सेबोनको नीतिले हाइड्रो सेक्टरलाई कस्याे : गणेश कार्की

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को अध्यक्षका उम्मेदवार र हालका इप्पानका उपाध्यक्ष रहेका गणेश कार्कीले इप्पानमा विद्युत विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएदेखि प्रोजेक्ट नसकुन्जेलसम्म समस्या रहेको बताएका छन् । अर्थ संसारकाे साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थ संसार टकमा बोल्दै उनले नेपालले १० वर्षमा कुन देशमा कति बिजुली बेच्ने खाँका बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उपाध्यक्ष कार्कीले भारत–बंगलदेश किन्नको लागि र नेपाल प्रोडक्ट बेच्नको लागि तयार हुनुपर्ने सुझाव दिए । 

उनले भने, ‘हिजो कतिपय कामहरु गर्दागर्दै रोकिएको छ । नरोक्किनुको कारण राज्य, परिस्थिति पनि हो । २०७५ सालदेखि थुप्रै प्रोजेक्टहरुको ‘पीपीए’ रोकिएको छ । उक्त समयमा नेपालले कतै लगेर खपत गर्छु भन्ने नि थिएन कतै बेच्छु  भन्ने पनि थिएन् । त्यो खालको परिस्थिति थियो पहिला अहिले त्यसको बावजुतपनि ३ महिना अगाडी १५०० मेगावटको पीपीए खोलेको र अझैपनि ११ हजार मेगावट अड्केर बसेको छ । ’

एउटा खाँका बनाउनको लागि मन्त्रालय धाउने भन्दापनि सरल, सहज बनाउने, थुप्रै नियम, ऐन कानुनहरु सस्पेन्ट गर्नुपर्ने र अब आउने १० वर्ष उर्जा दशक भनेर घोषणा गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । उनले ट्रान्समिसन लाईनहरु विकास गर्नुेपर्ने बताए । 

नेपालका बैंकहरुले जलविद्युतमा लगानी गर्नैपर्ने नियम ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले गठन गरेको कमिटी जसमा प्रमोटर सेयर र पब्लिक सेयर छुटिनुपर्ने भन्नु भनेको २५ हजार मेगावट उत्पादनका लागि ५० खर्ब आवश्यक पर्ने भएकाले सेबोनको नीतिले हाइड्रो सेक्टर कस्दै लगेमा आगामी दिनमा १ मेगावटका प्रोजेक्ट पनि बन्न नसक्ने उनले बताए । उक्त विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनीसँग गरिएकाे भिडियाे कुराकानी तल उल्लेख गरिएकाे छ :