निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन इप्पानको जोड, ऊर्जा मन्त्रीसमक्ष ३८ बुँदे मागपत्र पेश

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष ३८ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नवनिर्वाचित इप्पान कार्यसमितिलाई बधाई दिँदै आयोजित छलफलका क्रममा इप्पानले निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, विद्युत व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), लगानी, सेयर बजार तथा ऊर्जा खपत विस्तारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समेटिएको मागपत्र बुझाएको हो।

कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको बताउँदै अब ऊर्जा विकासलाई केवल विद्युत उत्पादनमा सीमित नराखी समग्र आर्थिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले ऊर्जा क्षेत्रको योगदानलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गर्दै उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण, विद्युत व्यापार तथा खपत विस्तारमा पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

"ऊर्जा विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य छ," मन्त्री श्रेष्ठले भने, "निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने विषय धेरै अघि बढिसकेको छ। आगामी दिनमा प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुनेछ।"

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसहित उच्चस्तरीय समिति गठन गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनले विद्युत व्यापार विस्तारका लागि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतमा ऊर्जा सहचारी राख्ने प्रस्ताव अघि बढाइसकेको जानकारी दिँदै विद्युत व्यापारको बजार व्यवस्थापनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच संयुक्त संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।

यसैगरी, संसदमा विचाराधीन विद्युत विधेयकलाई ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विषय समेट्ने छाता कानुनका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत जटिलता हटाएर व्यवहारिक सुधारमार्फत अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र तयार : अध्यक्ष डाँगी

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की डाँगीले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध हटाइदिए निजी क्षेत्र आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम रहेको बताए।

उनले इप्पानको २०५औँ कार्यसमिति बैठकबाट जारी ५० बुँदे घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषय समयमै कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन, विद्युत निर्यात, आन्तरिक खपत विस्तार, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिमा अझ प्रभावकारी रूपमा योगदान दिन तयार रहेको बताए।

डाँगीले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेट, नीति तथा कार्ययोजनामार्फत १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खोल्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने तथा ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्ने विषय समेटिएकोप्रति स्वागत गरे।

यद्यपि, आयोजना अनुमतिपत्र खारेजी, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) नथप्ने, क्षमता विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यवस्था तथा लामो समयदेखि रोकिएको आईपीओ, हकप्रद सेयर निष्कासन र सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रियाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित भएको उनको भनाइ थियो।

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमै पीपीए नगर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुने तथा अन्य सरकारी निकायका कारण आयोजना प्रभावित हुँदासमेत विकासकर्तालाई दोषी ठहर गर्दै अनुमतिपत्र खारेज गरिनु न्यायोचित नभएको बताए।

अध्यक्ष डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रका सबै समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न आग्रह गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन तत्काल आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

ऊर्जा मन्त्रीसमक्ष इप्पानले पेश गरेको ३८ बुँदे मागपत्र

क. नीतिगत तथा कानुनी सुधार
१. छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका निर्माण तथा विद्युत व्यापारको अनुमतीपत्र दिई बीटुबी व्यापार गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
२. निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने ।
३. संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने र १ बर्षभित्र पारित गराउने ।
४. एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
५. ऊर्जा क्षेत्रबारे समाजभित्र सकारात्मक भावना अभिवृद्धिसहित समग्र गरिमा (क्ष्mबनभ) निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागको नेतृत्वमा निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन कोष कार्यविधि निर्माण गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यलाई संयुक्त रुपमा अघि बढाउन पहल गर्ने ।
६. आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने ।
७. स्वपूँजीमा प्रतिफलको सीमालाई लगानीमैत्री बनाउने गर्ने ।
८. नेपाल उर्जा बिकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित राष्ट्रिय ऊर्जा विकास प्राधिकरण गठन गरी प्राधिकरणलाई एक द्धार प्रणालीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने ।
९. दीर्घकालीन लगानीको प्रकृति, ऋण भुक्तानी अवधि र प्रतिफल संरचनालाई दृष्टिगत गरी विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि कम्तीमा ५० वर्ष बनाइनुपर्छ ।

ख. विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधार
१०. आगामी बर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको १० मेगावाटसम्मको पीपीए आगामी साउनदेखि खुला गर्ने तथा विद्युत प्राधिकरण पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६,००० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पीपीए खुलाउनु गर्ने ।
११. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित बैंकेबल पीपीएको मस्यौदा तयार गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अपनाउन पहल गर्ने ।
१२. स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्नु गर्ने ।
१३. आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउने तथा अफ पीक प्राइसिङको ब्यवस्था गर्ने ।
१४. निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउने ।
१५.विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन ढिलाईको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गराउन पहल गर्ने ।
१६. मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने । विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।
१७. पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर कन्टिजेन्सी तथा टेक एन्ड पे पीपीए बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने ।
ग. अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) र पीपीए पुनरावलोकन
१८. नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका कारण ढिलाई भएका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्रको अवधि थप्ने तथा अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) को म्याद नीतिगत रुपमा पाँच बर्ष थपी समस्यामा रहेका निजीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
१९. डलर भाऊमा आएको उत्तारचढाव, मेशिन तथा उपकरणहरुमा भएको भाऊ वृद्धि लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकको मूल्य वृद्धि सुचांकलाई आधार मानेर १५ बर्षदेखि (विं.२०६८ साल) बढ्न नसकेको पीपीए दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
२०. पीपीएलाई प्रसारण पूर्वाधार वा अन्य अनिश्चित सर्तसँग जोडेर रोक्ने अभ्यासले लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्ने ।

घ. लगानी तथा वित्तीय सुधार
२१. नियामक निकायलाई निर्देशन दिई हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउने ।
२२. रुग्ण तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज घोषणा गर्नको लागि राष्ट्र बैकलाई निर्देशन दिने ।
२३.निर्माण सम्पन्न आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी सबै आयोजनामा पूर्ण खारेजी गर्न पहल गर्ने ।

ङ. प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माण
२४.प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाई ग्रिड पहुँच सरल र विकासकर्तामैत्री बनाउनुका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिने ।
२५. न्यायोचित र वैज्ञानिक ह्वीलिङ चार्जको व्यवस्था गर्ने ।
२६. प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्ने ।

च. खपत र ऊर्जा विविधीकरण
२७. उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई ’मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने ।
२८.एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन नीतिगत निर्णय गराउन पहल गर्ने ।
२९. ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने ।
३०. हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने ।
३१. उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउने ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ ।

छ. वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व
३१.२०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई आईईगरे हुने गरी कानूनी व्यवस्थ गर्न पहल गर्ने ।
३२. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए/ आईई) स्वीकृतिको समयसीमा ३–५ महिनाभित्र सक्ने गरी सनसेट ल ल्याउन र लागू गर्न पहल गर्ने ।
३३. संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा सीओ-इएक्सआईएसटी सिद्धान्त अनुरुप आयोजना बनाउन दिने ।

ज. अन्य
३४. जलवायु परिवर्तनका साथै बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारण प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३५.नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिपष्र्धात्मक ऊर्जा बजार खडा गर्नुपर्ने ।
३६. २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ/हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
३७. आयोजना विकास, निर्माण, स्वामित्व, लगानी र सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार–दायित्व छुट्ट्याइनुपर्ने ।
३८. ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर–शुल्क संरचना व्यवहारिक बनाउँदै बीमा पहुँच, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने ।