एफपीओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियममा कर लगाउने निर्णय स्थगित गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले Further Public Offering (FPO)  मार्फत विक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालिन समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैकर्स संघले संयक्त रुपमा एफपिओमार्फत विक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले पारेको असरका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो निर्णय स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयको दीर्घकालिन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत बताएको नेपाल उद्योग परिसंघको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्तापूँजी बृद्धि गर्न Further Public Offering (FPO)  मार्फत पुँजी बृद्धि गरेका थिए । त्यस समयमा यसरी बृद्धि गरिएको एफपीओमा कर लगाइएको थिएन ।

तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी बृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने जनाएको थियो । 

नेपालको निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारले कानुन बनाइ तोकेका कर समयमै चुक्ता गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । कर कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयमा करारोपण गर्ने विषयले लगानी प्रबद्र्धन गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सरकारको नीतिमा नकारात्मक असर पुग्ने बुझाई निजी क्षेत्रको छ । 

Further Public Offering (FPO)  मार्फत विक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धित उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण नहुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले आफ्नो आकार बढाइ अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन नसक्ने अवस्था सिजर्ना हुन सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्नेमा परिसंघ जोड दिन चाहन्छ । साथै लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिर्ने, पुँजी बजार तथा लगानीकर्तालाई धरासायी बनाउनेप्रति सजग हुनुपर्ने धारणा परिसंघको छ ।