सरकारले २३ निर्माण तथा सप्लायर्स कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी थालेको छ । विभिन्न आयोजनामा ढिलासुस्ती र सन्तोषजनक काम नगर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न प्रक्रिया थालेको हो ।
सम्बन्धित निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिसमा भएका कम्पनीहरूलाई २० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गर्दा सम्पर्कमा नआएपछि कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालेको हो ।अनुगमन कार्यालयले पुनः सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न अल्टिमेटम दिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस