बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण नभएकोमा प्रभावितको आपत्ति

अर्थ संसार, काठमाडौँ–  बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै प्रभावितले सरकारसँग तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रभावितले सो माग गरेका हुन् ।
आर्थिक केन्द्र र शहरको रुपमा विकास हुँदै गएका ती स्थानको थप अध्ययन तथा नयाँ आधारमा मात्रै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङले कुनै पनि दर तय गरेको छैन ।

डुबान क्षेत्र भित्र पर्ने गोरखा र धादिङका तत्कालीन २७ गाविस मध्ये ६ वटा गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको र अन्य स्थानको कुनै तयारी नगरिएको भन्दै स्थानीयबासीले प्रधानमन्त्री देउवासँग समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मंसिर, पुसमा मुआब्ज निर्धारण गरिए पनि सबैले रकम पाएका छैनन् ।

मुआब्जा वितरण कार्य सुरु गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र सिध्याउन समेत माग गरेका प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण भएको एक वर्षपछि १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न समेत माग गरेको छ ।

डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआबज रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म मात्रै निर्धारण भएकोमा स्थानीय चित्त बुझाएका छैनन् ।

मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन । सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल गृह मन्त्रालयमा दिइएको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाई गरेर मुआब्

 वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको बताउनुहुन्छ ।
धादिङ र गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । व्यक्तिगत घर जग्गाको मुआब्ज वितरणमा मात्रै रु ६० अर्ब रकम आवश्यक पर्दछ ।

सरकारले चालु आवमा रु १० अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु पाँच अर्ब बजेट उपलब्ध गराएको र वितरण समेत गरिसकेको छ ।

नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार कर मार्फत हालसम्म रु १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाएर उठाइएको रकम सरकारको खातामा जम्मा भइरहेको छ ।

पछिल्लो दिनमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुर्नबास इकाइ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दा परेका छन् ।

विकास समिति खारेज भएको र कम्पनी ढाँचमा लैजाने भनेर सरकारले निर्णय गरेपनि समितिको कागजात कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छैन । विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत आयोजना लैजाने सरकारको योजना छ ।

सरोकार समितिले कुन निकायले कसरी मुआब्जा वितरण गर्ने हो प्रष्ट गरिदिन समेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको थियो ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले दुवै जिल्लाका बासिन्दाको घर गोठ, बोट बिरुवाको लगत संकलनमा लागि टोली खटाउने निर्णय गरेको भएपनि आठ महिना बित्दा समेत टोली परिचालन नभएकोमा समेत आपत्ति जनाएको छ ।

बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीँिग भएको समझदारी समेत विवादमा परेको भन्दै सोको बारेमा स्थानीयबासीलाई स्पष्ट जानकारी दिन माग गरिएको छ ।

आयोजना प्रभावितलाई राख्नका लागि सरकारले बुढीगण्डकी जलाशयदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनेपनि हालसम्म निर्माण प्रक्रिया सुरु नभएको र जग्गा अधिग्रहणको काम समेत सुरु नभएकोमा गुनासो गरेका छन् ।

यस्तै प्रभावितले स्थानीयलाई सेयर तथा लगानीको सन्दर्भमा समेत निर्णय नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउन पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारीपछि आयोजनामा अन्यौलता थपिएको भन्दै स्थानीय प्रभावितले तत्काल प्रष्टता जरुरी रहेको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको थियो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आयोजनासँग जोडिएको प्रश्नहरुको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशाृेर क्षेत्रीले आयोजनासँग जोडिएका तमाम् समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र आजै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताउनुभयो ।

आयोजना अघि बढ्छ– प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तिव्र रुपमा अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ‘ आयोजनामा देखिएका सबै खालका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ । सरकारले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । आयोजना अगाडि बढ्छ । कुनै चिन्ता नलिनुहोस् । कुनै जटिलता उत्पन्न भए समाधान गरेर जान म प्रतिबद्ध छु ।’

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आयोजना शिघ्र रुपमा अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।