अर्थ संसार, काठमाडौं– माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले हालसम्म लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै लगानी बोर्डमा म्याद थपका लागि आवेदन दिएको छ ।
भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव(जिएमआर)ले केही दिन पहिले म्याद थपका लागि आवेदन दिएको हो ।
परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए) भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा समेत परियोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो । आयोजनाको म्याद सकिन अब २५ दिन मात्रै बाँकी छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले म्याद थपका लागि प्रवद्र्धकको तर्फबाट आवेदन परेको र त्यसमाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा पनि सरकारले सो आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गरेको थियो । गत आवमा पनि प्रर्वद्धकले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आवेदन दिएको र सरकारले म्याद थप गरिदिएको थियो ।
प्रवद्र्धकले बंगलादेशलाई ४०० मेगावाट र भारतको हरियाणा राज्यलाई २०० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको बताउँदै आएको छ । भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिने विषयमा छलफल भएपनि विद्युत् बिक्री सम्झौता(पिपिए) नभएको भन्दै ठोस प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ ।
समझदारीपत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानीका लागि दिएको सहमतिपत्र समेत प्रवद्र्धकले बोर्डमा हालसम्म पेश गरेको छैन ।
परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार दुई वर्षमा लगानी जुटाउनुपर्ने भएपनि नसकेपछि एक वर्ष थप गरिएको थियो । विकासकर्ताले तीन वर्षको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्माण पूर्वको आवश्यक तयारी पूरा गर्नुपर्ने थियो ।
यही भदौ १६ गते ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग आयोजनाका प्रतिनिधिले छलफल समेत गरेका थिए । मन्त्री शाहीले तोकिएको समयमा काम नगरेका कारण आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने आशयको सार्वजनिक वक्तव्य दिनुभएपछि आयोजना प्रतिनिधिले भेटवार्ता गरेका थिए ।
आयोजनाका प्रतिनिधिले केही समय पहिले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा वित्तीय स्रोत जुटाउन आवश्यक तयारी भइरहेको बताएका थिए ।
स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि दैलेखको डाबमा एब बैंक स्थापना गरिएको छ । पुनःस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने छ । निजी जग्गाको प्रतिरोपनी रु आठ लाख ९५ हजार मुआब्जा दिने तय भइसकेको छ ।
नौ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
बोर्डले आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समेत सहजीकरण गरिदिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समेत वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले समेत आवश्यक निर्णय गरिदिएको छ ।
आयोजनाको सुरुङ, बाँध र पावरहाउस निर्माणका लागि प्रयोग हुने अछाम र दैलेखको २५२ दशमलव ७२ हेक्टर क्षेत्र बराबरको जग्गा नै उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।
दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीबिन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खडावाडा सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
दैलेखको डाबमा १५० फिट अग्लो बाँध बनाई २.५ किमी लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । रु एक खर्ब १६ अर्ब लागत हुने अनुमान गरिएको आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस