कृषि–खाद्य प्रणाली विषयक सापलिङको क्षेत्रीय सम्मेलनको आयोजना

सुधारिएको पोषण तथा वृद्धिको लागि दक्षिण एशियाली नीति निर्माताहरुको संगठन ‘सापलिङ’ को दोस्रो बैठक कृषि–खाद्य प्रणालीमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौमा २४ र २५ अप्रिलमा सम्पन्न भएको छ । सापलिङको शुरुवाती पहल सन् २०१९ मा भएको थियो र यस संगठनले दक्षिण एशियामा कुपोषण विरुद्ध लड्न दिगो विकास लक्ष्यहरुसंग आबद्ध भएर खाद्य प्रणालीमा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

सापलिङको सम्मेलन डेढ दिनसम्म चलेको थियो र उक्त कार्यक्रममा सापलिङका सदस्य राष्ट्रहरु नेपाल, बँगलादेश, श्रीलँका, भारत र ।भुटानका ट० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

सम्मेलनलाई राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपालले हाल सापलिङको अध्यक्षता गरिरहेको ब्राक, बँगलादेश र आइपिइ ग्लोबल लिमिटेड, भारत, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गैर सरकारी विकास संस्था, विकास क्षेत्र थिङ्क एण्ड डु ट्याँक र काठमाडौंमा प्रधान कार्यालय रहेको मुनाफारहित थिङ्क ट्याँक सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन केन्द्र, नेपालसंगको सहकार्यमा आयोजना गरेको हो । सापलिङलाई बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डशेनको सहयोग प्राप्त छ ।

सम्मेलनको पहिलो दिन सन्दर्भ तयारीमा केन्द्रित थियो । बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सिद्धार्थ चतुर्वेदिले कृषि खाद्य प्रणालीको दृष्टिकोणबाट नीति निर्माताहरुको आवश्यकता र प्राथमिकताहरु अनुरुप कुपोषण विरुद्ध लड्न प्रमाणमा आधारित नीति, कार्य र नेतृत्वलाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरुबीच आपसी सहमति जुटाउनकै लागि क्षेत्रीय मञ्चको औचित्य र यसको महत्वका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले अन्तर सरकारी सहकार्य र साथै निजी क्षेत्रका साझेदारहरु, अन्य सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई साथमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकतालाई दर्शाउँदै आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल सरकारका सदस्य डा। जय कान्त राउतले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु लगायत यस क्षेत्रका सबै देशहरुले जलवायु परिवर्तन र फसल उत्पादनपछिको नोक्सानी जस्तो समान चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यो सहकार्य र सहायताका लागि यो एकदम सही समय भएको र सापलिङ जस्तो संस्थाले यस कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए ।

दोस्रो दिनमा नीति निर्माताहरुको वीच विभिन्न ४ वटा प्यानेल छलफल गरिएको थियो, जहाँ बँगलादेश, श्रीलँका, भुटान र नेपालका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुले प्राथमिकताहरु, कृषि खाद्य प्रणालीहरुलाई मजबुत बनाउनका लागि क्षेत्रीय सहायताका एजेण्डाहरु र सो परियोजनको लागि विभिन्न प्रारुपहरुका बारेमा विचार विमर्श गरेका थिए । साथै क्षेत्रीय सहकार्यलाई अघि बढाउन फसल उत्पादनपछिको नोक्सानी न्यून गर्ने र जलवायु मैत्री कृषिका लागि प्रविधिहरुको उपयोगिताको विषयमा पनि मन्थन गरिएको थियो । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, नेपाल सरकारका सचिव डा। गोविन्द प्रसाद शर्माले छलफलमा भाग लिएका थिए । सम्मेलनमा सीमापारका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, सापलिङ राष्ट्रहरुबीच ज्ञान र सीपका सिकाईहरु सम्बन्धी सहकार्यलाई अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो ।

सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरु र सरकारी पदाधिकारीहरुले अन्तर सरकारी सहयकार्यलाई बढावा दिन र जलवायु मैत्री प्रविधिहरुको प्रयोग, फसल उत्पादनपछिको नोक्सानी न्यूनीकरण, दक्षिण एशियाली क्षेत्रभरीका सदस्य राष्ट्रहरुबाट खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्न सापलिङ जस्तो एक पहलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा जोड दिएका थिए । पोषण सुरक्षित दक्षिण एशियाको लागि आहार प्रभावित खाद्य प्रणालीहरु परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्मेलनले काठमाडौं घोषणा पत्रजारी गरेको छ ।