एमसीसीद्वारा ठेक्का आह्वान

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का आह्वान गरेको छ । अमेरिकी वैदेशिक सहायता एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट प्राप्त अनुदान र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा प्रसारणलाइन निर्माण परियोजना तीन चरणमा अघि बढाउनेगरी ठेक्का आह्वान भएको हो ।

परियोजना थाल्न एमसीएले सोमबार लप्सीफेदी–रातमाटे–बुटवल प्रसारणलाइन निर्माणका लागि तीन चरणमा ठेक्का निकालेको छ । लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा पहिलो चरण (११७ किमि), दोस्रो चरण रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि) र तेस्रो चरणमा न्यु दमौली–न्यु बुटवल, न्यु बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म (१०८ किमि) गरी कुल ३ सय १५ किलोमिटर छन् ।

इच्छुक कम्पनीले १३ चैत २०७९ (२७ मार्च)सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । ठेक्का पाउने कम्पनीले डिजाइन, सप्लाई, डेलिभरी, इन्स्टलेसन, टेस्टिङ, कमिसनिङ गर्नुपर्नेहुन्छ । आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भने एमसीसी–नेपालले उपलब्ध गराउने भएको छ । एमसिए–नेपालका सूचना आधिकारी राजीव दाहालले प्रसारणलाइन निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षमा पूरा गरिसक्नुपर्ने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सन् २०२३ को अगस्ट (२०८० भदौ)बाट निर्माण सुरु गरी परियोजनाका सबै काम २०२८ अगस्ट (२०८५ भदौ)भित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यदि समयमै परियोजना सम्पन्न हुन नसके र म्याद नाघे एमसीसीले रकम फिर्ता लिनेछ ।

त्यसपछि नेपाल सरकारले आफ्नो लगानीबाट परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने दाहालको जोड छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गरिएको ठेक्काको अनुमानित लागत ३० अर्ब र ‘ बिड’ लागत २० अर्ब राखिएको एमसीए सूचना अधिकारी दाहाल बताउँछन् । ठूलो परियोजना भएकाले बढीमा तीन कम्पनी र घटीमा दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिनेछ ।

एमसीए–नेपाल नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न गठित सरकारी निकाय हो । सो निकाय ६३ करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापनका लागि विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको थियो । योजनामा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी छ ।

यसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत गरी दुई आयोजना छन् । लामो प्रयासपछि नेपाल तथा एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा नेपाल ‘कम्प्याक्ट सम्झौता’मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिंटन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसी कम्प्याक्टले बिजुली उपलब्धता, गुणस्तर वृद्धि तथा यातायात लागतमा न्यूनीकरणमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । २२८ मिलियन डलर (२९ अर्ब ६४ करोड) प्रसारणलाइन र १ सय १४ मिलियन डलर (१४ अर्ब ८२ करोड) सबस्टेसनका लागि खर्च हुने एमसीए–नेपालले जनाएको छ । पहिलो चरणमा प्रसारणलाइनका लागि ठेक्का निकालिएको हो ।

प्रस्तावित आयोजनामा कुल ८ सय ५६ टावर निर्माण हुनेछन् । यस क्रममा २ लाख १२ हजार रूख काट्नुपर्नेहुन्छ । सरकारी र निजी गरी ८ सय रोपनी जग्गा चाहिने अनुमान छ । अहिले रूख कटानको स्वीकृति र अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

काठमाडौं– सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट– धादिङ–मकवानपुर–चितवन– तनहुँ–पाल्पा–नवलपुर–परासी हुँदै जाने यो लाइनमा ३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने जनाइएको छ ।निर्माण कम्पनीले डिजाइनस हित साढे तीन वर्षको अवधि पाउनेछ । बीचमा कुनै समस्या आए समाधानका लागि थप समय छुट्याइएको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

हाल आयोजनामा बोटेक जेभीले परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको छ । प्रसारणलाइनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, एलाइन्टमेन्ट सर्भे, विवाद आएका ठाउँमा वार्ता गरेर रि– सर्भेलगायत काम एमसीएले गरिरहेको छ । अमेरिकी वैदेशिक सहायता एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गत फागुनमा भएको थियो । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।