अर्थ संसार, काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।
अर्थले सोमबार मुआब्जा वितरणका लागि चालु आवमा विनियोजित रु १० अर्ब रकम स्थानीय प्रभावितलाई वितरणका लागि अख्तियारी दिएको हो । बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज भइसकेको र आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेकाले संरचनागत रुपमा कसलाई रकम दिने भन्नेमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले अर्थबाट स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी आएको र केही समयदेखि रोकिएको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।
चालु आवका लागि विनियोजित बजेटसमेत वितरण नभएको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतसँग गुनासो गर्दै आएका थिए । “ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मुआब्जा वितरणका लागि अर्थले बजेट स्वीकृति भएको छ, त्यसको आधिकारिक पत्र आउने क्रममा छ, स्थानीयको असन्तुष्टिलाई यसले सम्बोधन गर्ला भन्ने विश्वास छ”–सहसचिव चटौतले भन्नुभयो ।
सरकारले आव २०७३/७४ मा सो आयोजना प्रभावितका लागि रु पाँच अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेकामा शतप्रतिशत रकम नै मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । धादिङ र गोरखाका तत्कालीन २७ गाविसमध्ये छ गाविसको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ । मुआब्जा वितरण कार्य शुरु गरी चालु आवभित्र सिध्याउनसमेत स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । स्थानीयले गत पुसदेखि आफूहरुले मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा पूर्वाधार कर लगाएर उठाएको रकमसमेत तत्काल वितरण प्रक्रियामा लैजान आग्रह गर्नुभयो ।
निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाएर हालसम्म रु १२ अर्ब रकम संकलन गरिसकेको छ । “सो रकम पनि वितरणको प्रक्रियामा गए ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मुआब्जा वितरण कार्य अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ”–सरोकार समितिका संयोजक ढकालले भन्नुभयो ।
डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म मात्रै निर्धारण भएकामा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् । मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
सरोकार समितिका संयोजक ढकाल गृह मन्त्रालयमा दिइएको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ गरेर मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आफूहरूले यही भदौ २५ गते प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुहुन्छ ।
धादिङ र गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । व्यक्तिगत घर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा मात्रै रु ६० अर्ब रकम आवश्यक पर्दछ । तर शहरी क्षेत्रको रुपमा विकास हुन लागेको आरुघाट, खहरे र आर्खेत बजारको भने हालसम्म मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन । धादिङ र गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी भएको जनाएको छ ।
पछिल्लो दिनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुनर्वास इकाई समितिमार्फत मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । विकास समिति खारेज भएको र कम्पनी ढाँचामा लैजाने भनेर सरकारले निर्णय गरे पनि समितिको कागजात कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छैन । त्यसमा केही कानुनी जटिलताहरु रहेका छन् ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले दुवै जिल्लाका बासिन्दाको घर–गोठ, बोटबिरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरको थियो । सोही निर्णयअनुसार नै स्थानीय क्षेत्रमा तथ्यांक संकलनका लागि टोली परिचालन भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चटौतको भनाइ छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग भएको समझदारीसमेत विवादमा परेको छ । सो समझदारीपछि आयोजना अगाडि बढ्ने हो वा होइन भन्नेबारेमा स्थानीयस्तरमा अन्योल कायमै रहेको छ । रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस