समिक्षामा ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय देखिएन : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समिक्षाले ब्याजदर नघट्ने बताएको छ।

मौदिक नीतिको समिक्षाको धारणा राख्दै महासंघले भनेको छ :

"नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी समयावधि लगायतका बिषयमा नीतिगत परिवर्तन गरेको छ ।

समिक्षा मार्फत साना मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रु. २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्त भित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, २०८० जेष्ठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा-व्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिना भित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइन व्यवस्था गरेको छ ।
महासंघको आग्रह बमोजिम गरिएका यी दुइ व्यवस्थाले विद्यमान जटिल आर्थिक परिस्थितिमा उद्यमी व्यवसायीलाई केहि राहत पुग्ने देखिएकोले महासंघ यस व्यवस्थाको स्वागत गर्दछ । तर दुइ करोडको सिमालाई १० करोडसम्म कायम गर्नु उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ ।

यसैगरि दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत व्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बिषय पनि समिक्षामा उल्लेख छ । समिक्षामा ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय देखिएन । यदि ब्याजदर नघट्ने हो भने तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुनभने कठिन देखिन्छ । "

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।