स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा नजिकिँदै गर्दा संस्थाभित्र नेतृत्व चयन, विधान संशोधन र संस्थागत लोकतन्त्रको विषयलाई लिएर बहस तीव्र बन्दै गएको छ।

दशकौँदेखि निजी ऊर्जा क्षेत्रको साझा मञ्चका रूपमा स्थापित इप्पान अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। एकातिर आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यहरूको समर्थन रहेको दाबी गर्दै विधान संशोधनको माग उठाइएको छ।

ऊर्जा व्यवसायीहरूको ठूलो समूहले ‘पहिले विधान संशोधन, त्यसपछि निर्वाचन’ को अडान लिएको छ भने अर्को पक्षले निर्धारित समयमै साधारणसभा सम्पन्न गर्दै नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। यही विषयले अहिले इप्पानभित्रको राजनीतिक र संस्थागत बहसलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।

उत्तम भ्लोनको ‘भिजन २०२९’ बाट सुरु भएको नयाँ राजनीतिक समीकरण

वैशाख अन्तिम साता इप्पानका उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार उत्तम भ्लोनले ‘इप्पान भिजन २०२९’ सार्वजनिक गरेपछि संस्थाभित्र चुनावी गतिविधि औपचारिक रूपमा सुरु भएको मानिएको छ। उनले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि स्पष्ट सन्देश दिएका थिए।

भ्लोनले उठाएका प्रमुख एजेन्डा

भ्लोनले हाल रोकिएको करिब १२ हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए खुलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ, तर त्यसका लागि पीपीए अवरोध हटाइनु आवश्यक छ।

उनले स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै ट्यारिफ निर्धारण गर्नुपर्ने, ‘टेक अर पे’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र हाल कायम पीपीए दरको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

त्यसैगरी, ‘नेपालमा उत्पादन, दक्षिण एसियामा बिक्री’ अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने योजना पनि उनले अघि सारेका छन्। जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ३५ वर्षबाट ५० वर्ष पुर्‍याउने, आरसीओडी अवधि थप गर्ने, ऊर्जा कोष स्थापना गर्ने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने विषय पनि उनको घोषणापत्रका महत्वपूर्ण बुँदामा समावेश छन्।

भ्लोनको टिम घोषणापछि किन बढ्यो असन्तुष्टि ?

भ्लोनले आफ्नो टिम सार्वजनिक गरेपछि इप्पानभित्र अर्को धार सक्रिय रूपमा देखिन थाल्यो। केही ऊर्जा व्यवसायीहरूले नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाभन्दा पहिले संस्थाको संरचनागत सुधार र विधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थाले।

यही पृष्ठभूमिमा जेठ २० गते काठमाडौंमा आयोजित ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबको इप्पान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई धेरैले इप्पानभित्रको वैकल्पिक धारको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

जेठ २० को भेलाले के सन्देश दियो ?

काठमाडौंको बालुवाटारस्थित सिल्भर वर्क पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रममा करिब ३५० ऊर्जा उद्यमी, लगानीकर्ता, संस्थापक सदस्य तथा सरोकारवालाको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले आगामी साधारणसभाबाट पहिले विधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रमको समग्र निष्कर्ष हेर्दा सहभागीहरूको ठूलो हिस्सा संस्थाभित्र खुला प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक नेतृत्व चयन र समावेशी प्रतिनिधित्वको पक्षमा रहेको देखिएको थियो।

विधान संशोधनको विषयमा देखियो बलियो समर्थन

कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, नेतृत्व चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने तथा संस्थामा कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरेको व्यक्तिले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने धारणा राख्दा सहभागीहरूको उल्लेखनीय समर्थन देखिएको थियो।

कार्यक्रममा उपस्थित धेरै व्यवसायीहरूले संस्थामा सीमित समूहको प्रभाव कायम रहने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।

प्रकाश दुलालको प्रस्तुति : ‘इप्पान अझै सबैको साझा संस्था बन्न बाँकी छ’

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले संस्थाको वर्तमान अवस्था र भविष्यका चुनौतीहरू स्पष्ट पारेको थियो।

उनका अनुसार २१औँ वार्षिक साधारणसभाको समयमा इप्पानमा ४५१ आयोजना आबद्ध थिए भने २४औँ साधारणसभासम्म आइपुग्दा यो संख्या करिब ७०० पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर नेपालभर रहेका एक हजार १३६ ऊर्जा आयोजनामध्ये करिब ७०० मात्र इप्पानमा आबद्ध हुनु सदस्य आकर्षण अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको संकेत भएको उनको भनाइ थियो।

दुलालले नेपालको कुल ४,३६६ मेगावाट जडित क्षमतामध्ये ३,६६२ मेगावाट अर्थात् करिब ८५ प्रतिशत विद्युत निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए। उनले निजी क्षेत्रले करिब ५,८०० मेगावाट आयोजनाको निर्माण गरिरहेको र थप २,१०० मेगावाट आयोजनाले पीपीए गरी निर्माण तयारी गरिरहेको बताए।

उनका अनुसार सरकारले तय गरेको ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न अझै करिब १६ हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

दुलालले २३औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित विधान संशोधन प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाइनुपर्ने, सबै पद  खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुनुपर्ने र नेतृत्व चयनलाई लोकतान्त्रिक तथा समयानुकूल बनाइनुपर्ने धारणा राखे।

इप्पानका संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले २०५७ सालमा चार कम्पनीबाट सुरु भएको संस्था आज सात सय कम्पनीको भरोसाको केन्द्र बनेकोमा खुसी व्यक्त गरे।

उनले जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्दै अब संस्थागत सुदृढीकरण, ऊर्जा क्षेत्रका रणनीतिक एजेन्डा र सरकारसँग प्रभावकारी संवादमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। विधानसम्बन्धी विवाद समाधान गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।

वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले साधारणसभाबाट पहिले विधान पारित गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले उम्मेदवारी दिन नै विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने बताए।

उनका अनुसार संस्थाभित्र सबैलाई अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्न सकिए मात्र इप्पान थप बलियो बन्न सक्छ।

ऊर्जा उद्यमी विनोद देवकोटाले अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी विधानका कारण खारेज भएको स्मरण गर्दै तत्कालीन सल्लाहकार इन्जिनियर भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन भएको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले संस्थाभित्रको सहमति र एकतालाई जोगाउन विगतमा तयार पारिएको संशोधित विधानलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा ऊर्जा उद्यमी इन्जिनियर सुवास बरालले इप्पान अब केवल जलविद्युत लगानीकर्ताहरूको संस्था मात्र नरहेको बताए।

उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्र राष्ट्रिय विकास, रोजगारी, औद्योगिकीकरण र आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ। त्यसैले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार सदस्यहरूले उठाएका विषय समेटेर सबैलाई स्वीकार्य हुने विधान र नेतृत्व संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

उत्तम भ्लोनको अप्रत्याशित प्रस्ताव

कार्यक्रममा सहभागी भएका उत्तम भ्लोनले संस्थाभित्र विभाजनभन्दा एकता आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले कार्यसमितिले बलराम खतिवडालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत स्वीकार गरे आफू आफ्नो दाबी छोड्न र सल्लाहकारका रूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले इप्पानको विधान समयसापेक्ष संशोधन हुँदै आएको स्मरण गराए। २०५७ सालमा स्थापना भएको संस्थाको विधान २०६७, २०७६ र २०७८ सालमा संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान आवश्यकता अनुसार थप सुधार गर्न सकिने बताए।

उनका अनुसार संस्थालाई अझ गतिशील, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन विधान परिमार्जन आवश्यक छ।

महासचिव बलराम खतिवडाले नेतृत्वमा नैतिकता र पुस्तान्तरणको आवश्यकता औँल्याए। उनले आफू नेतृत्वमा आए दुई वर्षभन्दा बढी पदमा नबस्ने घोषणा गर्दै संस्थामा नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको सयबुँदे कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, पीपीए खुलाउने र ‘वान डोर’ नीति समावेश हुनु इप्पानको निरन्तर प्रयासको परिणाम भएको दाबी गरे।

उनले संस्थाभित्रका विवादहरू संवाद र छलफलमार्फत समाधान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

०८० सालको निर्वाचन विवादको छायाँ अझै बाँकी

इप्पानभित्रको वर्तमान बहसको पृष्ठभूमि २०८० सालको साधारणसभासँग पनि जोडिएको छ। उक्त साधारणसभामा गणेश कार्की सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भएका थिए।

त्यतिबेला अध्यक्षका आकांक्षी किरण मल्लले निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर मनोनयन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको आधारमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि किरण मल्लको उम्मेदवारी खारेज भएको र गणेश कार्की निर्विरोध अध्यक्ष घोषित भएको घटनाले नेतृत्व चयन प्रक्रियाबारे प्रश्नहरू जीवित राखेको देखिन्छ।

मुख्य विवाद के हो ?

इप्पानको वर्तमान विधानअनुसार अध्यक्ष पदमा पुग्नका लागि कुनै पनि सदस्यले कम्तीमा एक कार्यकाल कार्यसमिति सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएर काम गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र सचिव, उपमहासचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष वा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिन पाउने व्यवस्था छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित व्यक्ति अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान रहेको छ। अर्थात् अध्यक्ष पदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहुने र वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन नै भावी अध्यक्ष चयनको आधार बन्ने व्यवस्था कायम छ।

यस व्यवस्थाको विरोध गर्ने पक्षले अध्यक्ष बन्ने बाटो अत्यधिक लामो र सीमित भएको तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार कार्यसमितिमा प्रवेश
गराउने हालको नेतृत्त्वले बन्देज गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। एक सक्षम ऊर्जाकर्मीलाई नेतृत्त्वमा पुर्याउन हालको विधान त बाधक देखिन्छ नै त्यसबाहेक हालको नेतृत्त्व पनि अरु सक्षमलाई अगाडी बढ्न निषेध नै गर्ने प्रयासमा रहेको आरोप लगाउदै आएका छन्।  यस्तो व्यवस्थाले सीमित समूहको प्रभाव कायम रहने, खुला प्रतिस्पर्धा खुम्चिने र संस्थाभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ।

यता वर्तमान व्यवस्थाका समर्थकहरूले भने संस्थाको नेतृत्वमा पुग्न पर्याप्त अनुभव, संस्थागत ज्ञान र निरन्तर योगदान आवश्यक पर्ने भएकाले क्रमिक नेतृत्व विकासको व्यवस्था उपयुक्त रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार एक कार्यकाल सदस्य बसेर मात्र अरु पद वा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट अध्यक्षमा जाने प्रणालीले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज, पूर्वानुमानयोग्य र स्थिर बनाउने काम गर्छ।

अब इप्पान कुन बाटोमा जान्छ ?

इप्पानको अगाडि अहिले तीन सम्भावित विकल्प देखिएका छन्। पहिलो विकल्प निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार जेठ २९ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो। दोस्रो विकल्प सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर संस्थाभित्रको विवाद न्यून गर्ने हो। तेस्रो विकल्प भने साधारणसभाबाट पहिले विधान संशोधन पारित गरी त्यसपछि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो, जुन जेठ २० को भेलामा सहभागी अधिकांश ऊर्जा व्यवसायीहरूको मुख्य मागका रूपमा देखिएको छ।