक एक्सचेन्जहरु खुलेकोमा अहिले गाभिएर २ वटामात्र रहेका छन्। अधिकांश देशहरुमा एउटै मात्र स्टक एक्सचेन्जले कार्य गरिरहेको देखिन्छ। यो परिप्रेक्ष्यमा अर्को थप स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न छ। नेपाल सरकारको ५८% स्वामित्व भएको, राष्ट्र बैंक, कर्मचारी संचय कोष जस्ता संस्थाहरुको १०% भन्दा बढी लगानी रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विस्थापित गरी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पूँजी बजारलाई आफ्नो इशारामा नचाउने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस पार्दै एउटा अमुक व्यापरिक घराना र केहि व्यक्तिहरुले अवाञ्छित फाइदा लिने उद्धेश्यले ल्याउन लागिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज मुलुकको हितमा छैन। नेप्सेलाई टाट पल्टाउने गरी ल्याईएको यो कुराले सरकारले नेप्सेमार्फत संकलन गर्दै आएको अरबौं रुपैयाँ राजस्व गुम्ने देखिन्छ। यो स्पष्ट रुपमा मुलुकको हित विपरित छ। अर्को ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धी कुरामा धितोपत्र ऐनले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरु धितोपत्र व्यवसायी बन्न नसक्ने प्रावधान राखेकोमा धितोपत्र बोर्डले हतार हतार सो प्रावधान संशोधन गरी निर्वाचनको घोषणा भई काम चलाउ भएको मन्त्रीपरिषदले स्विकृती प्रदान गर्नु गैर कानुनी कदम हो। पूँजीबजार जस्तो संवेदनशिल विषयमा सरकार र धितोपत्र बोर्डबाट भएको यस्तो गैरकानुनी कदमले पूँजीबजारलाई धरासायी बनाउने देखेर नै मैले रिट दायर गरेको हुँ।  

नेप्सेले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन, विश्वका अरु बजारमा भएका प्रोडक्टहरु जस्तै इन्ट्रा डे ट्रेडिङ्ग, शर्ट सेलिङ्ग, फ्युचर अप्सनहरु ल्याउन सकेन, बजारमा सिमित ब्रोकरहरुको सिण्डिकेट चल्यो भन्ने कुरा पनि छ नि त। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरहरु थपिँदा कम्पिटिसन बढ्ने र लगानीकर्ताहरुले अहिले भन्दा राम्रो सुविधा पाउने थिए भन्ने कुरालाइ नकार्न सकिन्छ र ?

अहिलेको अवस्था हेर्दा स्टक एक्सचेन्जको बजारमा कम्पिटिसन भन्दा पनि टेक्नोलोजी प्रमुख विषय हो। कम्पिटिसनको कुरा गर्दा स्टक एक्सचेन्जले सदस्य दलाल सँग लिनसक्ने कमिसन दर, सदस्यता शुल्क, कारोबार गर्न सकिने धितोपत्रका औजारहरु लगायतका सबै विषयहरु अहिले पनि धितोपत्र बोर्डबाटै नियमित हुने र बोर्डले तोकेको व्यवस्था अनुसार मात्रै गर्न/गराउन सकिने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो बजारमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा रहेका विभिन्न कारोबार सुविधाहरु कसको कसले गर्दा नभएको हो ? बजार संचालकले कि नियामकले ? यो नियामककै कारणले हो किनभने आवश्यकता बमोजिमका नियम कानून र नीतिहरु बिना बजार संचालकले तयार रहेको अवस्थामा पनि त्यससम्बन्धि कार्यहरु गर्न नसकेको देखिन्छ। 

ब्रोकर सम्बन्धी कुरामा कानून सम्मत भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो। काम चलाउ मन्त्रीपरिषदले ऐन संशोधन गर्न स्वीकृति दिन मिल्छ ? कमिसन आउने भएपछी जे पनि गरिदिने ? हामीले उठाएको कुरा यहि हो। ब्रोकर लाइसेन्स र स्टक एक्सचेन्जका लागि बजारबाट प्रिमियममा पैसा कलेक्सन भैरहेको कुरा संचार माध्यमहरुमा आईरहेका छन्। हतार हतार सेटिङ्गमा काम हुनु भएन। कानून सम्मत प्रकृया पुर्याएर हुनुपर्यो।  

विशेषगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा ठूला व्यापारीक घरानाहरुको चासो रहेको र अहिलेको सरकार रहुन्जेल एउटा अमुक व्यापारीक घरानाले लाइसेन्स पाउने र आफूहरुले नपाउने भएपछी ठूलै रकम रकमको चलखेल गरेर भएपनि लाइसेन्सको प्रकृया रोक्न एक ठूलै व्यापारिक घराना लागिपरेको भन्ने कुराहरु आईरहेका छन्। सोहि घरानाले तपाईंहरुलाई प्रयोग गरेको हो ? 

अब कुन घराना लाइसेन्स रोक्न लागिपरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। हामी कसैबाट परिचालित छैनौं। कोहि कसै सँग १ पैसा पनि लिएका छैनौं। जे हुन लागिरहेको छ त्यसले पूँजी बजारलाई मात्र नभएर समग्र मुलुकलाई नै धरासायी बनाउने देखिएको र सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले रिट दायर गरेका हौँ। 

बजारमा त तपाईंहरुले यो रिट दायर गर्न मोटो रकम लिनुभएको छ भन्ने हल्ला छ नि ! 

त्यो केवल कोरा कल्पना मात्रै हो। हामीले कसै सँग १ पैसा पनि लिएका छैनौं। हल्लाको पछि नलाग्न अनुरोध गर्दछौं। 

अदालतमा बहस गर्न त १० जना वकिलहरु जानुभएको रहेछ। निशुल्क त बहस गर्नु भएन होला उहाँहरुले ?

तपाईंले हाम्रो विगतलाई राम्ररी हेर्नु आवश्यक देखियो। हामीले यस्ता धेरै रिटहरु दायर गरि अदालतबाट फैसला गराएर राष्ट्रघाती कामहरु हुनबाट रोकेका छौं। यो केसमा पनि जति जना अधिवक्ता साथीहरुले बहस गर्नुभएको छ उहाँहरुले स्वत: स्फुर्त रुपमा स्वयंसेवा गर्नुभएको हो। कोहि कसैले १ रुपैयाँ पनि पाउनु भएको छैन।  

अब यो केस कसरी अघि बढ्छ ? 

सम्मानित अदालतले कार्तिक २२ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा  बोलाएको छ। त्यसअघि केहि भन्न सकिन्न।  

तपाईंहरुको यो रिटले लाइसेन्सको प्रकृया रोकियो भने यसले पूँजीबजारलाई झन् पछाडी धकेल्ने र यो समग्र पूँजीबजारको विरुद्ध हुने भन्ने चिन्ता आम लगानीकर्ताको छ। अहिले बजार निरन्तर घटिरहेको यहाँहरुलाई थाहै होला। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र थप ब्रोकरहरु बजारमा आउँदा बजार चलायमान हुने र त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने आंकलन आम लगानीकर्ताहरुको थियो।  तपाईहरुको यो कदमबाट लगानीकर्ताहरु निराश बनेका छन्। के संदेश दिन चाहनुहुन्छ आम लगानीकर्ताहरुलाई ?

अहिले जे हुन लागिरहेको थियो त्यो पूँजीबजारको हितमा थिएन। प्राइभेट कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्ज चलाउन दिँदा केहि अमुक व्यक्तिको हातमा समग्र राष्ट्रको पूँजीबजार जाने थियो। विश्वमा स्टक एक्सचेन्जको अस्तित्व नै समाप्त भएका उदाहरणहरु पनि छन्। नेप्सेको मेजर सेयरहोल्डर त नेपाल सरकार आफै छ। पुरानो ईतिहास बोकेको संस्था हो। नेप्सेमाथि भरोसा गर्न सकिन्छ। ठूलो रकम कमिसन खुवायर आउने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको त ध्याउन्न नै कमाउने मात्र हुन्छ। कमाउन जे पनि गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले यो समग्र पूँजीबजारको हितमा छैन भन्ने कुरा आम लगानीकर्ताहरुले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। हामी तपाईंमार्फत आम लगानीकर्ताहरुलाई यहि अनुरोध गर्न चाहन्छौं।