भिडियो रिपोर्ट : हाइड्रोपावर संस्थापकको चौका दाउ त होइन हकप्रद ? ऋण तिर्न राइट सेयर कति जायज ?

जलविधुत कम्पनीको नियमनकारी निकाय हो विद्युत नियमन आयोग। आयोगले केहि समय अगाडी बैंकको कर्जा तिर्ने हकप्रद सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था ल्यायो।  जसको कारण पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीले भटाभट हकप्रदको निर्णय गर्न थालेका छन्। 

जलविद्युत कम्पनीहरु केहिले नयाँ परियोजना निर्माण तथा अधिकाशले बैंकको कर्जा तिर्ने भन्दै हकप्रद सेयर घोषणा गरेका गरेकै छन्। आफैले त्यस्तो नीति बनाएकाले पनि विद्युत नियमनले विद्युत कम्पनीहरुको निर्णयलाई हरियो झण्डा देखाउदै स्वीकृति प्रधान गर्ने गरेको छ। 

पछिल्लो समयको निर्णय गर्ने ट्रेण्ड हेर्दा नियमन हेर्ने अर्को संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि लचिलो नीति अपनाउदै  सजिलै हकप्रदहरु स्वीकृति दिने गरेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् बोर्डले राधि जलविद्युत, हिमाल दोलखा, नेशनल हाइड्रो पावर, अपि पावर र अरुण काबेलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेका हकप्रद।  

राधि जलविद्युत कम्पनीले १ः१.४७ को अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित दरका ९५ करोड ३५ लाख ७६ हजार ९९ रुपैयाँ बराबरको ९५ लाख ३५ हजार ७६०.९९ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन नै गरिसकेको छ। तेस्तै हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद सेयरमा अहिले आवेदन खुला नै रहेको छ। कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ७५ प्रतिशत  १ः०.७५ अनुपातमा १ करोड २० लाख कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्दै कम्पनीले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर संकलन गर्न हकप्रद निष्कासन गरिएको छ।

तेस्तै नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद जारी गर्ने मिति तोकेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि  यस जलविद्युत कम्पनीले असार २९ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने लागेको हो।  तेस्तै अपि पावरले कम्पनी लिमिटेडले पनि ४०% हकप्रद सेयर बिक्री गर्न बुक क्लोज मिति तय गरिसकेको छ  ।कम्पनीले हकप्रद सेयर बिक्री प्रयोजनका लागि असार २२ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थात असार २१ गतेसम्म कायम रहने सेयरधनीहरुले मात्र अपिको हकप्रद सेयर भर्न पाउनेछन् । 

यी त भए हकप्रद स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनी।  यी बाहेक सिनर्जी पावरको ५० प्रतिशतको हकप्रद, अपर तामाकोशीले १: १ हकप्रद र छ्याङदी हाइड्रोपावरको १०० प्रतिशत हकप्रद सेयरलाई विद्युत नियमनको स्वीकृति र साधारण सभाबाट पारित हुदैँ नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वीकृतिको लागि पुगेका छन् । 

हाइड्रोमा हकप्रदको लहर नै लागेको छ।  आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडलाई १५० प्रतिशत ,लिवर्टी इनर्जीको ५० प्रतिशत र र घलेम्दी हाइड्रोपावरको २०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनलाई विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । तेस्तै नियमन कै स्वीकृति पछि अरुण भ्यालीले १: १ सेयर साधारणसभाबाट पारित गरेको छ र रिडी पावर कम्पनीले  ५० प्रतिशत हक्र्पद साधारणसभाबाट पारित गरिसकेका छन । 

संख्या यतिमा मात्र रोकिदैन बाराही हाइड्रो पावरले १ः१ ,बरुण हाइड्रोपावरले १ः१  र तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले १ : १ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसरी  ऋण तिर्न भन्दै हकप्रद घोषणा हुने जलविधुत कम्पनीको लहर हेर्दा यो  संख्या बढ्ने नै देखिन्छ।

हकप्रदको नाममा सेयर बजारमा चलखेल

निजि क्षेत्रको नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने योगदान बिर्सन मिल्दैन। समृद्धिको बाटोमा हिड्न देशकै बिजुलीको प्रयोगले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नै पार्नेछ। पक्कै नियमनको उदारता पनि जलविधुतको विकासका लागि नै देखिन्छ।  तर आयोगले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको काम नसकिएको र विद्युत् उत्पादन नभएका कम्पनीलाई समेत हकप्रद ल्याउने बाटो खुलाउदा सेयरधनी लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा नियमनले ध्यान पुराउन आवश्यक देखिन्छ। 

तेस्तै धितोपत्र बोर्डले चनाखो भइ सक्रिय रुपमा आफ्नो भुमिका निभाउन पर्नेछ।  सूचनालाई आधार मानेर गरिएका  सेयर कर्नरिङ र सर्कुलर ट्रेडिङको अनुसन्धान अघि बढाएको बोर्डले जलविद्युत क्षेत्रमा भइरहेको विकृतिमा अध्ययन र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । हकप्रदको नाममा सेयर बजारमा चलखेल र सोझा लगानीकर्ता फस्ने सम्भावनालाई बोर्डको ध्यान जानु पर्ने नै हुन्छ। 

लकिङ पिरियड खुला हुने समयमा कम्पनीका संस्थापकको चलखेल 

जलविद्युत कम्पनीको लकिङ पिरियड तीन वर्षको हुन्छ। विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०६४ र नियमावली, २०७५ अनुसार जलविद्युत् डेभलपरले साधारण सेयर जारी भएको तीन वर्षपछि आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पाउँछन् । यसले गर्दा संस्थापक सेयर बजार सर्वसाधारणमा परिणत हुने समयको वरिपरि  संस्थापक लगानीकर्ताको प्रभाव र दबाबका कारण कम्पनीले हकप्रदको निर्णयको बहानामा लगानीकर्तालाई बढेको मुल्यमा सेयर भिराउने गरेको आरोप जलविद्युतका संस्थापकलाई लाग्ने गरेको छ। 

ऋण तिर्न हकप्रदको प्रयोग गलत 

जलविद्युतका हकप्रदले बैंकको कर्जा तिर्ने भन्ने कुरामा बजारका जानकारले विरोध गर्ने गरेका छन्।   यसरी जारी हकप्रदले आयोजना प्रवद्र्धक र बैंकलाई पोस्ने र लगानीकर्ता फसाउने रणनीति मात्रै हो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। नेटवर्थ कमजोर कम्पनीहरुले हकप्रदको निर्णय गर्दै सेयर बजारमा त्यसको मूल्य ह्वात्तै बढाउने र त्यसरी सेयर मूल्य उच्च हुँदा प्रवद्र्धकहरुले आफुसँग भएको ठूलो कित्ता सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने आरोप लाग्ने गरेकै छ ।

आईपिओ जारी भइसकेका जलविद्युत कम्पनीले फेरि पूंजी संकलन गर्ने हकप्रद बाहेक अरु बाटो नरहेकाले पनि कम्पनीको विकास ,विस्तार र गाठो फुकाउन उदार नीति ल्याएको नियमनलाई बजारलाई प्रभाव पार्ने र संस्थापक बाहिरिने अवसरको रुपमा हुने निर्णयले जलविद्युत कम्पनी के बाटो बिराउदै त छैनन भन्ने कुरामा विद्युत नियमन आयोग र धितोपत्र बोर्डको ध्यान जानु जरुरी छ।