पुँजी बजार सुधारका लागि कार्यदलको सुझाव, नेप्से संरचनादेखि सेयर कर्जासम्म पुनरावलोकन

पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि कार्यदलले नियमन संरचनामै आधारभूत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालक समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्था देखिएकाले वैकल्पिक संयन्त्र तयार गरी उनीहरूलाई नेप्सेबाट बाहिर राख्न सुझाव दिइएको छ। यसले बजारको स्वतन्त्रता र पारदर्शिता बढाउने कार्यदलको ठहर छ।

सेयर कर्जाको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक क्षेत्रगत सीमा तोकेपछि बाँकी व्यवस्थापन आफैं गर्न पाउने गरी स्वायत्तता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मार्जिन कर्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ब्रोकरमार्फत सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने र दोस्रो बजारमा गैर–आवासीय नेपालीको सहभागिता बढाउन बैंकिङ तथा विदेशी विनिमय नीतिमा लचिलो व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

कार्यदलले संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै आगामी १० वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। साथै, पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई क्रमशः सर्वसाधारणमा सहभागी गराउने उद्देश्यसहित आंशिक आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। यसले पुँजी बजारको गहिराइ बढाउने र संस्थागत सुशासनमा सहयोग पुग्ने कार्यदलको विश्वास छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।