१५ प्रतिशतको क्यापले लघुवित्त धरापमा, राष्ट्र बैंक भन्छ-‘ब्याजदर घट्छ’

अधिकांश लघुवित्तहरुले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तिमध्ये अधिकांशको नाफा घटेको छ भने केहि घाटामा छन्। केहि लघुवित्तहरुको खराब कर्जा पनि बढेको छ। केहि थोक लघुवित्तहरुले मात्रै सन्तोषजनक विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। विगतमा निकै राम्रो नाफा कमाउने गरेका लघुवित्तहरुको यस्तो अवस्था आउनुको कारण के हो ? के आउने त्रैमासमा यो अवस्थामा केहि सुधार आउला ? 

किन घट्यो अधिकांश लघुवित्तको नाफा ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई ब्याजदरमा १५% को क्याप लगाईदिएको छ। लघुवित्तहरुले मनपरी ब्याज असुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा क्याप लगाईदिएको हो। बैंकहरुको ब्याजदर बढेपछि ६/७% ब्याजमा कर्जा लिईरहेका लघुवित्तहरु पनि १४/१५% ब्याज तिर्न वाध्य भएका छन्। यसले लघुवित्तहरुको कस्ट अफ फन्ड व्हात्तै बढाईदिएको छ। अघिल्लो वर्षको प्रथम त्रैमासको रिपोर्टमा अधिकांश लघुवित्तहरुको कस्ट अफ फन्ड ७ देखि ८% को हाराहारीमा थियो। चालु वर्षको प्रथम त्रैमासको रिपोर्टमा १०% भन्दा कम कस्ट अफ फन्ड कुनै पनि लघुवित्तको देखिँदैन। अधिकांशको कस्ट अफ फन्ड १० देखि ११% को बिचमा छ। लघुवित्तहरुले आफूले लिने ब्याज चाहिँ बढाउन नपाउने तर तिर्नुपर्ने ब्याज चाहिँ ३/४% ले बढ्दा खुद ब्याज आम्दानीमा धेरै ह्रास आएको छ। यसले लघुवित्तहरुको नाफा उल्लेख्य घटाएको छ।  

संघर्ष समिति 

देशका विभिन्न भागमा लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति गठन गरी केहि समूहहरुले ऋणीहरुलाई 'तपाईंहरुको ऋण मिनाहा हुन्छ त्यसैले सावाँ ब्याज भुक्तान गर्नुपर्दैन' भन्दै उक्साईरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लघुवित्तहरुको सावाँ-ब्याज संकलनमा परेको छ। पहिले समयमै उठ्ने गरेको किस्ता पनि अहिले उठ्न नसक्दा प्रोभिजनिंग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले एकातिर नाफामा असर गरेको छ भने एनपीएल पनि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा पत्र लेखि संघर्ष समितिका नाममा भईरहेको त्यस्ता कृयाकलापहरु नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएतापनि त्यस्ता संघर्ष समितिहरु अहिले पनि कृयाशिल छन्। एक लघुवित्तका सीईओले बताएअनुसार त्यस्ता संघर्ष समितिहरुका कारणले लघुवित्तहरुको समग्र वित्तिय विवरणमा नै ठूलो प्रभाव परेको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा १५% को क्याप लगाईदिएपछि लघुवित्तहरु टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको लघुवित्तका सीईओहरु बताउँछन्। कमर्सियल बैंकहरुले नै १६% माथि ब्याज लिन थालिसकेको अवस्थामा आफूहरुलाइ १५% ब्याजमा काम गर्न गाह्रो भएको कुरा राष्ट्र बैंकलाई बारम्बार जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो लघुवित्तहरुको छ। यस विषयमा राष्ट्र बैंकको भने फरक धारणा छ। 'हिजो कमर्सियल बैंकहरुको ब्याज ७% हुँदा लघुवित्तहरुले १५% ब्याज लिईरहेका थिए। त्यतिबेला त हामीले सस्तो ब्याजमा पैसा पाएका छौं, १५% भन्दा सस्तो ब्याजमा कर्जा लगानी गर्छौं भनेर त कुनै लघुवित्तले भनेनन्। अहिले कस्ट अफ फन्ड अलिकति बढ्ने बित्तिकै लघुबित्तहरु गाह्रो भयो भन्न थालिसके।' राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले अर्थसंसारलाई बताए। 'अहिलेको अवस्था धेरै नलम्बिने राष्ट्र बैंकको आँकलन छ। मौद्रिक नीतिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२% ले कर्जा वृद्धि गरिने उल्लेख छ। त्यसका लागि ब्याज घट्नुपर्ने हुन्छ। अब बिस्तारै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने नीति लिँदै जान्छ।' उनी भन्छन। 'बैंकहरुको ब्याजदर घट्ने बित्तिकै लघुवित्तहरुको अवस्था फेरी राम्रो हुनेछ।' पोखरेलले बताए।  

यता अहिलेकै अवस्था रहे लघुवित्तहरुलाई संचालन खर्च जुटाउन समेत धौ धौ हुने लघुवित्तका सीईओहरु बताउँछन्। यदि अहिलेकै ब्याजदर कायम रहने हो भने आगामी त्रैमासको रिपोर्ट झन् नराम्रो आउने एक लघुवित्तका सीईओले अर्थसंसारलाई बताए। त्यस्तै सरकारले लघुवित्तहरुलाई लगाएको करको दर पनि निकै अस्वाभाविक रहेको उनको तर्क छ। आनन्दले एसी कोठामा बसेर व्यापार गर्ने वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई उही करको दायराभित्र राखिनु लघुवित्तहरु माथिको राज्यको अन्याय भएको उनको तर्क छ। लघुवित्तहरुले ग्रामिण क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै लघुवित्तहरुलाई लगाईदै आएको कर्पोरेट ट्याक्सको दर घटाइनुपर्ने उनी बताउँछन्। त्यस्तै बैंकहरुलाई जस्तै लघुवित्तहरुलाई पनि बेस रेटमा प्रिमियम जोडेर ब्याज लिन पाउने सिस्टममा लैजानु पर्ने होइन भने सरकारले बजेटमा प्रस्तुत गरेको ५ खर्बको लघुवित्त कोष तल्काल कार्यान्वयनमा ल्याईनुपर्ने उनको माग रहेको छ।