‘दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रकाे अवस्था त्यति नराम्रो छैन’-गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्र र विकसित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरू पनि अहिले ‘स्ट्रेस’मा भएको बताए । ‘नेपालको अवस्था त्यति नराम्रो छैन,’ अधिकारीले भने, ‘दक्षिण एसियाका (भारतबाहेक) अन्य देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र स्टेवल नै छ, यद्यपी केही अपठ्यारा नभएका भने होइनन् ।’ बाह्य कारणले १ वर्षकै अवधिमा मुलुकले २ दशमलव ३४ अर्बको विदेशी मुद्रा गुमाउनु ५५ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक भएको पनि उनले बताए ।

अहिले निजी क्षेत्रबाट चालु चुक्ता पूँजी मार्गदर्शनमा विरोध भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा पर्याप्त छलफल र सुझाव मागेर नीति ल्याएको स्पष्ट उनले पारे । ‘२०७८ पुस १५ गते मार्गदर्शन सुझाव तथा रायका लागि सार्वजनिक गरिएको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूबाट लिएको ऋण सही स्थानमै उपयोग होस् भन्ने मात्रै उद्देश्य हो, सही उद्देश्यको उपकरण गलत हुनु भएन ।’

केन्द्रिय बैंक समस्या समाधानका उपाय खोज्ने छलफलका लागि सधै तयार रहेको भन्दै उनले ब्याजदर तोक्ने अधिकार बजारलाई छोड्ने हो ? भनेर प्रश्नसमेत गरे । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार जरूरी रहेको पनि उनको भनाइ छ । यस्तै, आयात सधैलाई नरोकिने भन्दै आयातले राजस्वमा हानी पु¥याए पनि कतिपय अवस्थामा सकरात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरे ।

वार्षिकोत्वसको अवसरमा सेजनले सामूहिक छलफलसमेत गराएको थियो । निजी क्षेत्रका ३ ओटै छाता संगठनका अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्वको सहभागितामा उक्त छलफल गरिएको छ । सो छलफलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अब आउने नेतृत्वमा आँट हुनुपर्ने बताए । अहिले अभूतपूर्व संकटमा भएको सोचेर दृढता पूर्वक काम गरे मात्रै समस्याको समाधान हुने बताए ।

पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका थापाले सरकारको सहभागिता स्वास्थ्य र सार्वजनिक शिक्षामा बढाउन आवश्यक भएको भन्दै विकास निर्माण तथा उद्योगमा पहुँच बढाउन पर्नेमा जोड दिए । यद्यपी उनले निजी क्षेत्रसँग पाटर्नरसिपमा सरकारले काम अघि बढाउन सक्ने जनाए । वृद्धभत्ता कति उमेरसम्म ल्याउने भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै उनले वितरणमा भन्दा पनि एक वर्षमा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने ? कति उत्पादन बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन जरूरी रहेको धारणा राखे ।

‘अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले अहिलेको गम्भिरतालाई बुझ्न जरूरी छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका संस्थासँग छुट्टा÷छुट्टै होइन, सामूहिक रूपमा सरकार कै पहलमा खुला र पारदर्शी रूपमा छलपल हुनुपर्छ ।’ यस्तै उनले निजी क्षेत्रसँग बन्द कोठामा भन्दा पनि खुला र पारदर्शी रूपमा छलफल हुन आवश्यक भएको बताए ।

पुर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले यसपटकको जनादेशबाट पनि स्थिर सरकार नबन्ने स्पष्ट भएको भन्दै राजनीतिक स्थिरता आशाप्रद नभएको बताए । सरकार–निजीक्षेत्र–सहकारी जस्ता आर्थिक क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर छलफलबाट ठोस समाधान ननिकाले दोषारोपणमै समय बित्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको आर्थिक अवस्था साधारण छैन,’ उनले भने, ‘असाधारण अवस्थालाई प्रचलित अभ्यासले मात्रै समाधान दिन सकिदैन ।’

यस्तै उनले सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास टुट्न नदिन काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक रूपमा सवल हुँदासम्म वितरण सन्तुलन नहुने उनको जिकिर छ । निजीकरणको मोडालिटी फेर्नुपर्ने र सरकारले उद्योग खोल्ने भन्दा पनि नीतिगत सहयोग गर्ने उनको धारणा छ ।

सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आट राख्ने नेता नदेखेको बताए । अहिलेको समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै नभएर समग्र मुलुकको भएको उनको भनाइ छ । प्यानल सत्रमा उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यबिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने जानकारी हुँदा हुँदै पनि यो क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न डराउने र हिचकिचाउने प्रचलन किन छ भनेर प्रश्न गरे । ‘निजी क्षेत्रले आर्जन गर्ने नाफामा किन सेलिब्रेशन गर्न सकिदैन ?।’ उनले भने ।

नेपाल चम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक मुद्दा फरक भए पनि आर्थिक मुद्दामा सरकारको एउटै धारणा र एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिए । जनमतबाट निर्वाचित समेत भएका थापा र पौडेललाई प्रश्न गर्दै उनले अब बन्ने सरकारले निजी क्षेत्रको कस्तो साथ र सहकार्य चाहन्छ स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । अहिले आर्थिक ऐनको पनि आवश्यकता भएको र आयात प्रतिस्थापनमा पनि काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । अहिले पनि मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच हुने असमझदारी र सहकार्य नहुँदा लगानीकर्ताहरूले समस्या खेपेको उनको भनाइ छ । सो अवसरमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले अहिलेको अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने की आर्थिक स्थायित्व ?’, उनले भने, ‘लगानीयोग्य रकम दीर्घकालिन बनाउनका लागि सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ ।’

यसैगरी उनले मौन्द्रिक नीति समिक्षामा निजीक्षेत्र आक्रामक रहेको पनि बताए । अहिलेसम्म पनि बजेट नीति र मौद्रिक नीतिबाट मार्गदर्शन भएको हो की होइन भन्ने विषयमा अन्योलता देखिएको भन्दै उनले मौद्रिक नीतिले बजेटलाई नै सघाउने रहेको बताए । उनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सम्झौता हुने तर सोहीअनुसार लगानी ल्याउन नसकिएको उल्लेख गरे ।