मिटरब्याजीहरु बयान दिन धमाधम प्रशासन कार्यालय धाउन थाले

सरकारले अनुचित लेनदेन समस्या (मिटरब्याज)  सामाधानको लागि गठन गरेको विशेष आयोगमा देशभरका पिडितका २२ हजार बढी उजुरी परिसकेका छन् । २०७९ चैत्र २० गते मिटरब्याज सम्बन्धी आयोग गठन गरी पिडितहरुलाई २०८० जेठ १४ गतेसम्म उजुरी गर्न समय दिइएको थियो ।

सो समयावधि भित्र मधेशका ८ जिल्ला ( सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र रौतहट) मा मात्र १७ हजार ८०० र पश्चिम  नवलपरसाीमा १ हजार ८८९ वटा उजुरी परेको आयोगले शनिवार जारी गरेको प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

जनचेतना र सुरक्षाको दृष्टिले कमजोर मधेशका जिल्लाहरुमा त अनुचित लेनदेनको डरलाग्दो अवस्था पहिलेदेखि नै खुलेको हो । तर विडम्बना आयोग गठन भएर उजुरी दिन भनिसकेपछि राजधानी काठमाण्डौ र ललितपुरमै सयौंको सङख्यामा मिटरब्याजीहरुको शोषण विरुद्ध उजुरी पुरेपछि खैलाबैला सुरु भएको छ । मिटब्याजको माध्यमबाट रातारात धनी हुन चाहने, शोषणको जगमा धनको महल बनाउनेहरुको अहिले होस नै हराएको छ । 

ललितपुरमा गुण्डागर्दी र राजनीतिक नेताका छत्रछायाँमा जनतालाई अप्ठेरोको बेला रकम दिएर खाली चेक लिने र मनोमानी रकम भर्ने, दिएको रकम भन्दा दशौं गुणा रकम डर, धम्की देखाइ असुल्ने, चेक फिर्ता नदिने् र  उल्टै बैकिङ कसुरका मुद्धा हाल्ने, बैंक ब्लाकलिष्ट गरिदिने जस्ता गतिविधहरु भइरहेको एक पिडितले बताए ।

आयोग बनेपछि आफुहरुले न्याय पाउने आश पलाएको उनले बताए । त्यस्ता मिटिरब्याजीहरु मोजमस्तीमा रमाएका, करोडौका गाडी चढ्ने, शहरका चोकचोकमा रोपनीका रोपनी जग्गा जोड्ने, विभिन्न सहकारीमा करोडौं अर्पादर्शी नगद राख्ने गरेको उनले बताए । उनीहरु विरुद्ध अहिले उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा बयान दिन लाइन लागेको पाइएको छ । कतिपयहरुले राजनीतिक दलहरुका उच्चपदस्तहरुकोमा धाएर विभिन्न आश्वासन दिइ मिटरब्याजबाट कमाएको अवैध धन लुकाउन लागिरहेको बुझिएको छ । कतिपले आफना नामका सम्पती, नगद तथा घरजग्गा अरुका नाममा लुकाउन थालेकाले सरकारले उजुरी उपर शिघ्र छानविन तथा कार्वाही अघि बढाउनुपर्नेमा पिडितहरुले आवाज उठाउन थालेका छन् । कतिपयले करोडौ रकम सहकारीबाट कर्जा लिइ रोपनीका रोपनी जग्गा, करोडौंका गाडी किनेको डकुमेन्ड आयोग समक्ष पुगेको स्रोतले बतायो । सो विषयमा सरकारले विशेष रुपले छानवीन गर्ने, उनीहरुले कमाएको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने क्षेत्राधिकार आयोग समक्ष रहेको छ ।