सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सिमा हटाउन अझै पनि सोचिरहनुपर्ने केहि छ र?

केहि दिन अघि एकजना अर्थशास्त्रका अध्यापकसङ्ग चियागफको प्रसङ्गले सोच्न बाध्य तुल्यायो। हामी अर्थतन्त्र, राजनीति लगायतका विभिन्न विषयहरुमा गफिंदै थियौं। प्रसङ्ग उठ्यो सेयर बजारको। अरु ३/४ जना साथीहरु पनि थिए। पछिल्लो समय जोडतोडका साथ उठिरहेको सेयर धितोकर्जाको १२ करोडको क्याप सम्बन्धी कुरा सुरु भयो। एकजना साथीले २ वर्षदेखि यहि १२ करोडको छायाँमा सेयर बजार परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।  

'यो ४/१२ को क्यापले बजारलाई ध्वस्तै बनायो। बजार २७/२८ सय तिर हुँदा संचयकोषको पैसा निकालेर बजारमा हालें, ३२०० पुग्दा बेच्न सकिएन, ६००० पुग्छ भन्ने भयो। २० लाख हालेको अहिले त घटेर ७/८ लाखमा आईसक्यो।' सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका एक लगानीकर्ताले निराश हुँदै सुनाए। 

'१२ करोडको क्यापलाई किन दोष दिनुहुछ ? बैंकले सेयर किन्न ऋण दिनुपर्ने हो र ? १२ करोड दिईरहेको छ त्यो पनि धेरै बढी भयो। अरु देशमा सेयर कर्जा भनेर बैंकले निक्कै थोरै मात्रै पैसा दिन्छ। यो १२ करोडको  विषयमा हुनुपर्ने भन्दा बढी चर्चा भयो। अहिले त १२ करोड भन्दा बढी ऋण लिनेले सेटल पनि गरिसके। अब यसको के प्रभाव छ र बजारमा ?', जताततै १२ करोडको कुरा सुन्दा - सुन्दा वाक्क दिक्क भएको मैले झोक्किदै प्रतिकृया जनाएँ। 

'कुल राजा कुल', अध्यापकले म तर्फ हेर्दै भने। कोहि अलिक धेरै जंगियो भने बुढा यसै भन्ने गर्छन। '२०७८ को भदौ २ गते होईन नेप्से ३२०० माथि पुगेको ?' बुढाले सोधे।  
हो भन्दै मैले टाउको हल्लाएँ।  
'त्यो दिन मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति थियो ?' 
'४४ खर्बको आसपास' 
अहिले कति छ ? 
'३० खर्बको आसपास' 
कतिले घट्यो ? 
'१४ खर्ब' 

'२०७८ मा होईन सेयर धितोकर्जामा अहिलेसम्मकै धेरै ऋण गएको ?'
'हो' 
'कति गएको थियो ?'
'१०६ अर्ब'
'अहिले कति छ ?'
'२०८० को असार मसान्तसम्म ७६ अर्ब' 
'कतिले घटेछ त मार्जिन लोन ?'
'१०६ माइनस ७६ अँ .......... ३० अर्ब'

'३० अर्ब घटाउन १४ खर्बको बलिदान !' अलिक असामान्य हाँसो हाँस्दै भने बुढाले। 

उनको यो कुराले मेरो दिमाग हल्लियो। यदि त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले यो पोलिसी नलिएको भए के हुन्थ्यो होला ? यो पोलिसीले कति राम्रो गरेको छ कति नराम्रो ? राष्ट्र बैंकले यो पोलिसी किन लियो होला ? यी कुराहरुतिर मेरो ध्यान मोडियो। 

घरमा आएर म तथ्याङ्क खोज्न थालें। २०७८ को असार मसान्तसम्ममा सेयर धितोकर्जा लिनेको संख्या ८,५६४ रहेछ। त्यो मध्ये जम्मा १३१ जनाले मात्रै १२ करोडको सिमाभन्दा माथि गएर लोन लिएका थिए। ५० करोड भन्दा बढी कर्जा लिनेको संख्या जम्मा १० थियो।  

मैले तत्कालै ति अध्यापकलाई फोन गरेँ। 'तपाईं कसरी १४ खर्ब बजार पूँजीकरण घट्नुमा राष्ट्र बैंकको ४/१२ को नीतिलाई दोष दिन सक्नुहुन्छ? जम्मा १३१ जनाले त १२ करोडभन्दा बढी ऋण लिएका रहेछन। ४ देखि १२ को बिचमा ऋण लिनेको संख्या ३८० जना छ। यत्रो ८ हजार भन्दा धेरैले लोन लिएको ठाउँमा ५११ जनालाई त राष्ट्र बैंकको पोलीसीले असर गरेको रहेछ।' 
'त्यो ५११ जनाले लिएको ऋण कति थियो ?' 
म जोड्न थालें।  

४ करोडदेखि १२ करोडसम्म  ३८० जनाले २५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ 
१२ करोडदेखि २० करोडसम्म  ६३ जनाले ९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ 
२० करोडदेखि ५० करोडसम्म  ५८ जनाले १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ 
५० करोडदेखि १ अर्बसम्म  ६ जनाले ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ 
१ अर्बभन्दा माथि ४ जनाले ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ 

'त्यस्तै ६३ अर्ब जति' 

'१०६ अर्ब ऋणमा ६३ अर्ब प्रेसरमा पर्यो राजा। मान्छेको टाउको नगन। चुनावमा भोट हाल्ने बेला मात्रै हो टाउको गन्ने। ति ५११ जनाले ६०% भन्दा बढी ऋण चलाइरहेका थिए। राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण तिनीहरु सेयर बेचेर सेटल गर्नुपर्ने बाध्यतामा परे। त्यसले बजारमा ठूलो गिरावट ल्यायो।' 

मेरो दिमाग फेरी घुम्दै थियो। बूढाले फेरी अर्को कुरा जोडिहाले। 'सेयर बजार डिमाण्ड एण्ड सप्लाईको सिद्धान्तमा चल्ने मार्केट हो। मानौं, कुनै ठाउँमा १०० जना गोलभेंडा उत्पादकहरु मिलेर १०० टन उत्पादन गर्छन। ति १०० जना मध्ये ४ जनाले मात्रै ५५ टन उत्पादन गर्दा रहेछन। अब यदि ति ४ जना जति मूल्यमा पाईन्छ त्यतिमा गोलभेंडा बेच्नुपर्ने बाध्यतामा परे भने गोलभेंडाको भाउ के हुन्छ होला सोच त !' 

किन लगाईयो त ४/१२ को क्याप ? 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै केहि सिमित ठूला लगानीकर्ताहरुले बैंकलाई धम्क्याउँदै मोटो रकम सेयर धितोमा कर्जा लिन थालेपछि यो नीतिको आवश्यकता परेको बताएका थिए। अनि उनले के पनि भनेका थिए भने सेयर धितोकर्जामा साना लगानीकर्ताको पहुँच होस् भन्ने मनसायले राष्ट्र बैंकले यो नीति लियो। बैंकहरुबाट ऋण लिएको पैसाले 'नन फनडामेण्टल ' कम्पनीहरुको मूल्य उचालियो भनेर राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिनुपरेको भनेर राष्ट्र बैंकका केहि अधिकारीहरुले भन्ने पनि गरेका थिए। 

केहि अघि एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले नै भनेको सम्झन्छु : 'हाम्रा वित्तिय संस्थाहरुको लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोडक्टिभ ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति हो। विश्वभरीमै ब्रोकर मार्फत मार्जिन लेडिङ्ग गर्ने प्रचलन छ। हाम्रोमा पनि त्यस्तै होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो।' 

राष्ट्र बैंकका अन्य कतिपय उच्च अधिकारीहरु 'जनताले दु:ख पसिनाले डिपोजिट गरेको पैसा सेयर किन्न ऋण दिने ?' भनेर समेत प्रश्न गर्ने गर्दछन।

निकै आदर्शवादी रुपमा प्रस्तुत हुने गर्दछन राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु !

वास्तविकता के हो ? 

हाम्रा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट ४९ खर्बको हाराहारीमा कुल ऋण प्रवाह भएको छ। सो मध्ये सेयर धितोकर्जामा गएको ऋण ७६ अर्ब रुपैयाँ छ जुन कुल कर्जाको १.५५% हुन आउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका वित्तिय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा बैंक वित्तिय संस्थाहरुले प्राथमिक पूँजीको बढीमा ४०% सम्म मात्रै प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०८० असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अहिले 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका वित्तिय संस्थाहरुको प्राथमिक पूँजीकोष ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसको ४०% भनेको २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ।  

माथि नै उल्लेख गरिसकियो, २०७८ असार मसान्तमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १०६ अर्ब रुपैयाँ गएको थियो। जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। त्यतिबेला नेप्से परिसूचक ३००० भन्दा माथि थियो। अहिले सेयर धितोकर्जामा कुनै क्याप नलगाउने हो भने पनि बढीमा थप २५ देखि ३० अर्ब भन्दा धेरै कर्जा यो शिर्षकमा जान सक्ने देखिदैन। १०० अर्बको आसपासमा मार्जिन कर्जा गएर अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बैंक वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा नै दिन सकेनन् वा सक्दैनन् भन्ने अभिव्यक्ति कतैबाट पनि तर्कसंगत देखिँदैन।  

ब्रोकर मार्फत मार्जिन लेन्डिंग सम्बन्धी प्रसङ्ग 

राष्ट्र बैंकले ४/१२ को क्याप लगाउँदै गर्दा यस किसिमको कर्जा ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिंग गराउने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। यो नीति आएको २ वर्ष भईसकेको छ तर यतातर्फ कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन। एकाध ब्रोकरहरुले सानो रकमको मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेतापनि स्रोत अभावका कारण स्थगित हुन पुग्यो। ब्रोकरहरुले कर्जा दिन उनीहरुसंग स्रोतको उपलब्धता हुनुपर्यो। सो को व्यवस्था गर्न न धितोपत्र बोर्ड लागेको देखिन्छ न त राष्ट्र बैंक नै ! 

अन्य देशहरुमा ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिंग हुन्छ। हाम्रो बजारमा पनि त्यो व्यवस्था गराइनुपर्ने हो।  तर त्यतातर्फ नियामकहरुले पहल गरेको देखिँदैन। राष्ट्र बैंकले ब्रोकरहरुलाई फाइनान्सिङ्ग गर्ने कुरामा सहजीकरण नगरिदिँदा मार्जिन लेन्डिंगको प्रकृया अघि बढ्न नसकेको नेप्सेका पदाधिकारीहरु बताउने गर्दछन्। 'राष्ट्र बैंकको द्वैध चरित्र भयो, एकातिर सेयर धितोकर्जालाई प्रतिस्थापन गर्ने पनि भन्ने अनि मार्जिन लेन्डिंगको कुरामा पनि अड्को थाप्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्यो', एक ब्रोकरका संचालकले अर्थसंसारलाई बताए।  

अब उचित मार्ग के हुनसक्छ ? 

अहिले अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरु सुविधाजन अवस्थामा रहेका छन्। समस्या आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। मागमा व्यापक संकुचन आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। नागरिकहरुको आम्दानीको लेभल बढ्न सकेको खण्डमा माग पनि बढ्दै जाने हो। माग बढेको खण्डमा उत्पादन पनि बढ्दै जान्छ र उद्योग व्यापार पनि फस्टाउँदै जान्छ। सेयरमा लगानी गरेको पैसा ५०/६०% घटेको छ, जग्गा बिक्रि हुँदैन; उद्योग व्यवसायहरु फ़स्टाउन नसकेको अहिलेको परिस्थितिमा थप रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने वा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक बढ्ने त कुरै भएन ! यी सबै कुराहरुले प्रत्यक्ष रुपमा माग पक्षलाई संकुचित बनाईरहेको छ।  

अर्थतन्त्र सुधारको पहिलो आधार सेयर बजार हो। यो विश्वव्यापी मान्यता हो। ५० औं खर्ब ऋण गएको ठाउँमा एकाध अर्ब ऋण सेयर धितोकर्जामा जाँदा त्यसले उत्पादकत्वमा केहि प्रभाव पार्दैन। धेरै ऋण सेयर बजारमा नजाओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो भने वित्तिय संस्थाहरुको प्राथमिक पूँजीको बढीमा ४०% सम्म मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिन सकिने अहिलेको व्यवस्थालाई २५/३०% मा झार्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकले यो व्यक्तिलाई यति मात्रै कर्जा देउ, यसलाई नदेउ भनेर माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लाग्दा नै अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको कुरामा अब पनि विवाद गरिराख्नु पर्ने आधार देखिँदैन। 

अर्को कुरा चाहिँ के हो भने सेयर बजारलाई ड्राइभ गर्ने भनेको ठूला लगानीकर्ताले नै हो, ठूलो पैसाले नै हो। थोरै पैसा धेरै जनालाई बाँडेर बजार चलायमान बनाउन सकिदैंन। त्यसैले सेयर बजारमा 'मार्केट मेकर' को कन्सेप्टलाई विश्वव्यापी रुपमा नै स्वीकार गर्ने गरिन्छ। सेयर बजारमा टाउको होइन कित्ता गन्ने गरिन्छ। धेरै कित्ता किनेर होल्ड गर्न सक्नेहरुलाई काम गर्ने वातावरण नबनायसम्म बियरिस बजारमा प्राण भरिंदैन। 'सेयर बजार मेरो जिम्माको कुरा होइन, त्यो धितोपत्र बोर्डको काम हो' भन्ने छुट पनि राष्ट्र बैंकलाई छैन किनकि बजार तहस -नहस बनाउने ४/१२ को नीति धितोपत्र बोर्डले लिएको होईन। 

यतिबेला राष्ट्र बैंकले धेरै 'आदर्शवादी' कुरा नगरीकन हिजोको 'पोलिसी ईरोर' लाई अब 'करेक्सन' नगरी नहुने अवस्था आईसकेको छ। अहिलेसम्म त सेयर बजारमा अलि अलि भए पनि 'धुकधुकी' बाँकी छ, तर अब ढिला गरियो भने बजार नराम्ररी सुत्न सक्छ र त्यसरी सुतेको बजार उठ्न लामो समय लाग्न सक्छ। त्यसो भएको खण्डमा समग्र अर्थतन्त्रमै दुरगामी असर पर्नसक्नेमा दुईमत नहोला।  

पछिल्लो समय चौतर्फी दवावपछि राष्ट्र बैंक १२ करोडको सिमामा केहि लचिलो बन्नसक्ने कुराहरु आईरहेका छन्। यो पोलिसी लागू भएदेखि नै यसकै नाममा सेयर बजारमा उतार चढाव आईरहने गरेको छ। १२ करोड हट्ने भयो रे भन्ने हल्ला चल्छ बजार बढ्छ अनि फेरी हट्दैन बजार घट्छ। मौद्रिक नीतिबाट हट्ने रे, समिक्षामा हटाउने रे जस्ता हल्ला चलिरहन्छन। पछिल्लो समय त झन् १२ करोडकै कारण सेयर बजार 'पेण्डुलम' बनेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।  यो नीतिको सकारात्मक प्रभाव केहि पनि नदेखिएको अवस्थामा यो सिमालाई पूर्णत: खारेज गर्न अझै पनि सोचिरहनु पर्ने केहि छ र?